समृद्धि, शिक्षा र समाजवाद

अहिले विद्यालय भर्नाको मौसम चलेको छ। सरकार भन्छ, ‘विद्यालय जाने उमेरका कोही पनि नछुटून्।’ यसका लागि सरकारले विद्यार्थी भर्ना ‘महाअभियान’ नै घोषणा गरेको छ। सबै तहका सरकार, विद्यालय र नागरिकलाई समेत यस अभियानमा सरिक भएर सफल पार्न आह्वान गरिएको छ। अर्कोतर्फ विद्यार्थी आकर्षित गर्न निजी विद्यालयहरूका तर्फबाट पनि दिनहुँ सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन आइराखेका छन्। 

कुन विद्यालय कस्तो विशेषताको छ भनेर प्रायोजित अतिरिक्तांक र लेखहरूले रंगिएका छन् सञ्चारमाध्यमका पाता र भित्ताहरू। यी विज्ञापनहरू आकर्षक छन्, साथै महँगा पनि। ‘कक्षा १ पढ्न पाँच लाख रुपैयाँ लाग्ने’, ‘भर्ना हुनै दुई लाख लाग्ने’ जस्ता समाचार पनि सँगसँगै आएका छन्। यस्ता समाचार शीर्षकले मेरोजस्तै धेरैजनाको ध्यान तानेको हुनुपर्छ। सरकारी र निजी तहका विद्यालयलाई छुट्ट्याउने यो प्रारम्भिक बिन्दु हो। यी दुईथरी विद्यालयले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा विद्यमान व्यापक विभाजनको रेखा कोर्छन्, साथै समाजको पनि।

शिक्षा मन्त्रालयको विवरणअनुसार अहिले नेपालमा ३५ हजारभन्दा बढी विद्यालय छन्, जसमध्ये करिब २९ हजार सरकारी र ६ हजार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन्। सरकारी विद्यालयमा करिब ५५ लाख विद्यार्थी पढ्छन् भने निजीमा १३ लाख अर्थात् ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी भार सरकारीमा छ भने निजीमा २० प्रतिशतभन्दा कम। साथै सबै निजी विद्यालयको स्तर पनि समान छैन।

 कतिपय त सरकारीभन्दा पनि कमजोर छन्। न त्यहाँ खेल्ने मैदान छन्, न न्यूनतम भौतिक सुविधा, न तालिमप्राप्त शिक्षक नै। सञ्चालकका लागि एउटा व्यवसाय, शिक्षकका लागि कामचलाउ आंशिक रोजगार र विद्यार्थी÷अभिभावकका लागि टाईसहितको युनिफर्म र टाकटुके अंग्रेजीको ‘स्टाटस सिम्बोल’ भएका छन् निजी विद्यालय। आफ्ना केटाकेटीको भविष्यका लागि राम्रो शिक्षाको आसमा सर्वहारा मजदुर पनि कथित बोर्डिङकै पछि लाग्न बाध्य छन्।

केही वर्षयता विद्यालयमा पहुँच अर्थात् भर्नाको औसत ह्वात्तै बढेको छ। विद्यालय जाने उमेरका करिब तीन लाख बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्ने यो वर्षको लक्ष देखिन्छ। यो संख्या हासिल गर्नु भनेको विद्यालय जानबाट कोही पनि नेपाली बालबालिका नछुटून् भन्ने हो। झन्डै एक-चौथाई जनता निरपेक्ष गरिबीको मारमा रहेको देशमा विद्यालय भर्नाको यो स्थिति उल्लेख्य हो।

 सुरु भर्नाको औसत दर र विद्यालय शिक्षामा सरकारले खर्च गर्ने बजेटका आधारमा भन्ने हो भने शिक्षामा पहुँच र राज्यको लगानीका हिसाबले नेपाल अरू विकासोन्मुख देशहरूको दाँजोमा निकै अघि पुगेको छ भनेर मानिन्छ। तर विद्यालयमा भर्नाभन्दा पनि बीचैमा पढाइ छोड्नेको संख्या ठूलो छ। कक्षा १ मा भर्ना हुने सबैले प्राथमिक तह पनि पूरा गर्दैनन्। माध्यमिक तहसम्म पुग्दा यो अरू बढ्दै गएको अवस्था छ।

