काठमाडौं : विकास साझेदारहरूले नेपाललाई झुक्याएका छन् । स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, जापानलगायत द्विपक्षीय विकास साझेदारहरूले नेपालको विकास निर्माणमा सहयोग गर्न ऋण तथा अनुदान सम्झौता गरे पनि प्रतिबद्धताअनुसार रकम प्रदान नगरेका हुन् ।
‘आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा १३ वटा विभिन्न द्विपक्षीय संस्थाबाट ५ अर्ब ४३ करोड २६ लाख अनुदान र ५५ करोड ऋण गरी पाँच अर्ब ९८ करोड २६ लाख रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धतासहित सम्झौता भएको थियो तर दिएनन्’, महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा ३३ विकास साझेदारले ४० अर्ब २७ करोड अनुदान र ३९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
गत वर्ष ५० प्रतिशतभन्दा न्यून अनुदान तथा ऋण उपयोग गर्ने अधिकांश मन्त्रालयको प्रगति न्यून देखिएको छ । अर्थ, उद्योग, ऊर्जा, सहरी विकास, सिँचाइ, गृहलगायत मन्त्रालयलाई सुरुमा दुई अर्ब ७२ करोड रुयैयाँ अनुदान दिने भनिए पनि यी मन्त्रालयले एक अर्ब २६ करोड मात्र अनुदान प्राप्त गरेका छन् ।
सम्झौताअनुसार सहयोग रकम नआउनुमा सरकार र दाता पक्ष दुवैको कमजोरी रहेको पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । परियोजना कार्यान्वयन हामीले गर्ने भएकाले सम्झौता भएको वैदेशिक सहायता नआउनुमा दाताभन्दा नेपाल पक्ष बढी जिम्मेवार भएको बुझाइ उनको छ । ‘नेपालको परियोजना कार्यान्वयन क्षमता कम छ, दाताले त्यसैको फाइदा उठाएका हुन्’, सुवेदीले भने,
‘दाताहरूलाई निश्चित अवधिका लागि उनीहरूको हेडक्वार्टरले लक्ष्य तोकिदिएको हुन्छ ।’
परियोजनाको विस्तृत अध्ययनसहित आवश्यक तयारी नगरी दाताहरूले सहयोग गर्न चाहनु र नेपाली पक्षमा पनि सकेसम्म बढी सहायता मेरो पालामा आइदियोस् भन्ने प्रवृत्ति हुनुले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसकेको विश्लेषण उनको छ । विकास साझेदारबाट सम्झौताअनुसार रकम समयमा प्राप्त नहुँदा यसको असर अन्य परियोजनामा समेत पर्ने उनले बताए ।
नेपालमा दुई किसिमको मोडालिटीबाट दाताहरूको सहयोग परिचालन हुँदै आएको छ । पहिलो मोडेल भनेको विकास साझेदारले कार्यक्रमको प्रगतिका आधारमा सोझै भुक्तानी दिने र दोस्रो भनेको खर्चका आधारमा शोधभर्ना दिने । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत बहुपक्षीय विकास साझेदारले दोस्रो मोडेलअनुसार नेपाललाई सहयोग प्रदान गर्दै आएका छन् ।
अर्को पक्ष भनेको कतिपय दाताले सर्त परियोजनामा सहयोगको हात अघि बढाएका हुन्छन् । सर्तका कारण पनि परियोजना कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो हुने गरेको छ । एकातिर परियोजना कार्यान्वयनमा कमजोर आधार र अर्कोतर्फ अनुगमनको पक्ष पनि फितलो हुँदा नेपालको वैदेशिक सहायतामा खर्च गर्ने क्षमता कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।
सम्झौता अवधिमा काम सुरु नगर्ने र परियोजना निर्माणकै क्रममा बजेटका लागि दाता गुहार्ने प्रवृत्तिका कारण पनि प्रतिबद्धता भएको रकम उपलब्ध नहुने अर्थविद् डा.शंकर शर्माले बताए । प्रतिबद्धता भएको रकम छिटो लिन नसके दातृ निकायको नीति–नियम पनि फेरिन्छ’, उनले भने, ‘सो कारणले पनि कतिपय परियोजनाको रकम नआउने गरेको हो ।’ कडा रूपमा प्रस्तुत भई प्रतिबद्धता गरेको रकम समयमा उपलब्ध गराउन ताकेता गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
