विवेकशील-साझा भन्छ: माइतीघरमा विरोध गर्न नदिएर सरकारले लोकतन्त्र खोस्न खोज्यो
काठमाडौँ: विवेकशील-साझा पार्टीले राजधानीका विभिन्न स्थानलाई निषेधित क्षेत्र तोकेर सरकारले नागरिकको शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने अधिकार खोस्न खोजेको आरोप लगाएको छ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा हालै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले राजधानीका ७ स्थानमा मात्र विरोध प्रदर्शन र सार्वजनिक कार्यक्रमका लागि खुला भनेर तोकेकोमा विवेकशील-साझा आपत्ति जनाएको हो ।
'सरकारको यस निर्णयले शान्तिपूर्णरुपमा आयोजना गरिने जनप्रदर्शन कार्यक्रमलाई कमजोर पार्ने गरी लगभग पुरै सहरलाई ‘निषेधित क्षेत्र’ का रूपमा अर्थ्याएको हाम्रो बुझाई छ', पार्टीले भनेको छ, ' नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ ले व्यवस्था गरेको स्वतन्त्रताको हकको बिरुद्ध हुनेगरी आएको यो निर्णय लोकतन्त्रको मर्म विपरित छ ।'
यसले सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने माध्यमका रूपमा शालीन एवम् भद्र विरोधलाई अपनाउनेलाई चिन्तित तुल्याएको छ।
'प्रधानमन्त्रीले नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा देशबासीका नाममा राराबाट गरेको आफ्नो सम्बोधनमार्फत लोकतन्त्रप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको २४ घण्टा नबित्दै आएको यस निर्णयले सरकारको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ', विवेकशील-साझाले भनेको छ ।
विवेकशील साझाले आफू अहिंसात्मक एवं भद्र जनप्रदर्शनमा विश्वास गर्न जनाउँदै आफ्ना अभियान सञ्चालन गर्दा सर्वसाधारण नागरिकलाई कुनै असुविधा नपुगोस् भन्ने तर्फ सजग रहिआएको उल्लेख गरेको छ।
'पछिल्ला समयमा कयौं भद्र आन्दोलनहरुको प्रतिक बनेको माइतीघर मण्डलालाई समेत निषेधित क्षेत्रमा पार्ने गरी आएको यस निर्णयलाई अविलम्ब फिर्ता लिन हामी सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं', विवेकशील साझाले भनेको छ।
यो पार्टीले सरकारी निर्णयलाई नागरिक समाजको आवाज मुखरित हुने स्थानलाई खुम्च्याउने कोशिश भनेको छ । उसले सरकारी निर्णय अनुचित रहेको जनाउँदै यसविरुद्ध एकताबद्ध हुन राजनीतिक दल, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी लगायतमा अपिल पनि गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
