शक्ति मिलन समाजले एचआईभी संक्रमित तथा प्रभावित बालबालिकाकोे अवस्थाबारे शुक्रबार राजधानीमा सरोकारवाला निकायसँग गरेको अन्तरक्रियामा उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो ।
कार्यक्रममा जानकारी दिइएअनुसार देशभर एक हजार आठ सय १० जना एचआईभी संक्रमित बालबालिकाको तथ्यांक रहेको छ । यसमध्ये एक हजार तीन सय ५४ जना बालबालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषणको लागि उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक एक हजार रुपैयाँ अनुदान पाउँदै आएको राष्ट्रिय एचआईभी एड्स महासंघ नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक अमृतविक्रम राईले जानकारी दिए ।
‘शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणको लागि मासिक एक हजार रुपैयाँ अनुदान बुझेकामध्ये १९ प्रतिशतमात्रै विद्यालय पुग्दै आएका छन्’, उनले भने, ‘यसमा विद्यालय छाड्नेहरुको संख्या उल्लेख छैन । शिक्षाको लागि सहयोग गरिँदा पनि संक्रमित बालबालिका विद्यालय नजानु दुर्भाग्य हो ।’ उनले एचआईभी संक्रमित भएकै कारण धेरै बालबालिकाले स्कुलमा भर्ना नै नपाउने गरेको सुनाए ।
वार्षिक १५ हजार रुपैयाँको व्यवस्था गर्न सकिए संक्रमित सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा लान सकिने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै शक्ति मिलन समाजकी कार्यकारी निर्देशक नातिसरा राईले मासिक एकहजार रुपैयाँ सहयोग पाएकाभन्दा सहयोग नै नपाएका एचआईभी प्रभावित बालबालिकाको संख्या धेरै रहेको सुनाइन् ।
उनले एचआईभी प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणको व्यवस्थ ागर्न समाजले अन्तरक्रिया गरिएको जानकारी दिइन् ।
‘अपंगता भएका, टुहुरा भएका अनाथ बालबालिकाको लागि बाल गृह छ’, उनले भनिन्, ‘तर एचआईभी संक्रमित तथा प्रभावितकहरुको लागि खोई बालगृह ?’
कार्यक्रममा एचआईभी संक्रमित तथा प्रभावित बालबालिकाको अधिकारको लागि काम गर्दै आएका प्रकाशनाथ योगीले संक्रमित तथा प्रभावित बालबालिकाको लागि अनुदान दिन बनाइएको निर्देशिका परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले मुलुक संघीय संरचनामा गएकाले निर्देशिकामा उल्लेख धेरै कार्यालय खारेज हुने अवस्थामा पुगिसकेको स्पष्ट गरे ।
‘संक्रमित तथा प्रभावित बालबालिकासँगै उनीहरुका अभिभावकलाई हेर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘अभिभावकको अवस्था राम्रो भएसँगै बालबालिकाको अवस्था पनि स्वतः राम्रो हुन्छ ।’
नेपालस्थित सेभ द चिल्ड्रेनका प्राविधिक विशेषज्ञ सञ्जीवराज न्यौपाने र युनिसेफका स्वास्थ्य विशेषज्ञ वीरेन्द्र प्रधानले निर्देशिका परिमार्जन गरी एचआईभी संक्रमित तथा प्रभावित बालबालिकाको लालनपालनमा स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
अहिलेको निर्देशिकाले एचआईभी संक्रमित बालबालिकालाई मात्रै सम्बोधन गरेकाले एचआईभी प्रभावित बालबालिकालाई समेत निर्देशिकाले समेट्नुपर्ने उनीहरको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा योजना आयोग, एचआईभी एड्सको क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिग गैरसरकारी संघसंस्था, काठमाडौं जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिकालगायतका निकायका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा समाजकी परियोजना संयोजक सम्झना घिमिरेले एचआईभी संक्रमित बालबालिकाको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जन्म दर्ता नभएकै कारण संक्रमित बालबालिका मासिक एक हजार रुपैयाँ अनुदानबाट बञ्चित हुँदै आएको जानकारी दिइन् ।
उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणको लागि दिइने उक्त रकम न्यून हुँदा संक्रमित बालबालिकाको अवस्थमा सुधार नआएको सुनाइन् । सन् २०१४ देखि एचआईभी संक्रमित बालबालिकालाई मासिक एक हजार रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
