पोखरा : नगरसभामार्फत पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले १७ वटा कानुन बनाएको छ। गत महिनादेखि सुरु भएको नगरसभामा १८ कानुन पेस भएका थिए। सञ्चार नीतिबाहेकमा महिना दिनसम्म जनप्रतिनिधिले दफावार छलफल गरेका थिए। कृषि, कृषि बजार प्रवद्र्धन, सहकारी ऐन र पशु नीतिसहित उपमेयरसँग महिला कार्यक्रम एवं भवन मापदण्ड निर्देशिकाजस्ता कानुन बनाएको छ। कर्मचारी व्यवस्थापन, स्वास्थ्य र सार्वजनिक निजी साझेदारीका ऐन र नीति बनेका छन्। दोस्रो नगरसभा बुधबार साँझ सकिएको हो।
महानगरले योजना आयोग बनाउने कार्यविधि बनाएको छ। फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि निर्देशिका तयार पारेको छ। शिक्षा कार्यविधि र विज्ञापन नीति तथा निर्देशिका पनि नगरसभाले बनाएको छ। न्यायिक समिति विधेयक पनि नगरसभाले पारित गरेको छ। बजार अनुगमन निर्देशिका पनि बनेको छ। नगरसभाबाट पारित कानुनहरू प्रमाणीकरण गर्न भने बाँकी छ। प्रमाणीकरणपछि कानुन लागु हुनेछ। न्यायिक समितिसम्बन्धी विधेयक पारित गरेसँगै नगरसभाले उपमेयर संयोजक रहने समितिमा नगर सदस्य पार्वती कार्की र किशोर बराललाई सदस्य छनोट गरेको छ।
पोखरा महानगरको नगरसभाले आउँदो वर्ष २०७५ लाई ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण वर्ष’ बनाउने निधो गरेको छ। अत्यन्तै धेरै सार्वजनिक जग्गा रहेको र उत्तिकै अतिक्रमणमा पनि परेको हुँदा त्यसको खोजी र संरक्षण गर्न महानगरले त्यस्तो निर्णय गरेको हो। वर्षभरि नै वडावडामा अमिन पठाएर सार्वजनिक जग्गा छुट्याउने, रेखांकन गर्ने महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले बताए। अतिक्रमण भएको जग्गा खाली गराइने जानकारी पनि उनले दिए। ‘जंगल कति छ, खोलानाला कति छन्, चौतारी र पोखरी कति छन् भन्ने पनि लगत निकालिने छ’, उनले भने।
यसपालिको नगरसभामा महानगको नामबाट ‘लेखनाथ’ शब्द हटाउने प्रस्तावसमेत पेस भएको थियो। तर, त्यो प्रस्ताव निर्णयार्थ नै पेस भएन। जबकि दुई तिहाइ सदस्य लेखनाथ शब्द हटाएर महानगरको नाम ‘पोखरा’मात्रै कायम गर्न सहमत थिए। वडा नं १९ का अध्यक्ष तथा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका सचेतक शोभामोहन पौडेलले लेखनाथ शब्द हटाउन राखेको प्रस्ताव कांग्रेस समर्थित वडाध्यक्ष रामराज लामिछानेले समर्थन जनाएका थिए। तर, साविक लेखनाथ नगरपालिकापट्टिका केही जनप्रतिनिधिको झिनो विरोधका कारण मेयर जिसीले प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेनन्। मेयर सर्वसम्मतबाटै महानगरको नामकरण गर्ने पक्षमा छन्। उनले अर्काे नगरसभामा उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्ने अन्नपूर्णलाई बताए।
एमाले र कांग्रेसका कास्की जिल्ला कमिटीले समेत लेखनाथ शब्द हटाउन सहमति जनाएका छन्। पोखरा शब्द आफैंमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड बनिसकेको हुँदा त्यसको पछाडि लेखनाथ झुण्ड्याएर लामो नाम बनाउन नहुने जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। महानगरको संरचना तयार हुनुअघि यहाँका दलले पोखरा लेखनाथ भनेर सिफारिस गरेका थिएनन्। तर, केन्द्रबाटै महानगरको नाम पोखरा लेखनाथ भनेर आएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
