आमजनतामा आशा र उत्साहसहित सुरु भएको वर्ष ०७४ सकिएको छ। वर्ष ०७५ को स्वागत गर्दै गर्दा २०७४ ले छाडेका उपलब्धिको विषयमा चर्चा हुनु स्वाभाविक हो। वर्षको सुरुमै संविधान जारी भएपछि गर्ने भनिएको चुनाव र स्थानीय तहको जिम्मा जनप्रतिनिधिका हातमा आउने विषयले धेरैलाई उत्साहित बनाएको थियो।
स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि गर्न थालिएको पहिलो चुनाव तीन चरणमा भयो। ३१ वैशाखबाट थालिएको चुनाव २ असोजमा पुगेर तेस्रो चरणमा सकियो। चुनावसँगै आएको स्थानीय तहको नेतृत्वले सिंहदरबारको अधिकार जनताका घरदैलोमा पुर्याउने विश्वास गरिएको थियो। १५ जेठमा आएको बजेटले वित्तीय हस्तान्तरणको बाटो समात्यो। स्थानीय तहका विकास निर्माणका कामलाई समेटेर निकालिने रातो किताबको प्रकाशन सदाका लागि बन्द भयो।
स्थानीय तहलाई एकमुष्ट अनुदान दिने काममा मात्र संघको भूमिका केन्द्रित भयो। यो सोचका साथ यो वर्षका लागि विनियोजन गरिएको दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको छ। चुनावपछि आएको स्थानीय तहले विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउला भन्ने सोच धेरैमा थियो, तर अहिलेसम्म स्थानीय तहले ४० प्रतिशतको हाराहारीमा पुँजीगत खर्च गरेका छन्।
लामो समयदेखि पुँजीगत खर्च नहुने केन्द्रको रोग स्थानीय तहमा समेत सरेको देखिन्छ। चालु आवमा पहिलो नौ महिना अर्थात् चैत २९ सम्ममा ३५.०१ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ। बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले गरेको तीव्र आर्थिक विकासको परिकल्पना भने यो वर्ष पनि पूरा हुन सकेन। गत आर्थिक वर्षहरूमा जस्तै वैशाखपछिका तीन महिनामा पुँजीगत खर्च हुने रोगबाट अर्थतन्त्र यो वर्ष पनि मुक्त भएन।
आमनिर्वाचनका कारण पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ यो वर्ष कसैको चासो नभएको देखिन्छ। चुनाव घोषणा भएप्छि आचारसंहिता लागेको अवस्थामा आएको बजेटले करका दरहरूलाई भने पुरानै अवस्थामा राखेको थियो। अर्कोतर्फ चुनावपछि स्थिरता आउँछ भन्ने सोचमा लगानीकर्ताहरूले यो वर्षको धेरैजसो समय बिताए। २१ मंसिरमा सम्पन्न दोस्रो चरणको चुनावपछि सरकार गठनमा ढिलाइ भए पनि नेपाल लगानीकर्ताको आकर्षणमा पर्न भने सफल भएको छ। उद्योग विभागको पछिल्लो तथ्यांकले पनि विदेशी लगानिकर्ताहरू क्रमशः नेपालमा आकर्षित हुँदै गएको देखाएको छ।
यो वर्षको सुरुमा ३.७ प्रतिशतमा रहेको मुद्रास्फीतिको चाप वर्षभरि सामान्य रहे पनि वर्ष सकिन लाग्दा विस्तारै बढ्न थालेको छ। राष्ट्रबैंकको तथ्यांकअनुसार फागुनमा मुद्रास्फीति ६ प्रतिशत पुगेको छ। यसबीचमा तरकारीजन्य उत्पादन मूल्य बढेको छ। गत साउनमा आएको वर्षाका कारण तराईमा मात्र होइन, छिमेकी मुलुक भारतको बिहारमा समेत बाढी आएका कारण तरकारीको मूल्य बढेको हो।
२०७४ को बजेटले वित्तीय हस्तान्तरणको बाटो समात्यो। स्थानीय तहका विकास निर्माणका कामलाई समेटेर निकालिने रातो किताबको प्रकाशन सदाका लागि बन्द भयो।