 विद्यालय भर्ना र पढाइ छोड्नेको समाज र भूगोलको चित्र हेर्ने हो भने नेपाली समाजमा व्याप्त असमानता पनि सँगसँगै जाहेर हुन्छ। भर्ना नहुने र बीचैमा छोड्नेमा अधिकांश दलित र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका पर्छन्। त्यसमा पनि बालिका बढी छन्। भूगोलका आधारमा हेर्दा कर्णाली र तराई÷मधेसका जिल्लामा यो अवस्था सर्वाधिक देखिन्छ। तराईमा प्रदेश- २ का सबै जिल्ला र कपिलवस्तुमा झन्डै २० प्रतिशत बालबालिका भर्ना नै नहुने र भए पनि बीचैमा छोड्ने गरेको तथ्य शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनमै पाइन्छ।

शिक्षा समृद्धिको सूचक हो। अहिले राजनीतिक तहमा बहुचर्चित समृद्धिको इच्छा शिक्षामा सबैको पहुँच र स्तरीय शिक्षाबिना सम्भव छैन। समृद्धि हासिल गर्नु संविधानको पनि उद्देश्य हो। संविधानले शिक्षामा सबैको पहुँचलाई प्रत्याभूत गरेको छ। राज्यबाट आधारभूत तहसम्म ‘निःशुल्क र अनिवार्य’ तथा माध्यमिक तहसम्म ‘निःशुल्क’ शिक्षा पाउने नागरिकको अधिकारलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ। कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत तह मानिएको छ। १२ कक्षासम्मलाई माध्यमिक तह मान्ने हो भने शिक्षालाई राज्यले उच्च प्राथिमिकतामा राखेको छ भन्न सकिन्छ।

 यसलाई संविधानले परिलक्षित गरेको ‘समाजवादउन्मुख’ राज्यतर्फको राम्रो अग्रसरता मान्नुपर्छ। तर विद्यालय भर्नाको अभियान चलाएर मात्रै शिक्षाका लागि राज्य र सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन। सरकारी आँकडामा यो शतप्रतिशत पनि पुग्ला। तर तिनको पढाइमा निरन्तरता र स्तरीयता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। निःशुल्क भनिएको माध्यमिक शिक्षा सरकारी विद्यालयमै पनि निःशुल्क छैन। कुनै न कुनै बाहनामा अभिभावक शुल्क तिर्न बाध्य हुन्छन्। अर्को ठूलो समस्या भनेको सरकारी विद्यालयमा स्तरहीनता हो।

निजी क्षेत्रका केही विद्यालयहरू साँच्चै स्तरीय छन्, सबै किसिमले सुविधासम्पन्न पनि। त्यहाँ आफ्ना बालबालिकालाई पढाउन पाएकोमा अभिभावक सन्तुष्ट पनि होलान्। तर यो त धनाढ्यहरूको एउटा वर्गको पहुँचमा सीमित छ। आम जनता र समाजभन्दा एउटा भिन्न कोटीको व्यक्ति र वर्गका लागि भयो। राम्रा भनिएका यी विद्यालय सबै बजारमुखी छन्। तिनले अभिभावकलाई आकृष्ट गर्न खोजेको बजार नेपालको होइन, अन्तर्राष्ट्रिय हो। 

त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी र पठाउने अभिभावक दुवैको लक्ष नेपाल होइन, युरोप÷अमेरिका छ। मैले यहाँ निजी विद्यालयको आलोचना गर्न खोजेको होइन। निजी विद्यालयको योगदानलाई कम आकलन गर्न वा उपेक्षा गर्न मिल्दैन। मैले त राज्यको नीतिका बारेमा प्रश्न उठाएको हुँ, बहस गर्न खोजेको हुँ। संविधानले संकल्प गरेको ‘समतामूलक समाज निर्माण गर्ने’ कुरासँग यसको कुनै तालमेल छ कि छैन प्रश्न गर्न खोजेको हुँ। शिक्षा त व्यापक समाजसँग जोडिएको सार्वजनिक नीति र सरोकारको विषय हो, पढ्ने र पढाउनेको मात्र कुरा होइन। शिक्षामा यस प्रकारको वर्गीय विभाजनले समतामूलक होइन, विभाजित समाज निर्माण गर्छ।

