काठमाडौं : निर्यातको तुलनामा आयात बढेर देशले व्यापार घाटा थेग्नै नसक्ने अवस्था भएका बेला पेट्रोलियम पदार्थको आयात उच्चदरमा बढेको छ । चालु आवको नौ महिना अर्थात् चैत मसान्तसम्म एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । आयल निगमको तथ्यांकअनुसार नौ महिनामा एक खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँको १८ लाख ९३ हजार किलोलिटर इन्धन आयात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरु देखिनै इन्धनको खपत बढेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को कुल आयातको तुलनामा चालू आवको नौ महिनामा ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र कम इन्धन आयात भएको छ । निगमका नायव कार्यकारी प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र साहले खपत उच्च विन्दुमा पुगेकाले इन्धन आयात बढेकोबताए । उनका अनुसार गत आर्थिक वष एक खर्ब आठ अर्ब ९५ करोडको २२ लाख २९ हजार सात सय ४० किलोलिटर इन्धन आयात गरिएको थियो ।
पछिल्ला ६ वर्षमा सबैभन्दा बढी इन्धन गत आर्थिक वर्षमै आयात र खपत भएको देखिन्छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार भारतसँगको कुल व्यापार घाटामा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा इन्धनको छ । इन्धन आयातदर प्रतिस्थापन गर्न सकिए व्यापार घाटा पनि न्यून हुने विज्ञको भनाइ छ ।
इन्धन आयात अवस्थालाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा कम नाकाबन्दीको समयमा भएको देखिन्छ । नाकाबन्दी भएको वर्ष २०७२÷७३ मा ५८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको १३ लाख ३९ हजार एक सय ७७ किलोलिटर÷मेट्रिक टन इन्धन आयात भएको थियो । हाल प्रत्येक महिनामा ६.७४ देखि ३३.८४ प्रतिशतको हाराहारीमा इन्धनको माग बढ्दै गएको छ ।
नेपालले इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग बर्सेनि सवा खर्बभन्दा बढीको इन्धन खरिद गर्दै आएको छ । इन्धनमा नेपाल पूर्णरूपमा भारतमाथि निर्भर छ । नेपालमा इन्धन उत्पादन हुने स्थान प्रसस्त भए पनि राज्यले नीति तयार गरी अन्वेषण गर्न लाग्ने खर्च उपलब्ध गराउन नसक्दा ठूलो परिमाणमा इन्धन आयात गर्नुपरेको छ । नाकाबन्दी ताका खानी अन्वेषक गरी स्वदेशमै इन्धन उत्पादन गर्ने विषयले चर्चा पाए पनि पछिल्लो समयमा सेलाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासहित पछिल्लो ६ वर्षको अवधिमा नेपालमा १२ खर्ब ६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको ९८ लाख ३५ हजार एक सय ३५ किलोलिटर÷मेट्रिक टन इन्धन आयात भएको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी डिजेल खपत हुन्छ । त्यसपछि पेट्रोल, खाना पकाउने ग्यास, हवाई इन्धन र मट्टीतेलको खपत हुन्छ ।
विज्ञका अनुसार सरकारको अदूरदृृष्टिका कारण नेपालमा पर्याप्त परिमाणमा इन्धनको खानी भए पनि उत्खनन् नगर्दा नेपाल इन्धनमा पूर्णरूपमा परनिर्भर बनेको हो । पछिल्लो समय चीन सरकारले पनि नेपालको खानी अन्वेषण गर्ने विषयमा सम्झौता गरेको थियो । तर, यो सम्झौताअनुसार पनि द्रुत गतिमा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
निगमले सन् १९७४ मा आईओसीसँग इन्धनको कारोबार गर्ने भनेर सम्झौता गरेको थियो । यो सम्झौता प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गरी इन्धन कारोबार गर्दै आएको छ । आईओसीसँग इन्धन कारोबार गर्नु अघिसम्म त्रिपुरेश्वरका हरिनारायण र चुनिनारायणले भारतको बर्मासेल र इस्सो कम्पनीको इन्धन आयात गरी ड्रममा राखेर उपत्यकामा इन्धनको कारोबार गरेका थिए । त्यतिबेला डिजेल र मोबिलको मात्रै कारोबार हुन्थ्यो ।
२०२७ सालमा निगम स्थापना भएपछि पहिलोपटक निगमले भारतबाट इन्धन आयात गरी तीन करोड रुपैयाँको इन्धन बिक्री गरेको थियो । त्योबेला तीन करोडको इन्धन बिक्री हुँदा तत्कालीन सरकारले उत्सव नै मनाएको थियो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौडेलका अनुसार खानी अन्वेषण गरी इन्धन उत्पादन गर्ने विषयमा सरकारले प्रस्ट नीति तयार गरी पर्याप्त लगानीको वातावरण नबनाउँदा प्रचुर मात्रामा रहेको इन्धन निकाल्न नसकिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिले नै इन्धन आयातको लागि बर्षेनी अर्बांै रकम बिदेसिएको छ यसलाई रोक्न नीति बनाउन आवश्यक छ । ’
नेपालको चुरे पर्वत शृंखलामा इन्धन भण्डार रहेको विश्वासका साथ खानी तथा भूगर्भ विभागले काम गरिरहेको छ । यसअनुसार विभागले २०३५ सालमा तराई र चुरे क्षेत्रमा इन्धनसम्बन्धी एअरबोन म्याग्नेटिक सर्भे पनि गरेको थियो । यसपछि २०३९ सालमा पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाको स्थापना गरिएको थियो । यही परियोजनामार्फत तराईको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको ५० हजार वर्गमिटरलाई कार्यक्षेत्रका रूपमा छनोट गरिएको थियो । एक भागमा पाँच हजार वर्गकिलोमिटर पर्ने गरी १० वटा खण्ड बनाएर अध्ययन गर्ने काम सुरु भए पनि त्यसले गति लिन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
