संकटमा कर्णालीका डल्फिन

संकटमा कर्णालीका डल्फिन

 गुलरिया : बर्दिया र कैलालीको सीमामा अवस्थित कर्णालीलगायत शाखा नदीमा पाइने डल्फिन पछिल्लो समय संकटापन्न अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारी उदासीनता, चोरीसिकारीलगायत नदी तटीय क्षेत्रमा खुलेका अव्यवस्थित होटल व्यवसायका कारण डल्फिन संकटमा परेका हुन् । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र वरपर नदी तटीय क्षेत्रमा पाइने डल्फिन हिजोआज देखिन छाडेको चोरी सिकार नियन्त्रण युवा परिचालन अभियानका अध्यक्ष हेमन्त आचार्यले बताए । हात्तीसार, खौराहा खोला, गोलाघाट, लालमाटी, मनाउघाटलगायत कोठियाघाटमा समेत देखिने डल्फिन बासस्थान र आहारा अभावमा संकटमा परेका हुन् ।

अध्यक्ष आचार्यका अनुसार जलाशयमा पानीको अभाव हुन थालेको छ । अर्कोतिर डल्फिनका आहाराजन्य माछाको समेत अभाव हुन थालेको छ । नदी तटमा पर्यटकीय क्षेत्र एवं जताततै खुलेका अव्यवस्थित होटल व्यवसाय पनि पछिल्लो समय डल्फिन संरक्षणका लागि चुनौती बनेको उनले बताए । कर्णाली तथा कोठियाघाट नदी तटीय क्षेत्रमा खोलिएका होटलले डल्फिनको बासस्थानमा चुनौती थपेको छ ।

विगतमा बर्दियामा ७÷८ वटाको समूहमा देखिने डल्फिन हिजोआज कहिलेकाहीँ एक दुई वटा मात्र देखिन्छ । डल्फिन कैलालीस्थित मोहना नदीमा सीमित भएको थापाको भनाइ छ । ‘डल्फिनका लागि कुनै अनुसन्धान तथा संरक्षणका योजना छैैन’, उनले भने, ‘माछा चोरीसिकारीका कारण डल्फिनको आहारामा कमी आएको र यसको अस्तित्वमा संकट आएको छ ।’

माछा सिकारीले ध्यान नपु¥याउँदा डल्फिन समस्यामा परेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत मनोज साहले बताए । उनले भने, ‘डल्फिनको बासस्थान क्षेत्रमा चोरीसिकारीले माछा मार्दा डल्फिनका बच्चा पनि मारिने गर्छन् ।’ कोसी र कर्णाली नदीमा गंगेटिक प्रजातिका डल्फिन पाइन्छन् । सफा पानीमा बस्न रुचाउने यस प्रजातिका डल्फिन पछिल्लो समय बासस्थान अभावका कारण संकटमा परेका हुन् ।

डल्फिन संरक्षण गर्न निकुञ्जसँग खासै कार्यक्रम नभएको साहको भनाइ छ । सरकार र दातृ निकाय बाघ, गैंडा, हात्ती संरक्षमा पैसाको खोलो बगाए पनि संकटको अवस्थामा रहेका डल्फिन संरक्षणमा बेवास्ता गरेकाले डल्फिन लोप हुने अवस्थामा पुगेका छ । ‘डल्फिन संरक्षणका लागि बजेट अभाव छ’, अधिकृत साहले भने ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.