विद्यालय शिक्षामा यो वर्गीय विभेद २०४६ सालको परिवर्तनपछि सबैभन्दा टड्कारो भएको हो। जब राज्य सञ्चालनमा समाजवादको चर्चा गर्ने र त्यसका आधारमा मत माग्ने कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको प्रमुख भूमिका हुन थाल्यो, शिक्षामा वर्गीय विभेद पनि बढ्यो। विडम्बना नै भन्नुपर्छ, राजनीति गर्नेहरू नै एकथरी निजी विद्यालय सञ्चालनमा लागेका छन्। अर्काथरी राजनीति गर्न पैसाको जोहो गर्ने स्रोत बनाउन लागेका छन्। सरकारमा बस्ने कोही यसबाट राजस्व बढाउने श्रेय दाबी गर्छन्। 

बोर्डिङ स्कुल अर्थात् आवासीय विद्यालय र निजी विद्यालय एउटै कुरा होइन। नेपालमा सुरुमा स्थापित बोर्डिङ स्कुलहरू चाहे त्यो फर्पिङको होस् वा सेन्जेभियर्स÷सेन्टमेरिज वा पछि खोलिएको बूढानीलकण्ठ स्कुल निजी होइनन्। अहिलेका निजी स्कुल सञ्चालकका लागि कमाउधन्दा हो, शोषणको माध्यम हो भने अभिभावकका लागि पैसा र आफ्ना केटाकेटीको शिक्षादीक्षा विनिमय गर्ने बैंकिङ प्रक्रियाजस्तै।

 यसबाट एकातिर धनी र गरिबबीचको खाडल कहिल्यै नपुरिने गरी बढ्दै जान्छ भने अर्कोतर्फ राज्य सञ्चालन मात्र होइन, उद्योग, व्यापार, पेसा, व्यवसायलगायत सबै क्षेत्रमा एउटा सानो वर्गविशेषको पकडलाई स्थायित्व दिन्छ र त्यो क्रमश अभेद्य किल्लामा रूपान्तरण हुन्छ। नेपालमा त त्यो वर्ग अझै बनिसकेको पनि छैन, एउटा माफियाजस्तो गिरोहकै रूपमा सीमित छ।

विद्यालयको महत्व केवल शिक्षा आर्जन गर्नुमा मात्र सीमित हुँदैन। यसको सामाजिक सम्बन्धहरू निर्माणमा पनि यसको महत्वपूर्ण हुन्छ। अहिले नाम चलेका महँगा विद्यालयहरूमा पढ्ने विद्यार्थीहरू कुन परिवार र वर्गका छन् र त्यसले कस्तो सामाजिक सम्बन्ध र सम्पर्कलाई बढावा दिन्छ होला, एक छिन विचार गरौं। मन्त्री÷प्रधानमन्त्री, सांसद÷पार्टी नेता, निजामती प्रशासन, प्रहरी र सेनाका उच्च पदस्थ हाकिम, नाम चलेका ठेकेदार, व्यापारी, व्यवसायी, सत्ता सेटिङ मिलेका नवधनाढ्य र केही परम्परागत खातापिता परिवारकै एउटा सम्भ्रान्त वा नवसम्भ्रान्त वर्गकै त हुन् यस्ता स्कुलमा पढ्नेहरू। स्कुल, कलेजमा सँगै पढ्दाको सम्बन्ध निकै गाढा मानिन्छ। 
यो विश्वव्यापी रूपमा स्थापित मान्यता हो। नेपालमा पनि यो सम्बन्ध निकै सान्दर्भिक मानिन्छ। एउटै कक्षामा सँगै पढेको कोही सहपाठी मन्त्री÷प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै सार्वजनिक रूपमा चिनिने हैसियतमा पुग्दा खुसी हुने र आफ्ना सहृदयी जनलाई ‘ऊ त्यो र म एउटै कक्षामा पढ्थ्यौं’ भनेर देखाउने चलन छँदैछ।

अहिलेसम्म नेपालको सार्वजनिक जिम्मेवारीका पद र चर्चामा भएका प्रायः सबै सार्वजनिक विद्यालय (पब्लिक स्कुल) का उत्पादन हुन्। सार्वजनिक विद्यालय भनेको धनी-गरिब, जातिजाति, मधेसी-पहाडी सबैले एउटै छानोमुनी पढ्ने सिक्ने प्रणाली हो। महाभारतको कथामा वर्णित सुदामा र कृष्णसँगै भेटिने ठाउँ हो। तर अहिले फस्टाएको निजी विद्यालयको नीतिले बहुत गहिरो गरी वर्गीय रूप लिने सम्भावना छ। 