भारतले लगाएको परिमाणात्मक बन्देजका कारण प्याजको मूल्य पनि वर्षभरि उच्च रह्यो। भारतबाट हुने आयातमा उच्च वृद्धिका कारण व्यापार घाटा बढ्यो। यो वर्षमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएका कारण चालु खाता ऋणात्मक भयो। शोधनान्तरसमेत ऋणात्मक भएका कारण अर्थतन्त्र विस्तारै संकटको बाटोमा अगाडि बढेको देखिन्छ।
वर्षको सुरुमा समेत कायमै रहेको तरलताको अभाव यो वर्षका पछिल्ला महिनामा आएर मात्र विस्तारै सहज बन्दै गएको छ। तरलताको अभाव व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रबैंकले ‘क’ वर्गका बैंकहरूलाई विदेशी वित्तीय सस्ंथाबाट ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था ग¥यो। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेका कारण तरलताको अभाव भएको हो। बजारमा भएको पैसा राजस्वको रूपमा सरकारी खातामा जम्मा हुँदै गए पनि सरकारी खाताबाट बाहिर निस्कन सकिरहेको छैन।
वर्षको अन्तिम समयमा आएर श्वेतपत्रका कारण समग्र अर्थतन्त्र नै विवादमा तानियो। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १६ चैतमा सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमार्फत ढुकुटी खाली भएको घोषणा गरे। यो घोषणाअगाडि अर्थमन्त्री नियुक्त हुनासाथ उनले भन्सार कडाइ गर्ने निर्णय गरेका थिए।
भन्सार कडाइ र सेयर बजारको विषयमा नकारात्मक टिप्पणीजस्ता कुराले अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई विवादको घेरामा तान्यो। अहिले पनि उनी विवादमुक्त हुन सकेका छैनन्। नेपाल आयल निगमको जग्गा किन्ने विषयले वर्षभरिजसो चर्चा भयो। चर्चाको विषयमा एनसेलको पुँजीगत लाभ करको विषय पनि रह्यो। कर फस्र्यौट आयोगको अनियमितता मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले कर विवादमा दिएको उन्मुक्तिका विषयहरूले समेत यो वर्ष आर्थिक क्षेत्रमा चर्चा पाए।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रेल र पानीजहाज सपना पनि आर्थिक क्षेत्रमा चर्चाको विषयमै रहे। यो वर्षको अन्तिमतिर भारत भ्रमणका समयमा भएको भारतीय रेललाई काठमाडौं ल्याउने सम्झौताले अर्को तरंग ल्यायो। यसअघि चिनियाँ रेल काठमाडौं ल्याउने विषयमा उच्चस्तरीय चिनियाँ प्रतिनिधिले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो।
सवैभन्दा बढी समृद्धिको विषयमा चर्चा भएको यो वर्ष दलका चुनावी घोषणापत्रले पनि समृद्धिलाई मूल मन्त्र बनाए। तर अहिलेसम्म आर्थिक समृद्धिको विषयमा खासै काम हुन सकेको छैन। अर्थशास्त्री शंकर शर्मा समृद्धिका लागि आधार कमजोर भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कमजोर आधार भए पनि सबै बिग्रिएको छैन। यो वर्ष राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको छ। अर्थतन्त्र सपार्न सकिने अवस्थामा छ।’
केही प्रदेशले नीति कार्यक्रम र बजेटसमेत सार्वजनिक गरेर यो वर्षबाट वास्तविक संघीयताको अभ्यास थालेका छन्। राजस्व संकलनको काम भने संघबाट अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा जान सकेको छैन। आउने वर्षले आर्थिक क्षेत्रका सम्भावनालाई तत्लो तहसम्म पुर्याउने आशा गरिएको छ। त्यही विन्दुबाट समृद्धिको पाइला सुरु हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
