तीन बहिनी हुर्काउँदै १५ वर्षीया

तीन बहिनी हुर्काउँदै १५ वर्षीया

 विराटनगर : आफ्नो उमेरका साथीहरू किताब, कापी र कलमसहितको झोला बोकेर स्कुल जाँदा उनको मन चसक्क हुन्छ। त्यस बेला उनी सडक किनारामा बसेर ग्राहकलाई घाँसको मूल्य सुनाइरहेकी हुन्छिन्। मोरङ र सुनसरीका विभिन्न ठाउँबाट घाँस ल्याएर नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा बिक्री गर्नु उनको दैनिकी बनेको छ।

मोरङ जाहदा गाउँपालिका-१ की १५ वर्षीया काजलकुमारी मुखिया तीन बहिनीकी अभिभावक हुन्। उनी परिवारको छाक टार्नका लागि बिहानै घरबाट निस्किने गरेकी छन्। रोगले थलिएर आमाको मृत्यु भएको केही दिनमा बुवा बेपत्ता भएपछि चार वर्षयता तीन जना बहिनीको दैनिक छाक टार्न घाँस बेच्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनी सुनाउँछिन्। भारतको बनमकी निवासी बुवा बिजेन्द्र मुखिया बेपत्ता भएपछि मजदुरी गर्ने थालेको उनको भनाइ छ।

पढ्ने चाहना भए पनि उनले गरिबीका कारण पढ्न पाएकी छैनन्। बहिनीहरूलाई भने पढाउने उनको इच्छा छ। उनी अहिले मावली हजुरआमाको शरणमा झुपडीमा तीन बहिनीका साथ बसिरहेकी छन्।

आमाको मृत्यु भएको केही दिनमा बुवा बेपत्ता भएपछि तीन बहिनीको दैनिक छाक टार्न घाँस बेच्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनी सुनाउँछिन्।

सनुसरीको अमरवा फारमबाट घाँस काटेर सीमावर्ती बजार रानीमा बेच्ने गरेकी छन्। घाँस बेचेर उनी दिनमा एक सय ५० देखि २ सय रुपैयाँ कमाउँछिन्।

९ वर्षीया रानी, ७ वर्षीया नेहा र ४ वर्षीया सुनेनालाई उनले हजुरआमा ६० वर्षीया सुरजी मुखियाको संरक्षणमा छाड्ने गरेकी छन्। बिहान ८ बजे निस्किएर बेलुका फर्किंदा घाँस बेचेर आएको पैसाले चामल किनेर सबैको छाक टार्ने गरेको उनी सुनाउँछिन्।

बुवा भारतीय नागरिक भए पनि उनको घर नदेखेकी उनी भन्छिन्, ‘नेपाल नै बस्न चाहन्छु तर कसरी बस्ने ? ’ गत साउनमा बाढीले बस्दै आएको झोपडी बगाए पनि कसैले राहत नदिएको उनको गुनासो छ। ‘नागरिकता छैन, कसरी राहत दिने भनेर कसैले नामै लेखेनन्’, उनी भन्छिन्, ‘आमा नेपालमै बस्नु हुन्थ्यो।’

उनकी हजुरआमा ज्वाइँ काम नगर्ने भएकाले छोरीलाई घरमै राखेको सुनाउँछिन्। ‘छोरी यतै भएपछि ज्वाइँ पनि जाहदामा बस्दै आएका थिए’, उनी भन्छिन्, ‘तर, छोरीको मृत्यु भएपछि ज्वाइँ बेपत्ता हुँदा काजलले नै मजदुरी गरेर पाल्दै आएकी छन्।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.