निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने प्रयास

निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने प्रयास

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रारा सम्बोधनले आर्थिक विकासलाई फेरि जोड दिएको छ। वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गरिएका कतिपय विषयलाई सम्बोधनमा पुनःसमावेश गरिएको छ।

नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिना पुग्नै लाग्दा आएको यो सम्बोधनले आर्थिक क्षेत्रमा रहेका कतिपय शंका मेटाउने प्रयास गरेको छ। रारा सम्बोधन आगामी नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिविम्व भएको अर्थशास्त्री प्रा. मदनकुमार दाहालले बताए। उनले भने, 'यो सम्बोधनपछि सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धिका काम अगाडि बढाउँछ भन्ने विषयमा शंका रहेन।'

सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अगाडि बढाएका कतिपय कार्यक्रमका कारण निजीक्षेत्र सरकरसँग सशंकित हुँदै आएको थियो। भन्सार महसुलको विषय मात्र होइन पुँजी बजारको विषयमा उनले दिएका कतिपय धारणा विवादमा आए। निजीक्षेत्र र सरकार मिलेर मात्र आर्थिक समृद्धि आउने बताउँछन् नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा। उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले यो आशा जगाएको छ।

'प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्न खोज्नुभएको छ', अध्यक्ष शर्माले भने, 'लगानीको वातावरण बनाउन नीतिगत र कानुनी सुधार चाहिएको छ। अब सरकारले हामीले यो,यो क्षेत्रमा सुधार गर्‍यौं तिमीहरू लगानी गर्न आउ भन्नुपर्छ। आयात प्रतिस्थापनका क्षेत्रमा काम थाल्नुपर्छ। यी सबै गर्न सरकारले उद्योगीका कुरा सुन्नुपर्छ। अहिलेसम्म सरकारले उद्योगीको कुरा सुनेको छैन।'

रारा सम्बोधनमा निजी क्षेत्रलाई आश्वासन पार्दै भनिएको छ, 'राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्‍वपूर्ण अंगका रूपमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण, अनुकूल श्रमसम्बन्ध र लगानी तथा मुनाफाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ। सार्वजनिक–निजी–साझेदारीलाई महत्‍वका साथ अघि बढाइनेछ।'

स्वदेशी मात्र होइन विदेशी लगानीकर्तालाई समेत नेपालमा लगानी गर्न सम्बोधनमा आह्वान गरिएको छ। सम्बोधनमा भनिएको छ, 'स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता ढुक्कसँग लगानी गर्नुहोस्। पारदर्शी कर, श्रमिकको हित र वातावरणीय पक्षप्रति संवेदनशील हुँदै समृद्ध नेपाल निर्माणको महाअभियानमा योगदानका लागि सरिक बन्नुहोस्। तपाईंका लगानी र मुनाफाको सुरक्षाप्रति सरकार सजग छ।

कुनै अतिरिक्त सेवा सुविधा र कमिसन दिन नसकेका कारण लगानीको अवसर प्राप्त नहुने या लगानी फिर्ता लैजानेजस्ता विगतका वाध्यता सामना गर्नुपर्ने छैन। आन्तरिक र बाह्य लगानीमा सन्तुलनको नीतिसहित लगानीको सुरक्षा, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा मुनाफाको व्यवस्थापनलगायत प्रचलित व्यवस्थालाई सहज र छरितो बनाइनेछ।

औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक विशेष आर्थिक क्षेत्र र विशेष औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा सम्बोधनले जोड दिएको छ। अध्यक्ष शर्माले निर्णय रोकियो भने कसलाई भन्ने विषयमा अझै प्रष्ट नभएको बताए। उनले भने, 'बेलामा निर्णय नभएका कारण लगानी फिर्ता जाने अवस्था आएको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन व्यवहारमा रूपान्तरण भए मात्र निजी क्षेत्र आश्वस्त हुन सक्छ। अर्थतन्त्रले गतिलिन्छ। त्यसो भएन भने हामी जहाँकोत्यहीँ रहन्छौं।'

सम्बोधनले देशलाई आर्थिक परनिर्भरताबाट माथि उकास्ने जनाएको छ। सम्बोधनमा भनिएको छ, 'योजनावद्ध आर्थिक विकास, पारस्परिक अन्तरनिर्भरता र व्यापारको विविधीकरणमार्फत् मुलुकलाई आर्थिक आत्मनिर्भर बनाउन सरकार केन्द्रित हुनेछ। सामन्ती शोषणका सबै अवशेषको अन्त्य, उत्पादक शक्ति, उत्पादकत्व एवं उत्पादनमा वृद्धि, सामाजिक न्याय एवं न्यायोचित वितरणसहितको आर्थिक समृद्धि, गरिबी, बेरोजगारी, असमानता एवं परनिर्भरताको अन्त्य र समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्तिका नीतिले हामीलाई मार्गदर्शन गर्नेछन्।'

रारालाई पछाडि राखेर गरिएको सम्बोधनको अर्कोपाटो पर्यटन विकास भएको अर्थशास्त्री प्रा.दाहालले बताए। उनले भने, 'आर्थिक विकासमा पर्यटन उद्योगको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सम्बोधनले सबै जसो विषय समेटे पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्ता आउँछन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ। त्यसका लागि केही समय कुर्नुपर्छ। अहिले पनि आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका शंका उपशंकालाई सम्बोधनले निराकरण गरेको छ।'

रारा सम्बोधनका केही बुँदा

· संकल्प र कामको केन्द्रबिन्दु आर्थिक समृद्धि

· निजी क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंग

· लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण

· सहकारी समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आधार

· सार्वजनिक–निजी–साझेदारीलाई मह‍त्‍व

· वैदेशिक लगानीकर्तासँग हातेमालो।

· लगानी र मुनाफाको सुरक्षाप्रति सरकार सजग

· आन्तरिक र बाह्य लगानीमा सन्तुलनको नीति

· विशेष आर्थिक क्षेत्र र विशेष औद्योगिक क्षेत्र निर्माण


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.