नेपालसम्म चीनको रेल र सडक, के गर्ला भारतले ?
बिबिसी: भारतको छिमेकी नेपालका नयाँ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बेइजिङमा चीनका विदेश मन्त्री वाङ्ग यीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । यस बैठकमा दुवै देशबीच रेल सम्पर्क विस्तारसहित अन्य कयौँ अहम मुद्दामा कुराकानी भएको छ ।
अघिल्लो सालको सुरुवातमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सत्तामा थिए । यस क्रममा दुई देशबीच कयौँ निर्णय भइसकेका थिए । तर यी निर्णयहरु ओली सरकार ढलेकाले कार्यान्यवनमा जान पाएनन् ।
सत्तामा ओलीको वापसीपछि यसबारेमा फेरि उच्चस्तरीय बैठक भएको हो । अब दुई देशबीच ओलीको पहिलो कार्यकालमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भइसकेको छ।
पुरै विश्वमा प्रभाव बढाउनका लागि चीनले एसिया, युरोप र अफ्रिकाका ६५ देशलाई जोड्ने योजना बनाएको छ । यस परियोजनाको नाम 'वन बेल्ट वन रोड' अर्थात् ओबीओआर परियोजना रहेको छ । यसलाई नयाँ सिल्क रूट नामबाट पनि बुझिन्छ ।
भारतको साथ खोज्दै चीन
बैठकपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा चीनले वन बेल्ट वन रो़ड परियोजनामार्फत भारत-नेपाल-चीन आर्थिक करिडोरको प्रस्ताव गरेर एक पटक फेरि यो परियोजनामा भारतलाई सामेल गर्ने संकेत गरिसकेको छ ।
चीनले पहिलेबाटै भारत वन बेल्ट वन रोड परियोजनाको सदस्य बनोस भन्ने चाहन्थ्यो । तर भारतले यो परियोजनालाई इन्कार गर्दै आएको छ । चीनले यसलाई एक महायज्ञका रुपमा हेरेको छ । उसले यसलाई मानव संशाधन विकासको एक अहम परियोजना ठान्दै यसबाट विश्व विकासका लागि छिमेकीसहित पुरा विश्वलाई जोड्नुपर्ने ठानेको छ ।
चीनले वन बेल्ट वन रोड परियोजना अन्तर्गत सडक, रेल मार्ग, जल मार्ग, टेलीकम्युनिकेसन लाइन, ग्यासको लाइन र पेट्रोलियमको लाइन बिच्छ्याउनुपर्ने आवश्यकता ठानेको छ।
चीनको यस परियोजनामा अन्य देशलाई जोड्नका लागि ठुलो मात्रामा छिमेकी देशलाई पनि लगानी गरिरहेको छ। आफैँले ऋण तथा अनुदान सहयोग दिएर अन्य देशलाई पनि चीनले यस परियोजनामा जोडिरहेको छ। उसले श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशसहितका छिमेकी देशमा अर्बौँ डलर लगानी गरिसकेको छ।
चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ्ग यीले चीन-नेपाल-भारत यसमा एकसाथ जोडिनुपर्ने बताएका छन् । तर भारतले यस परियोजनामा जोडिन निरन्तर इन्कार गर्दै आएको छ ।
अघिल्लो साल चीनले कयौँ देशलाई बोलाएर वन बेल्ट वन रोड फोरमको ठुलो बैठक डाकेको थियो । यसमा कयौँ मुलुक सहभागी पनि भए । भारत एकमात्र ठुलो देश थियो, जुन यो बैठकमा सहभागी भएन ।
त्यसपछि भारतले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै जुन देश यो परियोजनामा जोडिँदैछन्, उनीहरु चीनको अर्बौँ डलर ऋणका कारण डुबिरहेको दाबी गरेको थियो ।
भारत किन गर्दैछ विरोध ?
भारतले यो परियोजनाको विरोध गर्नुको पछाडिको मुख्य कारण भनेको बेल्ट एन्ड रोड परियोजना अन्तरगर्त चीनले चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर निर्माण हो । यस परियोजना अन्तर्गत चीनबाट सुरू भइरहेको सडक पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहसम्म जान्छ । तर यो सडक गिलगित-बलुचिस्तानको इलाका हुँदै जान्छ । यो भूभाग अहिले पाकिस्तान प्रशासित कश्मिरमा रहेको छ । तर यो भूभागलाई भारतले आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ ।
एकातर्फ चीन कश्मिरमा भारतको हकलाई नकार्दै आएको भने अर्कोतर्फ पाकिस्तानले दाबी गरेको भूभागलाई भने चीनले स्वीकार्दै आएको छ । यस्तोमा भारतले चीनलाई आफ्नो मित्र देश नठानेको कारण चीनले बुझेको छ।
यो चीनले भारतमाथि दवाब बनाउने कोशिशका रुपमा भारतले बुझेको छ। यस परियोजनामा चीनका सहयोगी मालदीप, नेपाल, पकिस्तान, म्यान्मारसँग चीनको परियोजनासँग काम गर्ने पर्याप्त पैसा छैन । चीनको यस परियोजनामा नेपालले आफूलाई समाहित त गर्यो तर उसको पुरै कुल ग्राहस्थ उत्पादन यसैमा जानेछ ।
चीन यस परियोजनामा जतिसुकै घाटा खान तयार हुनु भनेको नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतमाथि दबाब बढाउन पनि हो । चीनले आफैँ लगानी गरेर भारतको शिरसम्म चीनको सडक आएपछि भारतीय नागरिक नै त्यस सडकको प्रयोग गर्न सकुन् भन्ने चहान्छ ।
भारतको आशंका यति मात्रै होइन, नेपालमा चीनबाट हजारौँ टन सामान आउने छ जसलाई नेपालका मानिसले सजिलै किन्न पाउनेछैनन् । ती सामान सीधै तस्करीमार्फत नेपालको सीमा हुँदै भारत पुग्नेछन् । यसका कारण भारतीय उत्पादनमा ठुला ठुला असर पर्न सक्नेछ ।
आज कश्मिर मुद्दामा चीनले पाकिस्तानको कुरा स्वीकार गर्नुको मतलब भोलि अरुणाचलमा पनि दबाव देख्न सकिनेछ । यो भारतका लागि गम्भीर संकटको स्थिति हुनेछ । विदेश नीतिको पुरा उद्देश्य पनि समाप्त हुने डर भातरमा रहेको छ ।
भारतमा सन् २०१९ मा लोकसभा चुनाव पनि हुनेवाला छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यस समस्या को सामना कसरी गर्छन् ? अबका दिनमा यो चाख लाग्दो विषय हुनेछ ।
चीनस्थित वरिष्ठ पत्रकार सैबल दासगुप्तासँग बीबीसीले गरेको कुराकानीमा आधारित
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
