नेपालभरि नै यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेटले यात्रुहरूलाई सताउँदै आएको छ। सिन्डिकेटले यातायात व्यवसायी महासंघका व्यक्तिबाहेक सर्वसाधारण जनतालाई खासै सहयोग पुर्याउँदैन। यातायात विभागले रुट तोक्नुपर्ने ठाउँमा यातायात व्यावसायी महासंघहरूले त्यहाँ कब्जा जमाएर बस्छन्। यस्तो अवस्थाबाट सर्वसाधारण यात्रु नै मर्कामा पर्छन्। रुटमा बसको कमी र नयाँ बस भित्रिन यातायात समितिहरूलाई भारी रकम बुझाउनुपर्ने हुँदा यात्रुहरू कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य मात्र छैनन्, नयाँ व्यवसायीहरूले स्तरीय सेवा दिन पनि पाउँदैनन्।
यस्तो भइसक्दा पनि अहिलेसम्मका सरकार मौन बस्नुको पछाडिको रहस्य भने रहस्यमै सीमित छ। अचम्मको कुरा के भने २०६७ माघ १७ मा सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि किसिमको सिन्डिकेट गैरकानुनी भएको र यसमा संलग्न संघसंस्थालाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो। यस्तो आदेश दिएको आठ वर्ष बितिसक्दा सरकार र सिन्डिकेटवालाहरू एकअर्कासँग जुधिरहेका छन्।
२०६३ मंसिर ८ मा नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ र ट्रक व्यवसायी महासंघले गृहमन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र यातायात विभागसँग महासंघसँगको सहमतिबिना कुनै पनि नयाँ गाडीलाई रुट पर्मिट दिन नपाउने आशयको सम्झौता भयो। यसलाई सम्झौता होइन, सरकारी निकायले विविध किसिमका लोभमा परी जनताको पर्वाह नगरी महासंघको अगाडि घुँडा टेकेको भन्नुपर्छ।
सरकारी निकायका यस्ता कर्मचारी र सिन्डिकेट सञ्चालन गर्नेहरूलाई कानुनको फन्दामा पारेर अदालतको आदेशबमोजिम सक्दो कारबाही अगाडि बढाएको भए बारम्बार यही विषयमा बहस गर्नुपर्थेन होला। सिन्डिकेटको सदस्य बनेर छिर्न रुट पर्मिटभन्दा धेरै पैसा तिर्नुपर्ने र सिन्डिकेटको दादागिरीको छायाँमा काम गर्नुपर्ने हुँदा वास्तविक र स्तरीय सेवा दिन चाहने यातायात उद्यमीहरूको लागि यो वाधक हो।
सिन्डिकेटले गर्दा रुटमा राम्रा र स्तरीय बस नचल्दा, बसका लागि धेरै कुर्नुपर्ने, पैसा बढी तिर्नुपर्ने र कोचाकोच गरेर यात्रुहरू बसमा यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ। सिन्डिकेटकै कारण नेपालको यातायातमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरू आउन सकेका छैनन्। यसले देशको अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर पारिरहेको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन २०४९ दफा ७४ का अनुसार यातायात विभागले उपर्युक्त देखेको ठाउँमा आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक सवारीलाई यातायात सेवा सञ्चालन गर्न बाटो निर्धारण गरी सोको सूचना सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ।
यस्तो कानुन हुँदाहुँदै २०६३ मा सिन्डिकेटवालाहरूलाई सहयोग हुने गरी सरकारले किन सहमति गर्यो ? यस्तै यातायात व्यवस्थापन ऐनको दफा ८६ मा कुनै पनि रुटको पर्मिटका लागि निवेदन दिन मिल्ने र दफा ९० मा गाडीले रोड जाँच पासको प्रमाणपत्र निकाल्नुपर्ने र हरेक वर्ष पुनः जाँचपास गराउनुपर्ने प्रावधान छन्। दफा १०२ मा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्न नपाइने, दफा १११ मा चालकसँग बोल्न नपाउने जस्ता प्रावधान छन्। यी प्रावधानले सर्वसाधारणको सुरक्षा र हितको दृष्टिकोणले यातायात व्यवस्था गर्नुपर्ने आशय राखेका छन्। तर देशभर सिन्डिकेट भएकाले सवारी साधनहरूले कानुनको उल्लंघन गरेपछि कारबाही अगाडि बढाउँदा हडताल र विरोध प्रदर्शनमा उत्रिन सक्ने हिम्मत र बल पाएका छन् सिन्डिकेटवालाहरूले।
हालै सरकारले रुट पर्मिट खोलेको छ। यो एउटा राम्रो कदम हो। सर्वोच्च अदालतको २०६७ को फैसलाको विपरीत गई सिन्डिकेटमा लागेकालाई तुरुन्त कारबाही नगरे नेपालमा कानुनको शासन नै छैन र कानुनभन्दा माथि यस्ता दलालहरू छन् भन्ने बुझे हुन्छ। अहिलेको यो सरकारको सिन्डिकेट हटाउने अभियान सफल होला ?
नेपाल छिर्दा पहिलो छाप राम्रो देखाउने ठाउँ (विमानस्थाल) देखि नै ट्याक्सीवालाहरूको सिन्डिकेट सुरु हुन्छ। सिन्डिकेटले गर्दा ट्रिपरले बढी बालुवा बोक्ने, बढी बाकेको कारणले सडक बिग्रने जसले गर्दा दुर्घटनाको सम्भावना बढ्छ। तर सिन्डिकेटवालाहरू सरकारभन्दा पनि बलियो देखिन जाँदा यसले कानुनविहीनतालाई प्र श्रय दिन्छ।
अहिले सरकारले चालेको कदम ठीक छ। यो विषयलाई सरकारले दृढतापूर्वक अगाडि बढाउन सक्यो भने सरकारले सर्वसाधारण जनताको प्रशंसा पाउनेछ। साझा यातायातजस्तै अरू पनि निजी कम्पनीसँग मिलेर रुटमा बस सञ्चालन गर्न सकिन्छ, जसले यातायात क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउँदा सार्वजनिक यातायातका मुहार फेरिन सक्छ। सिन्डिकेटसमर्थक यातायात व्यवसायीहरूले फेरि पनि राजनीतिक साँठगाँठ र धनको आडमा टाउको उठाउन सके भने यो बलियो सरकारप्रति पनि जनताको विश्वास घट्नेछ। साथसाथै सिन्डिकेटवालाहरूको मनोबल बढ्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
