सरकारले आइतबारबाट सुरु गरेको भर्ना अभियान यसपाली नियमित प्रक्रियाभन्दा फरक देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले अभिभावकत्व ग्रहण गरेसँगै सुरु भएको यो अभियानले दुई वर्षभित्र निरक्षरता हटाउने उद्देश्य राखिएको छ। विद्यालयको पहुँचबाहिर रहेका बालबालिकाको समुदायका सक्षम व्यक्तिबाट अभिभावकत्व ग्रहण गरी शिक्षालयसम्म पुर्याउने यो प्रयोग नेपालमा पहिलो हो। समुदायका व्यक्तिको स्वेच्छिक सहभागितामा आधारित यो प्रयोगले स्कुलबाहिर रहेका तीन लाख जति बालबालिकालाई शिक्षित गराउने आशा गर्न सकिन्छ।
यस अर्थमा सरकारले चालेको यो कदम स्वागतयोग्य छ। यद्यपि सिंगो नेपाली शिक्षा प्रणालीमाथि निर्मम बहस भने आवश्यक छ। एकातिर मासिक आधा लाखसम्म शैक्षिक शुल्क भएका विद्यालय र त्यसमा सन्तान पढाउने अभिभावक छन्। अर्कोतिर राज्यप्रदत्त निःशुल्क शिक्षा लिन नपठाउने अभिभावक पनि छन्। यो दुई फरक तस्बिरले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा कति ठूलो असमानता छ भन्ने उजागर गर्छ। के यो असमानता भर्ना अभियानसँग जोडिने विषय बन्दैन ?
विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्म ल्याउनु जति महत्वपूर्ण छ, त्यति नै महत्वपूर्ण हो, उनीहरूलाई विद्यालयको शिक्षा पूरा गराउनु। शिक्षा विभागले प्रकाशन गर्ने तथ्यांकमात्रै हेर्दा पनि कक्षा एकमा भर्ना भएर दश कक्षासम्म पुग्ने विद्यार्थीको संख्यामा धेरै अन्तर पाइन्छ। शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको ‘नेपालको विद्यालय तहको शैक्षिक तथ्यांक, कन्सोलिडेटेड रिपोर्ट– २०११’ मा उल्लेख भएअनुसार २०६३ सालमा कक्षा एकमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या १५ लाख ४ हजार ९ सय १७ थियो।
ती विद्यार्थीले २०७३ सालमा त्यतिबेलाको एसएलसी परीक्षा दिएका थिए। त्यो वर्ष एसएलसी परीक्षामा नियमित तर्फबाट सहभागी हुनेको संख्या जम्मा ४ लाख ८ सय ८१ थियो। कक्षा दोहोर्याउनेको संख्यालाई ध्यानमा नराखी मोटामोटी हिसाब गर्दा कक्षा एकबाट दशसम्म आइपुग्दा १० लाख ५२ हजार विद्यार्थीले बीचैमा पढाइ छोडेको देखिन्छ। यसले नेपाली स्कुलमा बीचैमा पढाइ छोड्ने विद्यार्थीको डरलाग्दो तथ्य उजागर गर्छ। नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्न अभियान चलाइरहँदा भर्ना भइसकेका विद्यार्थीलाई कम्तिमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा ग्रहण गर्ने वातावरण तयारीबारे पनि राज्यले सोच्नुपर्छ।
नियमित आर्थिक टेवा नहुनु, सानैमा कमाइ हुने पेसामा लाग्नुपर्ने बाध्यता, विद्यालयसँगको भौगोलिक दूरी र शिक्षाप्रणाली आदि कारणले बीचैमा पढाइ छोड्ने गरेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले जनाउँछन्। राज्यले यसबारेमा गम्भीर चासो राख्न जरुरी छ। विद्यालयमा शिक्षा निःशुल्क हुनु सकारात्मक कदम हो। तर निःशुल्क शिक्षा लागू गरेको यत्रो वर्ष भइसक्दा पनि यति ठूलो फरक किन रह्यो भन्ने प्रश्न आवश्यक हुन्छ। केवल निःशुल्क शिक्षा मात्र पर्याप्त रहेन छ भन्ने यिनै तथ्यांकले पुष्टि गर्दछन्।
नेपाली शिक्षा प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो समस्या असमान शिक्षा प्रणाली हो। विज्ञहरूले बारम्बार द्वैध शिक्षाप्रणाली हुँदासम्म तमाम समस्या ज्युँका त्युँ हुने बताइरहन्छन्। द्वैध शिक्षाप्रणाली हुनुका आफ्नै तर्क र कारण होलान्, त्यसबारे लामो बहसको आवश्यकता पर्न सक्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न राज्यले शिक्षालाई कसरी लिन्छ भन्ने नै हुन्छ।
संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने बन्दोबस्त गरेको छ। यद्यपि आधारभूत शिक्षा भनेको कुन तहसम्म हो भन्ने परिभाषित गर्न पनि कानुन आवश्यक छ। आवश्यक कानुन र नियमावली बनाउन ढिलाइ भइरहेको छ भने राज्यको दृष्टिकोण पनि अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। एकातिर उदार अर्थतन्त्रको अभ्यासकै रूपमा खुलाबजारकै रूपमा शिक्षाबजारलाई छुट दिइएको छ भने अर्कोतर्फ समाजवादी अर्थतन्त्रको झल्को आउने निःशुल्क शिक्षा पनि प्रवाह गरिरहेकै छ।
राज्यको यस्तो अस्पष्ट नीति रहँदासम्म एकातिर शिक्षामा असमानता रहिरहने छ भने अर्कोतर्फ आधारभूत शिक्षासम्म पनि नलिई स्कुल छोड्ने संख्या पनि तथ्यांकमा आइरहने छ। त्यसैले राज्यले शिक्षा प्रणालीमा आमूल सुधारको अभियान थाल्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले अमुक विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु सुन्दर पक्ष हो। तर राज्य नै अभिभावक बन्न त्यो भन्दा बढी आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