त्यहाँ अब सुदामा र कृष्ण भेट्ने सम्भावना छैन। निजी विद्यालयबाट उत्पादन हुने यो वर्ग नै अबको नेपालमा सबै किसिमले राजनीति र ठेक्कापट्टादेखि प्रशासन, व्यापार व्यवसायमा प्रभुत्वशाली हुन्छ। सामुदायिक विद्यालयबाट आउनेहरू सहायक कर्मचारी, नेता-आ िश्रत पार्टी कार्यकर्ता, बिचौलिया, संगठित अपराधकर्मी वा हिजोको माओवादीजस्तै विद्रोही बन्छ। नीतिनिर्माणमा तिनको पहुँच पुग्दैन। एउटा किनाराकृत वर्गलाई निरन्तरता दिन्छ। विभेदकारी वर्गीय शिक्षाले दिने परिणाम यस्तै हो।

अहिलेको प्रचलित धनी र गरिबका लागि अलगअलग विद्यालयको जुन अवस्था छ, यो गलत हो। यसले समाजमा असमानता र विभेद बढाउँछ। समाजवादको त कुरै छोडौं, अहिले बढी चर्चा र वाचा गरिएको समृद्धि पनि यसबाट हासिल हुन सक्तैन। असमानता र विभेदजन्य द्वन्द्वको विस्तार हुन्छ। समाज हिंस्रक बन्छ, अशान्ति, असुरक्षा भ्रष्टाचार बढ्छ। यस्तो विकासलाई समृद्धि भन्न सकिन्न।

भर्खरै मात्र शिक्षामन्त्रीले सार्वजनिक गरेको शैक्षिक सुधारको मार्गचित्रमा पनि ‘समाजवादउन्मुख समृद्ध राष्ट्रनिर्माण’ को कुरा पटकपटक उल्लेख गरेका छन्। निजी विद्यालयको नियमन गर्ने कुरा छ। त्यहाँ १० प्रतिशत सिटमा गरिब विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिसहित पढाउनुपर्ने कुरा लेखिएको छ। कम्पनी ऐनको सट्टा गुठी र सहकारीमार्फत सञ्चालन गरिने कुरा उल्लेख छ। यसको नीति र कार्यक्रम कस्तो हुन्छ वैशाख २ गतेबाट देखाउँछु भनेका छन्, शिक्षामन्त्रीले। 

यो त रकमी कुरा हो। वर्गीयतामा आधारित दुईथरी विद्यालयलाई निरन्तरता दिने कुरा हो। यसलाई शैक्षिक सुधार वा परिवर्तन भन्न सकिन्न। पहिलो कुरा त, शिक्षा वा विद्यालय सञ्चालन निजी लगानी र नाफा आर्जनको विषय होइन भन्ने राजनीतिक मान्यता स्थापित हुनुपर्‍यो। च्यारिटीका रूपमा विद्यालय खोल्न, किन्न र चलाउन पाउनुपर्छ। तर त्यो कसैको निजी व्यवसाय बन्नुहुँदैन।

त्यसो भए अहिले गर्नुपने के हो त ? सबैभन्दा पहिलेमाथि भनिएझैं विद्यालय निजी लगानी र नाफा आर्जनको विषय होइन भन्ने राजनीतिक मान्यतालाई स्वीकार गर्नुपर्‍यो। निजी विद्यालयलाई ठाडो राजनीतिक आदेश वा निर्णयबाट एक्कासि खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन।

 सरकारी भनिएका विद्यालयको दलविशेषको प्रभावबाट मुक्त तर प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा गुणस्तर वृद्धिको जबर्जस्त योजना र पाँच वर्षको एउटा निश्चित अवधिभित्र निजी विद्यलायलाई सार्वजनिक सामुदायिक विद्यालयमा रूपान्तरण वा विघटन नभई विद्यालयमा स्तरीय शैक्षिक संरचनामा सुधार वा परिवर्तन प्रारम्भ हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न।