देश विकासको अभियान जहाँ पनि सडक, बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारहरूको विकास र विस्तारबाट सुरु हुन्छ। यस्ता पूर्वाधारहरू आफैं केही हदसम्म विकास पनि हुन् तर मुख्य रूपमा विकासका संवाहक वा आधार हुन्, त्यसैले यिनीहरूलाई पूर्वाधार भनिएको हो। यस्ता प्राथमिकता तोक्न तुलनात्मक रूपमा सजिलो हुन्छ अर्थात् तिनको छनोटमा विवादको सम्भावना कम हुन्छ। तिनमा हुने उपलब्धि सबैको सामने देखिन्छ, उपयोग पनि सबैले गर्न पाउँछन् र विकास भएको र गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। अहिले चीनयस्तो विकासको उत्कर्षमा पुगेको छ। मध्यमस्तरको विकाससम्म यो अवस्था रहन्छ।
विकासको यो स्तरबाट माथि उठ्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। अहिले चीनले यस्तो संघर्ष गरिरहेको छ। यसलाई मध्यम आयस्तरको फन्दा (मिडिल इन्कम ट्र्याप) भनिन्छ। यो फन्दा खतरनाक पनि हुन्छ। मलेसिया र फिलिपिन्स यो सीमापार गर्न वर्षौंदेखि संघर्ष गरिरहेका छन् तर तिनलाई सफलता हासिल भइरहेको छैन। यसमा कोरिया सफल भयो, अरू संघर्ष गर्दैछन्। चीन अहिले यो सीमापार गर्ने तयारीमा छ।
नेपाल विकासको यो चरणमै अहिलेसम्म अल्मलिइरहेको छ। यो चरणका पनि अनेक रूप र प्रविधि विकास भएका छन्। अन्य क्षेत्रको अवस्था पनि यस्तै छ। हामीले पनि सुरुदेखि नै यिनै पूर्वाधारहरूको विकासमा जोड दिँदै आयौँ र केही उपलब्धि हासिल पनि गरेका छौं। तर ती विल्कुल अपर्याप्त हुनुका साथै प्रारिम्भक चरणका प्रविधिका छन्। वास्तवमा समृद्धि पर्याप्त नियमित आम्दानी भई केही सम्पत्ति सञ्चय भएको अवस्था हो। धेरैभन्दा धेरै जनता यस्ता भएमा मात्र देश समृद्ध भएको मानिन्छ। त्यसैले हाम्रो सामने पूर्वाधारहरूको पर्याप्त र स्तरीय विकास तथा आमजनताको उल्लेख्य मात्रामा आयवृद्धि गर्ने दुवै चुनौती छन्।
पूर्वाधारहरूको विकास
विकासका विभिन्न चरणहरूमा सबैभन्दा सजिलो चरण मानिन्छ। यो मूलरूपमा राज्यको जिम्मेवारीको काम हो। पछिल्लो कालमा पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्र पनि संलग्न हुने गरेको छ। तर पहिलो चरणमा आयवृद्धिका काम हुँदैनन् भन्ने होइन। दुवै सँगसँगै हुन्छन् तर प्राथमिकता पूर्वाधार विकासले पाउँछ भन्ने मात्र हो। निजी क्षेत्र सधैं सँगसँगै हुन्छ, त्यसैले वस्तु र सेवाको उत्पादन र बिक्री वितरण भइरहन्छ, उपभोक्ताहरूको माग पूर्ति भइरहन्छ। विकासका सबै चरणमा राज्यले पनि केही न केही वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र बिक्री वितरण गर्दै रहन्छ।
स्तरीय सडक सञ्जाल, मागबमोजिम स्तरीय विद्युत् आपूर्ति, पर्याप्त स्वच्छ खानेपानी र दूरसञ्चार सेवाका साथै केही हदसम्म आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध भएपछि आयवृद्धिमा सबैको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुन्छ। त्यसका साथै नीति, कानुन, नियमको निरन्तरताको प्रत्याभूति पनि हुनुपर्छ। निजी क्षेत्र उत्प्रेरित हुन त्यति मात्र पर्याप्त हुँदैन, उसलाई लगानीको लागि अनुकूल वा उपयुक्त वातावरण चाहिन्छ। निजी क्षेत्र उत्प्रेरित हुन सुशासन वा विधिको शासन, व्यवसायमैत्री प्रशासनयन्त्र र ऐन, कानुन तथा नीतिनियम, पर्याप्त शान्तिसुरक्षा तथा प्रशासनयन्त्रको छिटोछरितो कार्यशैली चाहिन्छ। समाजको सबै तप्का कानुनसम्मत तरिकाबाट आयआर्जन गर्न उत्प्रेरित हुनुपर्छ।
