काठमाडौं : राष्ट्र बैंकले ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अनुगमन तथा नियमन गर्ने भएको छ। नयाँ सहकारी ऐन, २०७४ ले पहिलोपटक ठूला कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन तथा नियमन गर्न पाउने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा ठूला सहकारीलाई नियमन तथा अनुगमन गर्ने विषयमा छलफल भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। ‘कतिसम्मका कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने भन्ने विषयमा बजेटले मार्गनिर्देशन गर्न सक्छ’, उनले भने।
सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार अहिले नेपालमा साढे १३ हजारको हाराहारीमा सहकारी छन्। यी सहकारीमा दुई खर्ब १७ अर्ब ४९ करोड निक्षेप छ। एक खर्ब ७९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। यी मध्ये करिब चार सय जति सहकारी नियमनमा आउने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ। ‘सहकारी नियमावली बन्दै गरेको छ’, प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘नियमावली बनेपछि राष्ट्र बैंकको दायरामा आउने सहकारीको संख्या स्पष्ट हुन्छ।’
ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार सहकारी विभागको अनुगमन तथा नियमनभन्दा माथिल्लोस्तरका सहकारीको राष्ट्र बैंकले वित्तीय कारोबारको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न पाउनुका साथै आवश्यक निर्देशन पनि दिन पाउनेछ। आवश्यकताअनुसार दण्ड र सजायको व्यवस्था पनि गर्न पाउनेछ। सहकारी ऐनमा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए ६ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक अर्ब रुपैयाँभन्दा जतिसुकै बिगो भए पनि आठ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ।
वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी कारोबार भएका ठूला सहकारीको आम्दानी खर्च अब राष्ट्र बैंकको अनुगमन प्रणालीमा आउने।
५० करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारी राष्ट्र बैंकको दायरामा आए पनि सहकारी ऐनमै लेखेको भरमा सरहकारीलाई कारबाही गर्न भने नमिल्ने राष्ट्र बैंक कार्यकारी निर्देशक जनकबहादुर अधिकारीले बताए। ‘कारबाही गर्ने कुरामा नियमावलीमा मात्र गरेर पुग्दैन’, उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक ऐनमा नै व्यवस्था हुनुपर्छ।’
सहकारी सदस्यनै संस्थापक भएकाले कुन मोडेलमा कसरी अनुगमन तथा नियमन गर्ने विषय पनि महŒवपूर्ण हुन आउने अधिकारीले भनाइ छ। यस विषयमा स्पष्टता हुनुपर्छ। ऐनमा यी कुरा स्पष्ट छैन। यस कारण सहकारी अनुगमन तथा नियमनका लागि दण्ड जरिवाना तथा सजायजस्ता कारबाही गर्न भने राष्ट्र बैंक ऐनमा नै व्यवस्था हुनुपर्छ। जसरी वाफियामा भएको व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनले पनि सम्बोधन गरेको छ, त्यसरी नै यस विषयमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।
सरकारले तयार पारेको पाँच वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा बचत तथा ऋण सहकारीलाई थप कडाइ गर्न ऐन परिमार्जन गरी राष्ट्र बैंकको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको हो। देशभर सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारीमध्ये १४ संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकबाट र अन्य संस्थाको नियमन सहकारी विभागबाट हुँदै आएको छ। हाल विभागले सहकारीको अनुगमन गर्दै आएको छ। विभागको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको र संस्थामा आर्थिक अनुशासन नहुँदा निक्षेपकर्ता र सेयरधनीको लगानी डुबेको र डुब्नेसम्मको अवस्था आएपछि सरकारले रणनीतिमार्फत यो योजना बनाएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
