काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिबार राराबाट देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत दलले धेरै भावनात्मक तर ठोस प्रतिबद्धता र कार्ययोजनारहित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। वाम गठबन्धनका नाममा दुईतिहाइ मत पाएको सरकारका प्रधानमन्त्रीले विकास कार्यक्रमलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यतालिकासहित ठोस प्रतिबद्धता, कार्यान्वयन प्रक्रिया र आधारहरू घोषणा गर्न नसकेको उनीहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम र सम्झौताहीन हुन आवश्यक कानुनी र संरचनागत सुधार गरिने, ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ संकल्पलाई कर्णालीसँगै सिंगो देशको समृद्धिले मात्र सार्थक तुल्याउन सक्ने अभिव्यक्ति भावनात्मक मात्र रहेको उनीहरूको तर्क छ। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राराबाट प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा देशको भूगोल, जनताको आय र सामाजिक परिवेश नसमेटिएको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘कर्णाली मात्र होइन, सिंगो देश विकास गर्न आर्थिक आयोजना स्पष्ट किटानी हुन सकेन। सम्बोधनको उद्देश्य पूरा गर्न कम्तीमा पनि विद्युत् उत्पादन, पर्यटन विकास र कृषि आयोजना आउनुपथ्र्यो तर त्यसो हुन सकेन।’ आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउन अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनासहित प्रतिबद्धता आउनुपर्नेमा केही पनि नआएको उनले बताए।
भ्रष्टाचार र अनियमिततापछि खेप्नुपर्ने कानुनी र नैतिक दण्डका तुलनामा त्यसबाट आर्जित सुखसुविधा क्षणिक हुने सधैं मनन गर्नुपर्ने तथ्य अघि बढाउने पारदर्शी सुशासन सिंहदरबारका नीतिगत निर्णयबाटै थालनी हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। लोकतन्त्र, दल खोल्ने, चुनावमा भाग लिने र बोल्ने-लेख्ने अधिकार भएको लोकतन्त्र मात्र नभएर आर्थिक अधिकार र सामाजिक न्यायबिनाको लोकतन्त्र, औपचारिक र अधुरोसँगै राजनीतिक नारा मात्र हुने उनीहरूको दाबी छ।
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले आशा जगाउने ३१ बुँदे सम्बोधनमा देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ डोर्याउने र संविधान कार्यान्वयन गर्न उत्साहजनक राजनीतिक इच्छाशक्ति रहेको बताए। उनले भने, ‘३१ बुँदे कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक, आर्थिक, प्राविधिकलगायत समयानुकूल परिवर्तन र परिमार्जन गर्ने आधार र प्रक्रिया देखिएन। यसको अभावमा सम्बोधन कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ छ।’ एउटा पुल बनाउन १० वर्ष लाग्ने देशमा राज्य संयन्त्रको समग्र संचरना पुरानै कायम रहँदा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन कार्यान्वयन ४० वर्षयता असम्भव हुने ठोकुवा उनले गरे।
सम्बोधन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऊर्जाका साधन, स्रोत जुटाउन राज्यकोष, विदेशी सहयोगलगायत पक्षको कुनै स्पष्ट संकेतसम्म नभएको आचार्यले बताए। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा राजनीतिक शक्ति प्रतिविम्बित भए पनि कार्यान्वयनका स्पष्ट आधार र प्रक्रिया उल्लेख नभएको आचार्यले दाबी गरे। ‘राष्ट्रवादको धुकधुकी आजसम्म पाइयो तर ३१ बुँदे घोषणाको कार्यान्वयन आवश्यक स्रोतसाधनको खोजीसम्म पुग्दा के हुन्छ भन्न सकिन्न’, उनले बताए।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राडा उद्धव प्याकुर्यालले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनभन्दा पनि उनी र उनको टिम भन्नाले ब्युरोक्रेसी, विज्ञ, राजनीतिक दल र आमपेसाकर्मी एवं नागरिकबीच ३१ बुँदे कार्यान्वयन गर्न आवश्यक समझदारी हुनु ठूलो कुरा रहेको बताए। उनले भने, ‘भारत भ्रमणमा त्यहाँका व्यापारीलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका थिए, त्यसलाई पूर्णता दिन नेपालको श्रम कानुन मान्ने, कर तिर्ने र रोजगारीमा नेपालीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेलाई निम्त्याउनु महŒवपूर्ण कुरा हो।’ कतिपय कुरामा दम्भ र आक्रोश मात्र राख्ने प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनमा मिलेर जाने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिनु सकारात्मक रहेको उनले बताए। सम्बोधनका कतिपय बुँदामा प्रधानमन्त्री स्पष्ट भए÷नभएको कार्यान्वयनमा देखिने दाबी उनले गरे। बुल्डोजरले डाँडा भत्काउँदैमा सडक नबन्ने मानसिकतामा राजनीतिक दललाई बुझाउन सक्नुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
