समायोजनमा ढिलाइ

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको ११ महिना भइसक्यो । स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो बजेट तर्जुमा गरी विकास निर्माण सुरु गरिसकेको हुनुपथ्र्यो । तर अहिलेसम्म पनि आवश्यक कर्मचारी नपुग्दा स्थानीय सरकारहरू न्यूनतम सेवा, सुविधा पनि प्रभावकारी ढंगले प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले निजामती सेवाअन्तर्गत रहेका कर्मचारीको समायोजन गर्न ढिलाइ गर्दा स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी आपूर्ति हुन नसकेको हो ।

 स्थानीय तहमा ५७ हजार तीन सय ५४ कर्मचारी आवश्यक छन्, जसमध्ये अहिले करिब २८ हजार कर्मचारी मात्र स्थानीय तहमा खटेका छन् । अर्थात् स्थानीय तहमा अझै २९ हजार कर्मचारीको खाँचो छ । यसैबीच स्थानीय तहमा जान इच्छुक कर्मचारीसँग सरकारले निवेदनको माग गरेको छ । जबकि यसअघि स्थानीय तहमा खटाइएका सयौं कर्मचारी कार्यालयमा नपुगी फर्केको गुनासो आइसकेको छ । यो सबै दृश्यले सरकार कर्मचारीलाई चाहेको ठाउँमा खटाउन कमजोर भइरहेको देखिएको छ । यो गम्भीर विषय हो ।

कर्मचारीतन्त्रलाई संरचना र जिम्मेवारीका आधारमा स्थायी सरकार भनिएको हो । यद्यपि ऊ न सरकारको समानान्तर हो, न त सरकारसरह वैधानिकता प्राप्त नै । सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताबाट आवधिक निर्वाचनमार्पmत सार्वभौमिकता ग्रहण गरेकाले सरकारले वैधानिकता प्राप्त गरेको हो । त्यो वैधानिकताको एउटै कर्तव्य जनताका चाहना कार्यरूपमा व्यक्त गर्नु हो । कर्मचारीतन्त्र जनताप्रदत्त एजेन्डालाई कार्यमा मुर्तीकरण गर्ने निकाय मात्र हो । त्यसैले पनि उसलाई राष्ट्रसेवक भनिएको हो ।

नेपाली सन्दर्भमा भने कर्मचारीतन्त्र पटकपटक विवादमा पर्ने गरेको छ । कर्मचारीतन्त्र नामले राष्ट्रसेवक भए पनि राष्ट्रसेवक हुन नसकेको जनगुनासो मिथ्या पनि होइन । निजामती सेवा नियमावलीले हरेक कर्मचारी खटाइएको ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यात्मक बन्दोबस्त गरेको छ । तर यसअघि खटाइएका कर्मचारी सम्बन्धित कार्य क्षेत्रमा नगएर स्थापित विधिविधानको उल्लंघन गरेका छन् ।

 सरकारले खटाएको स्थानमा गएर राज्यले तोकेको कामकारबाही पूरा गर्नु कर्मचारीको कर्तव्य हो । कर्मचारीतन्त्र राज्यसम्म जनताको निरन्तर पहुँचको माध्यम हो । विडम्बना, स्थापित मान्यताअनुसार कर्मचारीतन्त्रले काम नगर्दा जनता तहसम्म राज्यको उपस्थिति कमजोर भइरहेको छ ।

समायोजनमा जाने कर्मचारीसँग राज्यले निवेदन माग्नु आफैंमा गलत नहुन सक्छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ ले कर्मचारी समायोजनको आधार तोकेको छ । उक्त ऐनको दफा १ को उपदफा १ ले कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कर्मचारीले रोजेको संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह र हालको स्थायी बसोवासको ठेगानाका आधारमा समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अर्थमा ऐनले नै कर्मचारीलाई ठूलो सहुलियत प्रदान गरेको छ ।

राज्यले सेवा, सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्दागर्दै पनि कर्मचारी खटाइएको ठाउँमा जान तयार नहुनु विडम्बना मात्र होइन, निन्दनीय पनि हो । कर्मचारीतन्त्र राज्यप्रति बफादार नहुने हो भने राज्ययन्त्र नै असफल हुने सम्भावना आउँछ । त्यसैले कर्मचारीलाई पुरस्कार र दण्डको नीतिअनुसार खटाउन राज्य जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।

कर्मचारीतन्त्रलाई खटाउने मामिलामा राज्य बलियो बन्न नसकेका कारण भने सहज अनुमानभित्रको विषय हो । कर्मचारीतन्त्रमा दलीयकरण व्यापक भएको धेरैपटक उजागर भएको विषय हो । खासगरी कर्मचारीतन्त्रभित्र रहेका ट्रेड युनियनहरूले पेसागत हक, हित उठाउनुसम्म जायज हुन्थ्यो होला । तर युनियनको आडमा कर्मचारीतन्त्र नै राज्यमाथी हावी भइदिने पटकपटकको अभ्यासले राज्ययन्त्र बलियो बन्न सकेको छैन । परिणामतः राज्यको सबैभन्दा बलियो उपस्थिति हुने स्थानीय तहमा कर्मचारी नै पुगिरहेका छैनन् ।

कर्मचारीतन्त्रले राज्यको संरचना र कार्य प्रणाली फेरिएको महुसस गर्न ढिलाइ गर्न हुन्न । राष्ट्रसेवकको काम कुनै पनि हालतमा राष्ट्रको सेवा गर्ने हो । संविधानले नै व्याख्या गरेअनुसार राष्ट्र भनेको जनता हो । जनताको सेवा गर्ने सन्दर्भमा आनाकानी गर्ने कुनै पनि कर्मचारीलाई सुहाउने विषय होइन । त्यस्तै कर्मचारीलाई तुरुन्त दरबन्दी तोकी समायोजनमा खटाउन राज्यले अब पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।