न्यायको अन्तिम छिनोफानो गर्ने अदालतकै नक्कली फैसला बन्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक हुनु देशकै लागि लज्जास्पद हो। हाम्रा संस्थागत संरचना किन यति धेरै कमजोर बन्न पुगे र समाजमा कसरी यति हदसम्मको ठगी मानसिकता निर्माण हुन पुग्यो भन्ने प्रश्न यो घटनाले उजागर गरेको छ। अदालतका फैसलालाई संसारभर निकै सम्मानका साथ लिइन्छ।
एउटा स्वस्थ समाजको स्वस्थ नागरिकले कहिल्यै पनि न्यायालयका नक्कली आदेश बनाउनेसम्मको किर्ते कामको परिकल्पना गर्न सक्दैन। विडम्बना, स्वस्थ समाजको कल्पना परिधिभित्र नअट्ने अपराधको साक्षी हामी बनिरहेका छौं। यो तथ्य उद्घाटनले हाम्रा संस्थागत संरचनाको कार्यप्रणाली र त्यसको कार्यक्षमतामाथि पुनः परीक्षणको माग गरेको छ।
नक्कली फैसला निर्माण हुने र त्यसको आधिकारिक तहसम्म प्रयोग गरिने घटनाले सबैभन्दा पहिला राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमाथि प्रश्न उठाएको छ। विभागको काम अपराधपछि अनुसन्धान गर्ने होइन। हरेक राज्यले सम्भावित आपराधिक घटनाको सूचना जम्मा गर्न, संकलित सूचनाको विश्लेषण गरी आवश्यक पूर्वतयारी गर्ने प्रयोजनले अनुसन्धान विभाग स्थापना गरेको हुन्छ। गुप्तचरी त्यसैले पनि राज्य प्रणालीसँग जोडिएको पुरानो कार्यशैली हो। राज्यमा हुनसक्ने सामान्य आपराधिक घटनाको समेत सूचना र अनुमान गर्नुपर्ने विभागका प्रमुखले घटना यति ठूलो किर्ते कार्य हुँदा पनि जानकारीमै नआएको भन्न सुहाउँदो होइन। पूर्वतयारी गर्नसक्ने गरी सूचना संकलन गर्दैन भने अनुसन्धान विभाग र त्यसअन्तर्गत रहेका गुप्तचरहरूको काम के हो भनेर प्रश्न किन नउठाउने ?
अनुसन्धान विभागको कार्यक्षमतामाथि प्रश्नचिह्न उठेको यो पहिलो घटना भने होइन। बारम्बार नेपालको गुप्तचर कार्यक्षमता सन्देहमा पर्ने गरेको छ। खासगरी बहुदलपछि गुप्तचर विभागलाई दलीय भागबन्डाको अखडा बनेको आरोप लगाइएको छ। लामो समयसम्म राजनीतिक गुप्तचरीमा खटेको संस्थाले आवश्यक आपराधिक घटनाको गुप्तचरीमा आवश्यक तालिम र कार्यप्रणाली स्थापना गर्न नसकेको पनि हुन सक्छ। तर कुनै पनि राज्य तहको संस्थाले आफ्नो कार्यभारबाट कुनै पनि तर्कमा जोगिने अवसर पाउँदैन। आपूmलाई अद्यावधिक गर्नु र बारम्बार आफ्नो कार्यप्रणालीको सिंहावलोकन गर्नु हरेक संस्थाको जिम्मेवारी हो। फर्जी फैसलाको घटनाबाट गुप्तचर विभागले आत्मालोचना गर्न जरुरी छ। राज्यले समेत गुप्तचर विभागको कार्यप्रणालीको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ।
यो घटनासँग जोडिएको अर्को संवेदनशील संस्था न्यायालय स्वयं हो। आफ्नो निशानी छापको दुरुपयोग गरेर फर्जी फैसला निर्माण भइरहेको घटनालाई न्यायालयले पनि गम्भीरतापूर्वक लिुनपर्छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले बिचौलियाका कारण यस्तो भएको र यसमा अदालतकै कमजोरी रहेको संकेत गरेका छन्। त्यो झनै डरलाग्दो अवस्था हो। वस्तीले नै पहिले पनि किर्ते आदेश फेला परेको बताएका छन्। त्यसरी किर्ते आदेश फेला परिसकेको अवस्थामा राज्यका अंग र संस्था किन बेलैमा गम्भीर बनेनन् ?
नोटरी पब्लिकको भूमिका पनि यो प्रसंगमा सन्देहास्पद देखिएको छ। सबै सरकारी कागजपत्रको अंग्रेजी अनुवादको वैधानिक अख्तियारी नोटरी पब्लिकलाई दिइएको छ। नोटरी पब्लिकको काम केवल अनुवाद गरेर छाप लगाउनु मात्र होइन, आपूmसँग आइपुगेका कागजपत्रको वैधानिकतामाथि आवश्यक पर्दा सन्देह जाहेर गर्नु पनि हो।
नोटरी पब्लिकको संलग्नताबिना फर्जी फैसला तयार हुन नसक्ने अनुमानले ऊ स्वंय अपराधको मतियार बनेको देखिन्छ। न्यायालयको फैसलाजस्तो गम्भीर कागजात पनि फर्जी तयार हुनु राज्य अभ्यासमाथि नै ठूलो प्रश्न हो। यो घटनालाई राज्यले तुरुन्तै गम्भीरतापूर्वक लिई सिंगो सञ्जाल फेला पार्ने गरी अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ र दोषीमाथि कारबाही गरिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
