कतार र जोर्डनसँग मात्र श्रमसम्झौता ! मलेसिया र साउदीमा खाेर्इ ?

 

काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेका देशमध्ये दुई वटासँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ। रोजगारीका लागि एक सय १० मुलुक खुला गरिएको छ। पाँचवटा मुलुकसँग समझदारीपत्र मात्रै आदानप्रदान भएको छ। सरकारले यी सबै देशमा श्रम सम्झौताका लागि पटकपटक पत्राचार गरे पनि सम्बन्धित देशले सहमति नदिएका कारण कतार र जोर्डनबाहेकका देशसँग श्रम सम्झौता भएको छैन।

वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले कतार र जोर्डनसँग मात्र श्रमसम्झौता भएको जानकारी दिए। इजरायल, जापान, दक्षिण कोरिया, यूएई र बहराइनसँग पनि समझदारीपत्र मात्र आदानप्रदान भएको छ। सम्झौता हुन नसकेका देशमा रोजगारीका लागि गएका कामदारले पटकपटक सास्ती भोग्दै आएका छन्। नेपाली कामदार बढी जाने मलेसिया र दक्षिण कोरियामा समेत श्रम सम्झौता हुन नसकेको कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले जानकारी दिए।

हाल साउदी अरब, लेबनान, कुवेत, ओमानलगायत मुलुकमा ठूलो संख्यामा कामदार गइरहेका छन्। श्रम सम्झौता नहुँदा नेपाली कामदार न्यूनतम पारि श्रमिक, उपचार, बिमालगायत सुविधाबाट बञ्चित छन्।

सम्झौता गरिएभन्दा नगरिएका देशमा धेरै नेपाली जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि हालसम्म मलेसियामा १० लाख ९६ हजार ७३, कतारमा नौ लाख २९ हजार दुई सय २२, साउदी अरबमा सात लाख २० हजार आठ ५६, युएई (दुबई)मा चार लाख ३६ हजार चार २२, कुबेतमा एक लाख सात हजार सात सय ५९ र दक्षिण कोरियामा करिब ५० हजार जना नेपाली रोजगारीका लागि गएका छन्।

वैदेशिक रोजगार ऐनमा पनि कामदार जाने मुलुकमा सुरक्षित वातावरण तयार गर्न श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ। दुई देशबीच श्रम सम्झौता भएमा कानुनी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता सरह मानेर उजुरी दिन सकिने प्रावधान रहेको कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले जानकारी दिए। कामदार पठाउनुअघि सके द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभए कम्तीमा पनि दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न सके राम्रो हुने उनले बताए। काफ्लेले भने, ‘जथाभावी मुलुक खुला गर्दा अहिले समस्या परेको हो।’

 सरकारले रोजगारीका लागि एक सय १० मुलुक खुला गरेको छ।

सम्झौता नभएकै कारण समयमा तलब नपाउने, कामदार जानेबित्तिकै उसको राहदानी खोसेर कम्पनीले राख्ने, सेवा, सुविधा, बिमा, स्वास्थ्यलगायत समस्या देखिँदा सरकारी तहबाट समाधान गर्न अप्ठ्यारो पर्ने गरेको उनको भनाइ छ। श्रम सम्झौताको अभावमा विदेशमा नेपाली कामदारको मृत्यु हुँदा समयमा शव झिकाउन समेत समस्या हुने गरेको काफ्लेले जानकारी दिए।

कामदारकै हकहितका लागि पटकपटक श्रम सम्झौता गर्न सरकारलाई दबाब दिए पनि सरकार अहिलेसम्म गम्भीर हुन नसकेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए। यदि कुनै देशले श्रम सम्झौता गर्न चाहँदैन भने नेपालले ती देशमा कामदार पठाउन छोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ।