काठमाडौं : विद्यालय भर्ना हुने उमेर पूरा भएका तर विविध कारणले पढ्न नपाएका बालबालिकालाई लक्ष्य गरी सरकारले यस वर्ष पनि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै छ । एक दशकदेखि शृंखलाकै रूपमा अघि सारिएको अभियानमा विद्यार्थी भर्नाका साथै उनीहरूलाई स्वागत तथा भर्ना भइसकेपछि कसरी टिकाउने भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यो वर्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं सहभागी भएर कर्णालीको एक विद्यार्थीलाई विद्यालय भर्ना गरेर आइतबार अभियान सुरु गर्दै छन् । शिक्षा विभागको तथ्यांकअनुसार अहिले पनि प्राथमिक र आधारभूत तहमा भर्ना हुन योग्य भएका तर पढ्न नपाएका बालबालिकाको संख्या मुलुकभर चार लाख एक हजार चार सय ९६ जना छ । यीमध्ये प्राथमिक तहमा भर्ना हुने उमेर पुगेका ८८ हजार दुई सय सात जना छन् । त्यसमा छात्राको संख्या ४२ हजार दुई सय ८ जना तथा छात्रको संख्या ४५ हजार नौ सय ९९ छ ।
आधारभूत तहमा भर्ना हुने उमेर पूरा भएर पनि पढ्न नपाएका कुल ३ लाख १३ हजार दुई सय ८९ जना विद्यार्थीमध्ये छात्राको संख्या एक लाख ५० हजार तीन सय १५ र छात्रको संख्या एक लाख ६२ हजार नौ सय ७४ छ ।
पछिल्लो शैक्षिक तथ्यांकअनुसार प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर ९७ दशमलव दुई प्र्रतिशत छ । अर्थात् दुई दशमलव आठ प्रतिशत विद्यार्थी अझै विद्यालय छिर्न सकेका छैनन् ।
०६१ सालमा भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दा प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर ८० प्रतिशत थियो । १३ वर्षको अवधिमा सञ्चालन गरिएको भर्ना अभियानबाट थप १७ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय प्रवेश गरेका छन् । तर, ती बालबालिकामध्ये कति प्रतिशत विद्यालयमा टिकिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक भने छैन ।
धेरै विद्यार्थी विद्यालयबाहिर रहेका कारण पनि हुन सक्छ, अभियान सञ्चालन गरिएको पहिलो वर्ष खुद भर्नादर ८० प्रतिशतबाट वृद्धि भएर एकै वर्षमा ८५ प्रतिशत पुगेको थियो ।
अपवादलाई छाडेर भन्ने हो भने ०६१ सालदेखि सुरु भएको अभियानमा अहिलेसम्म कुनै पनि वर्ष विद्यार्थीले भर्ना भएकै समयमा हातमा पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन् । यद्यपि, हरेक वर्ष भर्ना भएकै दिन विद्यार्थीलाई सेटमा पाठ्यपुस्तक दिने घोषणा शिक्षा मन्त्रालयले नगरेको होइन । सामान्यतया दुई सातासम्म सञ्चालन हुने अभियान अवधिभर विद्यार्थीले सेटमा होइन, केही थान मात्र पुराना पुस्तकसमेत पाउन सकेनन् । विद्यालयबाहिर रहेका विद्यार्थीमध्ये प्रदेश २ का धेरै छन् ।
यो प्रदेशका आठ जिल्लामा मात्र एक लाख ८९ हजार सात सय ७६ जना बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेको छ । तर, प्रत्येक वर्ष सञ्चालन गरिने यस्ता अभियान निष्प्रभावी बन्दा संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षा पाउने मौलिक हकबाट बालबालिका वञ्चित भएका छन् ।
उनीहरूको शिक्षाको अधिकार निश्चित गराउन सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट लगानी भएको करोडौं रकमको प्रतिफल पनि चित्तबुझ्दो छैन।
हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु भएदेखि करिब दुई सातासम्म अभियान सञ्चालन गर्ने भनिए पनि शिक्षकहरू विद्यालयमा कम उपस्थित हुने, उपस्थित भए पनि विद्यालयमै बस्नेलगायत कमजोरीका कारण विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा ल्याउन सकिएको छैन ।
विद्यार्थी विद्यालय जान नसकेका क्षेत्रका स्थानीय समस्या के छन् ? विद्यालयबाहिर रहेका विद्यार्थीको पारिवारिक आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? तीमध्ये कुन समुदायका बालबालिका धेरै छन् ? उनीहरूको पारिवारिक समस्याका कारण विद्यालय आउन नसकेका हुन् वा अन्य कारणले पढ्न नआएका हुन् भन्ने विषयमा भर्ना अभियानको नेतृत्वकर्ता शिक्षा मन्त्रालयले गम्भीर भएर अध्ययन गर्न सकेको छैन ।
‘अभियानलाई औपचारिकता मत्र दिने भन्दा पनि कुन वर्गका बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन् । के गर्दा उनीहरू विद्यालयमा बस्न सक्छन् भन्ने विषयमा अध्ययन नगरी सञ्चालन गरिएको अभियान प्रभावकारी बन्दैन’, शिक्षाविद् प्राध्यापक डा.विद्यानाथ कोइरालाले भने, ‘राज्य अहिले केही गर्छु भनेर लागेको त छ । तर, पुरानै तरिकाबाट बाजागाजा बजाउँदैमा विद्यार्थी पढ्न आउँदैनन् ।’
विद्यालय शिक्षालाई स्तरीय बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले ६ वर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ । विद्यालय भौतिक सुधार कार्यक्रम, छात्रवृत्तिको व्यवस्थामार्पmत दलित तथा सीमान्तकृत वर्गका बालबालिकाको सबै तहका शिक्षा निःशुल्क बनाउने कार्यक्रम पनि सरकारले सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, लक्षित वर्गमा यो कार्यक्रम पुग्न नसकेको विद्यालयबाहिर रहेका विद्यार्थीको तथ्यांकले प्रस्ट पार्छ ।
अर्का शिक्षाविद् प्राध्यापक डा.वासुदेव काफ्लेले राज्यको अभियान सुविधाविहीन बालबालिकासम्मै नपुगेकाले योजनाअनुसार सफल नभएको बताए ।
‘निःशुल्क शिक्षा भनेको ट्युसन शुल्क मात्र निःशुल्क भन्ने होइन । पढ्नै जान नसक्ने बालबालिकाका लागि आवश्यक पर्ने कापी, कलम, पोसाकलगायत अन्य सामग्री कसले दिने ? यस्ता अतिरिक्त सामग्रीको व्यवस्था गरेर अभिभावकलाई सहयोग नगरेसम्म बालबालिका विद्यालय आउँदैनन्’, काफ्लेले भने, ‘विद्यालय आउन नसकेका बालबालिकाका लागि पढाइभन्दा खानेकुरा ठूलो समस्या बनेको छ । यस्ता विषयमा गहिरिएर नसोचेसम्म अभियान सफल हुँदैन ।’
शैक्षिक सत्र २०७३ को तथ्यांकअनुसार प्राथमिक तहमा खुद भर्ना ९६.९ प्रतिशत, आधारभूत तह कक्षा (६–८) को ८०.९ प्रतिशत, माध्यमिक तह कक्षा (९ र १० ) को खुद भर्नादर ५९.५ प्रतिशत पुगेको छ । तर, वार्षिक लक्ष्यमध्ये कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क तुल्याउने, आधारभूत तहको दरबन्दी समायोजन तथा माध्यमिक तहमा शिक्षकको विषयगत आवश्यकता यकिन गर्र्नुपर्नेलगायत कार्य अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । जसले विद्यार्थीको भर्ना र सिकाइसमेत प्रभावित भएको महालेखा परीक्षकको भर्खरै सार्वजनिक प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ ।
यो वर्ष अभियान सफल बनाउन प्रचारप्रसार, बालबालिकाको तथ्यांक संकलन एवं घरदैलो कार्यक्रम र अभिभावकलाई छोराछोरी स्कुल पठाउन अनुरोध गर्दै सचेत गराउनेलगायत कार्यक्रम गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले योजना बनाएको छ ।
विद्यार्थीलाई भर्ना भएकै दिन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने योजना रहेकाले यसपटकको अभियान विगत वर्षको तुलनामा प्रभावकारी हुने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको दाबी छ ।
पाठ्यपुस्तक वितरण कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउन सरोकारवालालाई अपिल गरिएका कारण पनि लक्ष्यमा पुगिने मन्त्री पोखरेलको विश्वास छ।
यो वर्ष विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तक भर्ना हुँदाका बखत नै उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले स्थानीय तहमार्फत विद्यालयमा २ अर्ब २२ करोड २२ लाख रुपैयाँ पठाइसकेको छ । यो वर्षदेखि कक्षा १ देखि ५ सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाका लागि रंगीन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरिएको छ ।
अभियानलाई सफल बनाउनकै लागि मन्त्रालयले राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्याएका ख्यातिप्राप्त कलाकारसँग सहयोग गर्न अनुरोध पनि गरिसकेको छ । राष्ट्रिय पर्वकै रूपमा अभियान चलाइए पनि विद्यार्थीको परिवारभित्रको गरिबी, समाजमा अझै कायम रहेको जातीय विभेदलगायतले बालबालिकालाई विद्यालयमा छिर्न अप्ठ्यारो पारेको यथार्थलाई बिर्सनु हुँदैन ।
युनेस्कोले केही समयअघि गरेको अध्ययनअनुसार ५८ प्रतिशत सडक बालबालिका परिवारको सम्पर्कबाट टाढा छन् । यी बालबालिकामध्ये अधिकांश विद्यालय जाने उमेर समूहकै छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
