निलगाई धपाउन मन्त्रालयको टोली

निलगाई धपाउन मन्त्रालयको टोली

रौतहट : रौतहटमा निलगाई नियन्त्रणका लागि बन मन्त्रालयबाट टोली खटाइएको छ।टोलीले प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरी पीडितसँग छलफल गरेको छ।

निलगाइलगायतका अन्य बन्यजन्तु नियन्त्रण गर्न माग गर्दै दुई साता अघि रौतहटको ८ वटा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधी काठमाडौंस्थित बन मन्त्रालय पुगेका थिए।

बनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर मेयर तथा उपमेयरको टोलीले आफ्नो नगरपालिका किसानलाई निलगाई, बँदेल र बाँदरले दुख दिएको भन्दै नियन्त्रणका लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

जंगलमा व्यापक डढेलो लागेपछि जंगली जनावर बस्ती छेउछाउका खेतबारीमा देखापर्न थालेका छन्।बन मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश लम्सालको नेतृत्वमा आएको बन्यजन्तु विशेषज्ञको टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा निरीक्षण गरी स्थानियबासीसँग छलफल गरेको छ।

निलगाईले गरेको क्षतीको क्षतीपूर्ति दिने व्यवस्था निर्देशिकामा नभएको जिल्ला बन कार्यालय रौतहटले जनाएको छ।रौतहटका डीएफओ दीर्घनारायण कोइरालाले  प्रभावित क्षेत्रमा एउटा झुण्डमा ५० वटा सम्म निलगाई रहेको तीनवटा झुण्ड फेला परेको बताए।  

जंगली जनावर बस्तिमा पसेर किसानले लगाएको बालीनाली नष्ट गर्न थाले पनि सयौं किसानले नगरपालिकाका मेयरसँग बन्यजन्तु नियन्त्रण गर्न माग गरेका थिए।

जिल्लाको राजपुर, मौलापुर, कटहरीया, देवाहीगोनाही, फतुवा बिजयपुर लगाएत नगरपालिकाको पतौरा, देवाही ,वगही, कर्कचकर्मैया, इनरवारी, भसेडवालगायत टोलका किसानले लगाएको बलीनाली निलगाई र बँदेलले नष्ट पार्दै आएका छन्।

बन मासिदै गएको र बनमा डढेलो लागेकाले  पछिल्ला केही महिना यता बन्यजन्तु गाउँ पस्न थालेको बन कर्मचारी बताउँछन्।जंगली जनावर बँदेल, निलगाई, बादरले बालीनष्ट गर्दा रौतहटको पश्चिमी भेग लालबकैया नदी छेउछाउका सयौ किसान पीडित बन्दै आएका छन्।

यसक्षेत्रका किसानले निलगाईबाट पीडित भएको भन्दै समस्या राखेपछि टोली पठाएको राजपुर नगरपालिकाका मेयर मो. सकिल अख्तरले जानकारी दिए।

दिनभरी लालबकैया नदीको कांसघारीमा लुकेर बस्ने र साँझ परेपछि सयौंको संख्यामा रहेको निलगाई खेतमा पस्ने पतौराटोलका कमलराय यादवले बताए।

बन्यजन्तु ‍पीडित स्थानीयसँगको छलफलमा नियन्त्रणका लागि किसान र नगरपालिकाको समन्वयमा हेरालु राख्ने, किसानले तारबारको व्यवस्था गर्ने निस्कर्ष निकालिएको छ। यति गर्दा पनि नियन्त्रणमा नआए सुरक्षाकर्मी खटाएर धपाउने सहमती भएको छ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.