कर संकलन गर्न अर्थ मन्त्रालय अक्षम
काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालय कर संकलन गर्न अक्षम भएको छ। सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत राजस्व संकलन गर्ने जिम्मा पाएको अर्थ मन्त्रालयले कर दातासँग लिनुपर्ने जति कर संकलन गर्न नसक्दा कर बक्यौता बढ्दै गएको छ। मन्त्रालयले पुँजीगत लाभकर, कर चुहावट र कर छलीका विरुद्ध समयमा निर्णय गर्न नसक्दा बक्यौता बढ्दै गएको हो।
आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख २ गतेसम्म ७६ अर्ब ४८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ राजस्व बक्यौता छ। यो बक्यौतामध्ये करिब ७४ अर्ब ५८ करोड बक्यौता ठूला करदाताको कार्यालयमा छ। राजस्व प्रशासनमा ठूला करदाताको हिस्सा ८० देखि ९० प्रतिशत हुन आउँछ।
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा क्षेत्र नम्बर ३ करदाता कार्यालयको ५१ करोड १६ लाख, क्षेत्र नम्बर २ को २८ करोड ६५ लाख र क्षेत्र १ को २० करोड ७५ लाख राजस्व बक्यौता छ। कर प्रशासनले कर निर्धारण गरे पनि कर उठाउन सक्रियता नदेखाउँदा बक्यौता बढ्दै गएको हो।
आव २०७३÷०७४ मा एक खर्ब ६१ अर्ब १६ करोड राजस्व बक्यौता थियो। यसमध्ये भाका नाघेको साँवा ब्याजमात्र ६५ अर्ब २३ करोडको राजस्व रहेको महालेखापरीक्षकको ५३ औं प्रतिवेदनले जनाएको छ। कर प्रशासनले राजस्व निर्धारण गरेको १५ दिनभित्र कुनै पनि करदाताले कर कार्यालयमा राजस्व दाखिला गरिसक्नुपर्छ।
मन्त्रालयले पुँजीगत लाभकर, कर चुहावट र कर छलीका विरुद्ध समयमा निर्णय गर्न नसक्दा बक्यौता बढ्दै गएको हो।
बक्यौता भनेको उठ्दै र थपिँदै जाने राजस्व भएको विभागका महानिर्देशक किशोरजंग कार्कीले बताए। कानुनी प्रक्रियाअनुसार हामीले राजस्व उठाउन करदातालाई पत्राचार गर्नेदेखि बैंक खाता रोक्नेसम्मका काम गरेका छौं’, उनले भने, ‘बक्यौता उठाउन विभाग सँधै प्रयासरत छ।’
एउटै संस्थाको कर बक्यौता धेरै हुँदा पनि रकममा ठूलो असर पर्छ’, महानिर्देशक कार्कीले भने, ‘एनसेलको मात्रै करिब ६१ अर्ब को बक्यौता छ। उसले केही हिस्सा कर बुझाए पनि कर बुझाएको फाइलिङ गर्न नसक्दा बक्यौता रकम धेरै देखिएको हो।’
विद्युत् प्राधिकरणको ३० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ राजस्व बक्यौता छ। खानेपानी संस्थानको साढे चार अर्ब र काठमाडौं खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको तीन अर्ब ३५ करोड बक्यौता छ।
विभाग मातहतका ५२ राजस्व कार्यालयमध्ये एक, दुई र तीनको राजस्व बक्यौता गत आवमा क्रमशः दुई अर्ब तीन करोड, दुई अर्ब आठ करोड र ९६ करोड रुपैयाँ छ। गत आवको राजस्व बक्यौतामध्ये कर प्रशासनले गरेको राजस्व निर्धारणमा चित्त नबुझाएर ४२ अर्ब १५ करोड ( ५३ प्रतिशत) पुनरावेदनमा गएका छन्। बक्यौता अघिल्लो आव २०७२÷७३ को भन्दा २२ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो आवमा एक खर्ब ३२ अर्ब १८ करोड राजस्व बक्यौता छ।