तोडिनै पर्छ सिन्डिकेट

सरकारले यातायात सेवा क्षेत्रमा व्याप्त सबैखाले सिन्डिकेट तोड्ने अडान लिएको छ। यातायात सेवादेखि तरकारी बिक्रीमा समेत सिन्डिकेट र बिचौलिया मौलाउँदै गएको सन्दर्भमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै यातायात सेवालाई व्यवस्थित बनाउन लिएको यो अडान स्वागतयोग्य छ। सिन्डिकेटको पक्षमा यातायात व्यावसायीले हडताल, बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि सरकारले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न एक कदम अघि बढेर मन्त्रिपरिषद्बाटै सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ।

निर्णयसँगै अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दर्ता भएका विभिन्न यातायात व्यवस्था समितिहरूको नवीकरण नहुने, नयाँ प्रक्रिया रोकिने भएको छ। नवीकरण नहुनेबित्तिकै देशभरका ३ सय ५ यस्ता समिति निष्क्रिय हुनेछन्। जसले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक नयाँ व्यवसायीका लागि बाटो मात्रै खुल्ने छैन, सार्वजनिक यातायातमा व्याप्त विकृति अन्त्यसँगै यो सुलभ र सहज एवं थप सेवामुखी हुनेछ। त्यस अर्थमा सरकारले लिएको अडान सकारात्मक छ। सरकार यसमै टिक्नुपर्छ।

कोटेश्वरपूर्वको सडकमा लादिएको सिन्डिकेट तोडेर सरकारले साझा, महानगर, मयुरलगायत केही ठूला बस चलाउने रुट इजाजत दिएपछि सिन्डिकेट पक्षधरहरू सरकारसँग रुष्ट भएका हुन्। बन्द, हडताल र आन्दोलनको चेतावनी पनि तिनले दिएका छन्। सरकारले आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अब बलियो भएर उभिन सक्नुपर्छ। यातायातजस्तो अत्यावश्यक सेवा रोक्ने व्यवसायीको रुट इजाजत खारेज गर्नेदेखि लिएर आमसर्वसाधारणका लागि बन्द, हडताल भएको अवस्थामा वैकल्पिक सेवा उपभोग गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ।

सार्वजनिक यातायातको अहिलेको अवस्था निकै टीठलाग्दो छ। नयाँ लगानीकर्ता इच्छुक भई सुलभ र व्यवस्थित सेवा दिन इच्छुक भइरहेको अवस्थामा सरकारले तिनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। सरकारी नियमानुसार पञ्जीकृत भएर कम्पनी मोडलमा सवारी चलाउन इच्छुकहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। त्यस्तै, स्थानीय तहलाई सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न सवारी अधिकार खरिद अर्को उपाय हुन सक्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन्। यसतर्फ पनि सरकारले सोच्न सक्छ।

मुलुक लामो समयदेखि सिन्डिकेटको मारमा छ। यातायात क्षेत्रमा व्याप्त यो विसंगतिविरुद्ध यसअघि पनि आवाज नउठेको होइन। अदालतमै पनि यो मुद्दाले प्रवेश पाइसकेको थियो। अदालतले ०६७ माघ १९ मा यातायात क्षेत्रमा कायम एकाधिकार रोक्न फैसला नै गरेको थियो। अहिले सरकारले गरेको निर्णयसँगै उक्त फैसला कार्यान्वयन भएको छ। सरकारले गरेको यो निर्णबाट कुनै पनि सर्तमा पछि हट्नु उचित हुँदैन। त्यो किन पनि भने, विगतका सरकारले सिन्डिकेटविरुद्ध दह्रो भएर उभिन नसक्दा यो मौलाएको हो। जस्तो, ०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले समितिले नै रुट दिने व्यवस्था गरिदियो। त्यसपछि डा. बाबुराम भट्टराई सरकारका पालामा पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिइयो। जसले सिन्डिकेट पक्षधर थप हौसिए। अहिलेको सरकारले विगतका यी त्रुटिबाट सिक्दै अहिले आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा कटिबद्ध हुनुपर्छ।

सरकारले यातायात सेवाको सिन्डिकेट मात्रै होइन, अरू थुप्रै क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सक्रिय हुनुपर्छ। जस्तो, तरकारी व्यवसाय अर्को क्षेत्र हुन सक्छ। उपभोक्ता संरक्षण मञ्चले हालै काठमाडौं कालीमाटीस्थित तरकारी बजार, काभ्रेको पाँचखाल र बनेपा, पर्साको वीरगन्ज र मकवानपुरको पालुङमा तरकारीको मूल्य र ओसारपसारका विषयमा गरेको अध्ययनअनुसार तरकारी उत्पादक किसानले करिब २० रुपैयाँ प्रतिकिलो बेच्ने तरकारी ४/५ तहका देखिने र नदेखिने बिचौलिया पार गर्दै उपभोक्ताकोमा पुग्दा त्यसको मूल्य ८० रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्म पुग्ने गरेको देखियो।

यसले प्रस्ट देखाउँछ, तरकारी उत्पादक किसानदेखि उपभोक्तासम्म पुर्‍याउनमा समेत सीमित व्यक्ति र बिचौलियाको एकाधिकार र जगजगी छ। त्यसकारण तरकारी, यातायात र अरू थुप्रै क्षेत्र जहाँ एकाधिकार र सिन्डिकेटको जगजगी छ, त्यो तोड्न सरकारले अहिले लिएको अडानमा दह्रोसँग उभिन सक्नुपर्छ।