काठमाडौं : ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्दा सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित अनलाइन पत्रकारसँगको छलफलमा मन्त्री पुनले सबै हाइड्रोमा फाइदा नहुने बताएका हुन्।
जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न जनता हौसिएकोतर्फ लक्षित गर्दै मन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन्। ‘सबै हाइड्रोमा फाइदा छैन’, मन्त्री पुनले भने, ‘सबैमा नाफा हुँदैन भन्ने कुरा लगानीकर्तालाई भन्नुपर्छ।’
मन्त्री पुनले लगानी फिर्ता आउने सुनिश्चित भए मात्र लगानी गर्न सुझाव दिए। ‘फिर्ता आउने ग्यारेन्टी भए मात्र लगानी गर्नुपर्छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘यो विषय भन्न अप्ठेरो छ। तर, ठेक्काका नाममा यस्ता आयोजनाले जनता डुबाउँछन्।’
सरकारले निजी क्षेत्र जस्तै जलविद्युतमा जनतालाई लगानीका लागि अवसर दिने गरी तयारी गरिरहेको मन्त्री पुनले बताए। आगामी बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा जलविद्युतमा जनताको लगानीबारे सम्बोधन हुने उनको भनाइ छ। ‘जलविद्युतमा राज्यले नै लगानी गर्छ, यद्यपि फाइदा हुने आयोजना छनोट गरेर जनताको लगानीमा जलविद्युत निर्माण गर्न सकिन्छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘व्यवसायिक रुपमा योग्य आयोजनामा जनतालाई लगानीको अवसर दिनुपर्छ।’
पाँच वर्षसम्म काम नगर्नेको लाइसेन्स खारेज
ऊर्जामन्त्री पुनले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लाइसेन्स लिएर काम नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। त्यस्ता कम्पनीको सूची तयार पारेर लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी पुनले दिए। ‘जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीसँग लाइसेन्स छैन’, उनले भने, ‘लाइसेन्स भएकाले पाँच वर्षसम्म काम नगरे खारेज गर्छौं।’ उनले लाइसेन्स लिएर काम नगर्ने कम्पनीको सूची तयार भइरहेको र त्यो चाँडै सार्वजनिक गर्ने बताए।
‘अब वैज्ञानिक काम गर्नेले मात्र लाइसेन्स पाउँछन’, उनले भने, ‘लाइसेन्समा देखिएको विकृति अन्त्य गर्ने समय आएको छ।’ आगामी दिनमा लाइसेन्स बाँड्न कानुनसम्मत निर्णय हुने उनको प्रष्ट पारे।
प्रादेशिकरुपमा विद्युत् विकास
देश संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा अब सरकारले सात प्रदेशलाई आधार बनाएर विद्युत् विकास गर्ने योजना रहेको पुनले बताए। केन्द्र सरकार जस्तै सबै प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा जलस्रोत भएकाले त्यसकै आधारमा विकास हुने उनको भनाइ छ।
‘संघीय संरचना अनुसार सात प्रदेशलाई आधार बनाएर जस्रोतको विकास गर्नुपर्छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘सरकारको प्राथमिकता जलविद्युत् स्टोरेजमा रहेकाले त्यही अनुसार योजना बनाएर अगाडि बढ्छौं।’
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट
पुनले आफ्नो लक्ष्य १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने रहेको सुनाए। जलविद्युत् क्षेत्रमा नीतिगत समस्या भए पनि २०७२ सालमा सरकारले जारी ९९ बुँदे ऊर्जा नीतिलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने योजना रहेको पुनले बताए।
‘१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएका छौं’, उनले भने, ‘हाम्रो आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन १० हजार मेगावाट विद्युत नेपालमै खपत हुन्छ, बढी भए बेच्न सकिन्छ।’
विद्युत् क्षेत्रको भ्रष्टाचारप्रति सचेत रहेको भन्दै मन्त्री पुनले अनुसन्धान गरेर सबैलाई कानुनी दायरमा ल्याउने प्रष्ट पारे। ‘अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही हुन्छ, कारबाहीपछि विगतमा भएका गल्ती नदोहोरिउन भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ’, मन्त्री पुनले भने। उनले चुहावट र भ्रष्टाचार रोकिएपछि नै विद्युत लोड व्यवस्थापन भएको भन्दै सरकार राष्ट्रिय हितमा काम गर्नेगरी अघि बढिरहेको बताए।
दोस्रो प्राथमिकता सौर्य ऊर्जा
मन्त्री पुनले सरकारको पहिलो प्राथमिकता जलविद्युत र दोस्रो प्राथमिकतामा सौर्य ऊर्जाको उपयोग गर्न सकिने बताए। उनले नेपालको प्राथमिकतामा सौर्य ऊर्जा नभए पनि त्यसलाई वैकल्पिक स्रोतका रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन्। ठूला प्राकृतिक विपत्तिले जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याउँदा सौर्य ऊर्जाबाट फाइदा लिन सकिने उनको विश्वास छ। पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म मात्र सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिन सकिने उनले सुनाए।
‘ठूला–ठूला डिजास्टर हुँदा वैकल्पिक रुपमा सौर्य ऊर्जालाई उपयोग गर्न सकिन्छ’, विनास र दुर्घटनाको समयमा यसलाई सदुपयोग गर्न आवश्यक हुन्छ, त्यसैले हामी सौर्य ऊर्जालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ।’ उनले विशेषगरी भूकम्प, बाढीपहिरो जस्ता विपत्तिमा जलविद्युत् क्षेत्रमा क्षति भए अत्यावश्यक काम गर्न सकिने गरी सौर्य ऊर्जालाई उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले हावाबाट विद्युत् निकाल्ने विषय यदाकदा भए पनि त्यो सरकारको प्राथमिकताको तेस्रो नम्बरमा मात्र रहेको उल्लेख गरे। मन्त्री पुनले नेपालका लागि जलविद्युत् क्षेत्रमा धेरै अवसर भए पनि आयोजना र काम निश्चित गरेर अघि बढ्न नसक्दा उपलब्धि हात नलागेको स्वीकार गरे। ‘हामीसँग सम्भावना र अवसर धेरै छन्’, मन्त्री पुनले भने, ‘निश्चित योजना बनाएर काम गर्न नसक्दा केही उपलब्धि हात लागेको छैन।’ उनले यो सरकारको लक्ष्य नै विकास भएकाले अब जनताले अनुभव गर्नेगरी काम गर्ने बताउँदै त्यसका लागि सबैले सल्लाह र सुझाव दिनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
