काठमाडौं : महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सगरमाथाको खुम्बु क्षेत्रमा विदेशी आरोहीसँग असुलिँदै आएको ६ सय अमेरिकी डलर गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ। महालेखाको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीय संस्था सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिले २० वर्षयता सगरमाथा, ल्होत्से र नुप्से हिमाल आरोहणमा जाने पर्वतारोहीसँग लिँदै आएको शुल्क गैरकानुनी रहेको तथ्य औंल्याएको हो।
पर्यटन विभागले बर्सेनि शुल्क तोकेरै असुल गर्न सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिलाई अधिकार दिएको थियो। खुम्बु आइसफल बाटो निर्माण शुल्कको नाममा कानुनी आधार र प्रतिस्पर्धाबिना शुल्क उठाउन अनुमति दिएको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। असुलेको शुल्क राजस्वमा दाखिला नगर्ने र कागजातसमेत पेस नगर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई असुलेको रकम यकिन गरी राजस्वमा दाखिला गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित महालेखाले चैत २९ गते आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको छ। बाटो निर्माण र मर्मत गर्नुपरे वा फोहोर संकलन गर्नुपर्ने भए विनियोजनतर्फ कार्यक्रम स्वीकृत गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा ठेक्का लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ।
विभागअन्तर्गत ७ वटा कार्यालय र पर्यटक प्रहरीका सयौं इकाइले काम गर्दै आए पनि फोहोर व्यवस्थापन र बाटो निर्माणजस्ता काम स्थानीय संस्थालाई दिनु उचित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिकै सिफारिसमा यस वर्ष ४ करोड ९६ लाख ९ हजार रुपैयाँ धरौटी राजस्व फिर्ता दिइएको छ। कुनै कानुनी आधार नभएका संस्थाको सिफारिसमा राजस्व फिर्ता दिनु गलत भएको महालेखाको निचोड छ। पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली, २०५९ को नियम २६ बमोजिम अनुसूची ९ मा तोकिएअनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न न्यूनतम ५ सयदेखि ४ हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी राखेको धरौटी समितिले फोहोरमैला व्यवस्थापन गरेको भनी पत्र लेखेकै आधारमा फिर्ता दिनुमा कुनै आधार नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समिति कुनै निकायमा दर्ता नभएको तथा प्रचलित आयकर ऐन र नियमावलीअनुसार आयकरमा दर्ता भई आयकरसमेत नबुझाएकाले विभागले आधिकारिक निकाय मान्ने कुनै आधार छैन। समितिले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न पर्यटकबाट असुल्ने शुल्क विभागले निर्धारण नगरेको र असुलेको शुल्क सम्बन्धमा कुनै अनुगमनसमेत भएको छैन। खुम्बु क्षेत्रमा विभागमातहतकै पर्यटन कार्यालय रहे पनि फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै जानकारी नदिई गैरसरकारी संस्थाको पत्रलाई मात्र आधार मान्नु उचित नभएको महालेखाको भनाइ छ। महालेखाले कानुनबमोजिम दर्ता भएका संस्था वा निकायलाई मात्र प्रतिस्पर्धाका आधारमा काम दिने व्यवस्था गर्न राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विभागको यस्ते कामप्रति जानकार नभएको जनायो। तर, महालेखाले प्रतिवेदनमा प्रतिआरोही ४ सय अमेरिकी डलर भनी गलत रकम उल्लेख गरेको छ। महालेखाले फागुन २३ गते उक्त समितिलाई अनुमति दिने निर्णय, सम्झौता, असुलीको विवरण तथा अन्य हिमाल आरोहीबाट सेवा शुल्क असुल गर्ने निर्णय एवं सम्झौता समेतको कागजात मागे पनि पर्यटन विभागले उपलब्ध गराएको थिएन।
समितिको रकम असुली पर्यटन विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराईले आधिकारिक नभएको दाबी गरे पनि बर्सेनि बस्ने बैठकमा विभागका प्रतिनिधि सहभागी भएर रकम नै तोकी पर्वतारोहीसँग असुल गर्न अनुमति दिने गरेको पाइएको छ। समितिले धरौटी फिर्ता दिन गरेको सिफारिसका आधारमा हिमालमा कुनै फोहोर देखिँदैन तर यथार्थमा हिमालमा फोहोरको डंगुर नै भेटिने आरोही दावा शेर्पाले बताए। विभागका अनुसार ०५४ देखि ०७२ सालसम्म आरोहणमा जानेमध्ये ४ हजार १ सय ५१ जनाले सगरमाथा र ४ सय ४५ जनाले ल्होत्सेको सफल आरोहण गरिसकेका छन्।
क्याम्प दुईमा अर्को बेथिति
आरोहण सञ्चालक संघ नामको संस्थाले सगरमाथा, ल्होत्से र नुप्से हिमाल आरोहणमा जाने पर्वतारोहीसँग प्रतिव्यक्ति २ सय अमेरिकी डलर असुल्दै आएको छ। रकम नबुझाए आधारशिविरमा अवरोध गरी उक्त संस्थाले आरोहणमा जान रोक्दै आएको छ। संस्थाले रकम असुले पनि बाटो बनाउने गरेको छैन। आरोही लाक्पा शेर्पाका अनुसार अदक्ष र अनुभवविहीन व्यक्तिले संस्था स्थापना गरी रकम असुल गरी पर्वतारोहीबीच आतंक मच्चाउने गरेका छन्।
गत वर्ष पनि संस्थाले हिमालमा बाटो नबनाएपछि बेलायती टोली आफैंले बाटो बनाएर सफल आरोहण गरेको थियो। शुल्क लिएर काम नगरेकामा कारबाही माग गर्दै विभाग प्रमुखसमक्ष उजुरी दिए पनि विभागले कुनै कारबाही गरेन। वार्षिक करोडौं रुपैयाँ संस्थाले असुल्दै आए पनि यस्तो असुलीबारे कुनै जानकारी नभएको भन्दै विभाग र मन्त्रालय टक्टकिन्छन्। यसरी अनधिकृत, दर्ता नभएका गैरसरकारी संस्थाले मन्त्रालयकै आडमा रकम असुल गर्ने होडबाजीले हिमाल आरोहण विश्वमा सबैभन्दा महँगो हुँदै गएको पर्यटन व्यवसायीको आरोप छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