निजी क्षेत्र मुनाफाको निमित्त गैरकानुनी बाटोमा जान खोज्छ, त्यो उसको अन्तर्निहित विशेषता नै हो र त्यसलाई रोक्न सक्ने बलियो राज्यसंयन्त्र हुनुपर्छ। त्यसका लागि स्थिर राजनीति, स्थिर सरकार र समृद्धिप्रति सरकारको सम्झैताविहीन प्रतिबद्धता चाहिन्छ। त्यो पनि दुईचार वर्षका लागि मात्र भएर पुग्दैन, पहिलो चरण पार गर्न नै कम्तीमा २५/३० वर्ष यस्तो स्थिति रहनुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा यसको निमित्त छिमेकीहरूको सद्भाव र सहयोगको पनि आवश्यकता पर्छ किनभने बलिया छिमेकीले समुद्रसम्म सोझै पहुँच नभएको कमजोर नेपालको वातावरणलाई कुनै पनि बेला बिथोल्न सक्छन्।
नेपालले लामो समय राजनीतिक संघर्ष, द्वन्द्व र संक्रमणमै बिताउनुपरेकाले यस क्रममा कुनै पनि क्षेत्रको आधार तयार हुन सकेको छैन। भएका र बनेका आधारहरू पनि पछिल्लो कालमा केही द्वन्द्वले र केही भूकम्पले भत्काएका छन्। तिनको पुनर्निर्माण गर्न, सम्हाल्न र ट्र्याकमा ल्याउनै लामो समय लाग्नेछ।
देशको सार्वजनिक वित्त स्थिति नाजुक अवस्थामा पुगेको छ। राज्यका दीर्घकालीन प्रकृतिका दायित्वहरू धान्नै नसकिने अवस्थामा पुगेका छन्। स्थापित पद्धति र प्रणाली झन्डै भताभुंग भएको अवस्था छ। प्रचलित पद्धति र नियम, कानुनको पर्वाह नगर्ने संस्कृतिले जरा गाड्दै गएको अवस्था छ। राज्यकोषबाट कति दोहन गरिँदो रहेछ भन्ने हालै सार्वजनिक गरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यो स्थितिमा उल्लेख्य सुधार नगरी समृद्धिका लागि लगानीको जोहो हुन सक्दैन। यो स्थितिलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन निकै प्रयत्न गर्नुपर्नेछ र समय पनि त्यत्तिकै लाग्नेछ। त्यतिन्जेल राज्यको उस्तै किसिमको कठोर प्रतिबद्धताको आवश्यकता पर्नेछ।
देशमा अर्को अनुकूलता सिर्जना भएको छ। अहिले देशैभरि निर्वाचित स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरू बनिसकेका छन्। झन्डै दुई दशकको अन्तरालमा स्थानीय सरकार र पहिलोपटक प्रादेशिक सरकार बनेका छन्। यी सरकारहरू पाँच वर्षसम्म कायम रहनेछन्। आगामी पाँच वर्षमा जनताले परिवर्तन महसुस गर्न पाउनेछन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटाको अवस्था त्यस्तै विकराल छ। यो वर्षको पहिलो आठ महिनामा भएको कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको अंश केवल ६.५ प्रतिशत मात्र छ, जुन विश्वमा नेपालबाहेक सायदै अर्को मुलुकमा होला। हाम्रो सम्पूर्ण निर्यात पेट्रोलियम पदार्थ एउटा वस्तुको आयातको लागि पनि पर्याप्त छैन। यो वर्षको आठ महिनामा हाम्रो कुल निर्यात ५३ अर्ब ४२ करोडको थियो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात ९९ अर्ब ३९ करोड थियो। निर्यातभन्दा ८६. १ प्रतिशत बढी थियो आयात। यो स्थितिमा उल्लेख्य सुधार नगरी गरिबी घटाउन सम्भव देखिँदैन। यो पनि दुईचार वर्षमा सम्भव हुने कुरा होइन। चामल, तरकारी, फलफूल, दूध, मासु आदि आधारभूत कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातको विषय अर्कोतिर छ। समृद्धि हासिल गर्न यी सबै चुनौती पार गर्नुपर्ने हुन्छ।
अवसर र सम्भावना
