पोखरा : प्रदेश ४ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बुधबार पारित गर्न सत्तासीन दललाई बडो मुस्किल पर्यो। बहुमत संख्याका सांसद अनुपस्थित भइदिँदा फोन गरी डाकेर बहुमत पुर्याउनु परेको थियो। ५९ सदस्यीय संसदमा सत्तारुढ एमाले र माओवादीका क्रमशः २७ र १२ सांसद छन्। बुधबार सत्तारुढ दलले मुस्किलले ३१ सांसद उपस्थित गराउन सके।
नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा छलफल चलिरहँदा बहुमत नपुग्ने देखेपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीसमेत रहेका एमाले सांसद किरण गुरुङलाई प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले फोन गरेका थिए। आफू कार्यक्रममा व्यस्त रहेकाले आउन नसक्ने किरणले बताएपछि फेरि उनलाई संसदमा बहुमत नपुग्ने खबर अर्का मन्त्री रामशरण बस्नेतले गराएका थिए। गुरुङ आएपछि सत्तासीन सांसदको संख्या प्रदेश सभाको बहुमत अर्थात ३१ टुप्लुक्क पुगेको थियो।
प्रदेश सभामा सत्तासीन दल एमालेका सांसद राजीव पहारी, मीनप्रसाद गुरुङ, पुष्पा केसी भण्डारी, रामबहादुर गुरुङ र माओवादी केन्द्रका दीपक कोइराला, चन्द्रबहादुर बुढा र मधु अधिकारी गुरुङ अनुपस्थित रहे।
नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने प्रदेश सभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन सत्तासीन संसदीय दलले ह्विप जारी गर्ने संसदीय परम्परा छ। तर बुधबारको बैठकका लागि एमाले प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी र माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक गायत्री गुरुङले ह्विप जारी गरेका थिएनन्।
अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सबैलाई खबर गरेको थिएँ, केही सांसदहरू टाढा भएकाले आउन नसक्नुभएको हो।’ माओवादी केन्द्रकी गुरुङले ह्विप लगाउनुपर्ने संसदीय परम्पराबारे आफूलाई थाहै नभएको आफ्ना नेतालाई बताएको स्रोतले जानकारी दियो।
एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्रीका लागि विश्वासको मत लिँदा प्रदेश सभाको दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेका थिए। विश्वासको मत दिएको राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा नगई विपक्षमा बसेको छ। दुई तिहाईको विश्वास प्राप्त गरेको सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न भने बुधबार निकै हम्मे पर्यो।
आउँदो असारसम्मका लागि प्रदेश ४ सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाले २ दिनको छलफलपछि बुधबारको सभामा सामान्य बहुमतद्वारा पारित गरेको हो। प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभा बैठकमा ३ गते सोमबार प्रस्तुत गरेका थिए।
२ दिनसम्म बहुमत सांसदहरूले छलफलमा भाग लिएका थिए। सत्तारुढ एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले पक्षमा बोल्दै केही सुझावसमेत राखे। विपक्षी कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँ शक्तिका सांसदहरूले भने नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गरे।
माओवादीको पनि प्रतिनिधित्व रहेको मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई पेस भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि विचार राख्दै सत्तासीन माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले 'जनयुद्ध' शब्द समावेश नभएकोमा दुख मनाऊ गरे। कांग्रेस सांसदहरूले पुष्पलाल, मदन भण्डारी र बिपी कोइरालाको नाम समावेश गर्दा गर्दै गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीसहित मंगलादेवी सिंह, सहाना प्रधानहरुलाई सम्मान गर्न कन्जुस्याइँ भएको बताए।
सांसदहरुले २ दिनसम्म राखेका विचारको जवाफ दिँदा बुधबार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जनयुद्ध शब्द समावेश किन गरिएन भन्नेबारे मुख खोलेनन्। उनले दिगो विकासको अभियानलाई लक्ष्य गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए।
उनले पर्यटन, ऊर्जा, कृषि र पूर्वाधार मुख्य प्राथमिकता भएको सुनाए। ‘पर्यटनको कुरा गरिरहँदा पोखरा प्रदेश पर्यटनको नाभी हुन्छ’, उनले भने, ‘प्रदेशभरि ३ सय होमस्टे बनाउँछौं र पोखरा आएका पर्यटक पठाउँछौं, त्यसले गाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्छ। यो नयाँ वर्षमा लमजुङका सबै होमस्टे पर्यटकले भरिए, सबैतिर त्यस्तै हुनुपर्छ।’
सांसदहरूले उठाएका कतिपय विषय प्रदेश तहसँग सम्बन्धित नरहेको मुख्मन्त्रीको भनाइ थियो। ‘आधारभूत स्वास्थ्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई छ’, उनले भने, ‘त्यसैले हामीचाहिँ पोलिटेक्निकल विश्वविद्यालय खोल्छौं, प्राविधिक र जीवनोपयोगी शिक्षा दिन्छौं भनेका छौं।’ उनले मुग्लिन पोखरा राजमार्ग चक्ल्याउने योजना संघीय सरकारले नै गर्न लागिरहेको र कुनकुन सडक प्रदेश मातहत हुने भन्ने निर्क्योल नभइसकेको जानकारी पनि दिए। स्थानीय र संघीय सरकारसँग सहअस्तित्वको आधारमा साझेदारी गर्दै समृद्धि यात्रा तय गर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले सरकार गठनको दिन फागुन ४ लाई प्रदेश दिवस मनाउन प्रस्ताव गरेका छन्। उनले माघ २९ गते पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका थिए।
उनले मानवीय स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी प्रदेश समृद्ध बनाउने अठोट दोहोर्याए। ‘आन्तरिक ऋण लिन्छौं, वाह्य ऋण लिन्छौं’, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्छौँ र गरिबी निवारण गर्छौँ।' असारसम्मका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम आउँदो वर्षका लागि आधार भएको उनको भनाइ थियो। सांसदहरूले दिएका सुझाव र संशोधनको सल्लाह आउँदो नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने आश्वासन उनले दिए।
प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै माओवादीका सांसद रामजी बराल, गायत्री गुरुङ, विनोद केसी, दीपक चर्तीमगर लगायतले जनयुद्ध शब्द नीति तथा कार्यक्रमा समावेश नगरिएको दुखेसो गरेको थिए।
‘आज हामी जुन ठाउँमा छौं, यो उपलब्धिमा जनयुद्धको योगदान छ’, उनीहरुले भनेका थिए। कांग्रेस सांसदहरू विष्णु लामिछाने, सरीता गुरुङ, ललितकला गुरुङ, विन्दुकुमार थापा र दोबाटे विश्वकर्माले नीति कार्यक्रमलाई सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याएको पार्टी घोषणापत्रको संज्ञा दिए।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापा र पियारी थापाले पनि नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गरे। एमाले सांसदहरू मायानाथ अधिकारी, प्रभा कोइराला, धनञ्जय दवाडी, मनबहादुर गुरुङ, जूनादेवी नेपाली, सावित्री राना, मोहन रेग्मी, चन्द्रमोहन गौचन लगायतले नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको समृद्धिको यात्रा मार्ग निर्देश गरेको विचार राखे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
