स्याङ्जा : चापाकोट नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकलाई उनीहरूका सन्तान सामुदायिकमै पढाउन अनिवार्य गरेको छ । नगर शिक्षा समितिले यस्तो नियम बनाएको हो । मेयर शिव गिरीले नगरपालिकाको निर्णय वास्ता नगर्ने शिक्षकलाई कारवाही गरिने जानकारी दिएका छन् । उनले आफूले सरकारी तलब खाएर निजी स्कुलमा छोराछोरी पढाउने काम जायज नहुने बताए । ‘शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्धले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘महँगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा पढाउनुभन्दा निःशुल्क शिक्षा लिनेतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।’ विद्यालय परिवारले चाहे त्यो सम्भव हुने उनको विश्वास छ । भन्छन्, ‘विद्यालयलाई साथ दिन हामी तयार छौं ।’
नगरपालिकाभित्र रहेका ५२ वटा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिसहित सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको आकर्षण वृद्धि गर्न यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुने उपमेयर विमला श्रेष्ठले बताइन् । स्याङ्जाकै कालीगण्डकी गाउँपालिकाले पनि आफ्नो गाउँपालिकाभित्रका जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी र शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियम बनाएको छ ।
गाउँपालिकाद्वारा जारी स्थानीय शिक्षा ऐनअनुरूप बसेको गाउँपालिका बोर्डको निर्णयअनुसार सरकारी कर्मचारीसहित विद्यालयका सरोकारवाला र जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालय पढाउनैपर्ने अनिवार्य बनाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले जानकारी दिए । गाउँपालिकामा ३६ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नुका साथै सरकारको लगानी सदुपयोग गर्न पनि यस्ता अभियान आवश्यक रहेको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खनालले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