नेपाल जलस्रोत, वन, विभिन्न बहुमूल्य जडिबुटी र खनिजजस्ता प्राकृतिक सम्पदाहरू पर्याप्त मात्रामा भएको देश हो। तर ती कुनैको पनि अहिलसम्म उपयुक्त तरिकाले उपयोग नगरिएकाले तिनको या त दुरुपयोग भइरहेको या खेर गइरहेको छ। हामीले न जलस्रोतको उपयोग गर्न सकेका छौं न वन र जडिबुटीको। ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता नदीजन्य उत्पादनहरूको पनि जथाभावी उत्खनन र उपयोग गरिरहेका छौं। नदी खोलामा पानी बगिरहेको छ तर हाम्रा खेतबारी बन्जर पारिराखेका छौं। बिजुली आयात गरेर व्यापार घाटा बढाइरहेका छौं तर हाम्रो पानीबाट आवश्यक बिजुली उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं। त्यसैले यी सबै सम्पदाको व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्न सक्ने हो भने हामीलाई समृद्धि प्राप्त गर्न केही गाह्रो हुने छैन।
हाम्रो झन्डै ५७ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ५१ लाख जनसंख्या १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूह अर्थात् सक्रिय अवस्थाका छन्। त्यसको एक चौथाइभन्दा केही बढी अर्थात् करिब ४० लाख युवा वैदेशिक रोजगारमा रहेको मान्ने हो भने पनि बाँकी नेपालमै छन्। विकासको सन्दर्भमा यति ठूलो सक्रिय जनशक्ति हुनु सकारात्मक पक्ष हो। यो समूहलाई आयआर्जन र विकासका काममा संलग्न गराउन सक्ने हो भने समृद्धि प्राप्तिमा ठूलो योगदान पुग्न सक्छ। देशबाहिर रहेकाहरूलाई स्वदेशमै रोजगार दिन सक्ने हो भने योगदान अझ बढी हुने स्वतः स्पष्ट छ। स्वदेशी कृषिजन्य र औद्योगिक वस्तु बिक्री हुन सक्ने वातावरण बनाउन सक्ने हो भने स्वदेशमै रोजगारका अनन्त अवसर सिर्जना हुन सक्छन्। अब नगरिनहुने काम यो हो।
संघीय संरचना सञ्चालनमा ठूलो खर्च लाग्छ तर नेपालको राजस्वको आधार सानो छ। तर राज्यकोषको वर्तमानको जस्तो लापरबाहीपूर्ण तरिकाले भइरहेको खर्च नियन्त्रण गर्ने, कठोर मितव्ययितामा चल्ने र त्यहीअनुरूप राजस्वको आधार विस्तारमा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने हो स्थिति सम्हालिन सक्छ। साथै अहिले सरकारको निम्ति अर्को सकारात्मक पक्ष के छ भने नेपालको सरकारी ऋण दायित्व/जीडीपी अनुपात केवल २६.८ प्रतिशत मात्र छ। तुलनात्मक रूपमा यो अनुपात निकै न्यून हो। साठी प्रतिशतसम्मको यो अनुपातलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ऋणको सुरक्षित सीमा मानिन्छ। यसको अर्थ विकासको निमित्त नेपालले आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण लिन सक्ने प्रशस्तै ठाउँ छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालप्रति अत्यन्त ठूलो सद्भाव रहिआएको छ। नेपालले प्रगति गर्न नसकेकोमा उनीहरूमा ठूलो चिन्ता छ। त्यसैले काम गरेर देखाउने हो भने हामीलाई पैसाको अभाव हुने छैन भन्नेमा हामी नेपाली ढुक्क हुन सक्छौं।
देशमा अर्को अनुकूलता पनि सिर्जना भएको छ। अहिले देशैभरि निर्वाचित स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरू बनिसकेका छन्। झन्डै दुई दशकको अन्तरालमा स्थानीय सरकार र पहिलोपटक प्रादेशिक सरकार बनेका छन्। यी सरकारहरू पाँच वर्षसम्म कायम रहनेछन्। ती सबै सरकारमा जनता र आफ्नो ठाउँको निमित्त राम्रो काम गरौं भन्ने भावना र उत्साह रहेको पाइन्छ। अतः आगामी पाँच वर्षमा देशमा धेरै विकासका काम हुनेछन् र जनताले परिवर्तन महसुस गर्न पाउनेछन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। केन्द्रमा वामपन्थी गठबन्धनको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेको छ। यो सरकारले स्थिरताको प्रत्याभूति दिइरहेको छ। यी आधारमा अब देश विकासको बाटोमा प्रतिबद्धतापूर्वक लाग्दैछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
