सुरक्षाकर्मी फिर्तासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशन मानिएन

सुरक्षाकर्मी फिर्तासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशन मानिएन

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भीआईपी र उच्च सुरक्षा निकायका अधिकारीका घरमा नियमविपरीत रहेका सयौं सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न दिएको निर्देशन गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले पालना गर्न सकेका छैनन्। गृह मन्त्रालय र प्रहरी मुख्यालयले सक्रियता नदेखाउँदा सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुन नसकेका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैत ७ मा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सरकारका उच्च मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा क्रममा नियमविपरीत विभिन्न व्यक्तिका घरमा राखिएका प्रहरी र सेनाका सुरक्षाकर्मी एक साताभित्र हटाउन निर्देशन दिएका थिए। मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशमा सुरक्षाकर्मी अभाव भएको गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्रीले भीआईपीका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको एक महिना बितिसक्दासमेत सुरक्षाकर्मीहरू हट्न सकेका छैनन्। गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भीआईपीको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि बनाइएको कार्यविधिविपरीत सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न दुवै प्रहरी मुख्यालयलाई लिखित निर्देशन दिइएको जानकारी दिए, ‘फिर्ता हुने क्रम जारी छ, अब छिट्टै सबै फिर्ता भइसक्नेछन्।’ सुवेदीले भीआईपीको घरबाट कति सुरक्षाकर्मी फिर्ता भए भन्ने सम्बन्धमा हालसम्म यकिन गर्न नसकेको बताए। प्रक्रिया पु¥याउनुपर्ने भएकाले सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता हुन केही ढिलाई भएको उनले स्विकारे।

गृह मन्त्रालयले हालै बनाएको विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले घर सुरक्षाका लागि बढीमा ७ सशस्त्र र २ प्रहरीसम्म मात्रै राख्न पाउछन् तर गृहले बनाएको यो कार्यविधिको प्रायः सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीले उल्लंघन गर्दै आइरहेका छन्। 

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले घरमा ४० सुरक्षाकर्मी राख्दै आएका छन्। दाहालको आवासमा २०६६ साल ७ असारयता ४० सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको घरमा २०६७ साल माघ २४ यता १५ सुरक्षाकर्मी रहँदै आएका छन्। 

पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको घरमा २०६८ साल असार १२ यता १२, मन्त्रिरिषद् पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीका घरमा २०७० साल माघ २८ यता ९, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको घरमा २०६६ साल वैशाख १३ यता १२ सुरक्षाकर्मी खटिँदै आएका छन्। कार्यविधि अनुसार २ मात्रै सुरक्षाकर्मी पाउने प्रावधान भए पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माले २०६५ साल कार्तिक २७ यता ४ जना सुरक्षाकर्मी राख्दै आएको प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्व तथा बहालवाला उच्च अधिकारीको घरका सुरक्षाकर्मी पनि फिर्ता हुन सकेका छैनन्।

सशस्त्र प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी बाबुराम पाण्डेले विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधिभित्र नपरेका सबै विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने कार्य भइरहेको दाबी गरे। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सुरक्षार्थ कार्यविधिले तोकेभन्दा चारगुणा सुरक्षाकर्मी परिचालित गरिएकोबारे उनले भने, ‘द्वन्द्वकालीन सुरक्षा चुनौती र पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भएको सुरक्षा चुनौतीलाई आधार बनाएर सुरक्षाकर्मी परिचालित गरिएको हो। तर, त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीले अन्य गस्ती र पेट्रोलिङ गर्छ।’ प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको निर्देशनअनुसार अन्य विशिष्टबाट समेत सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।

सशस्त्र प्रहरी

१ पुष्पकमल दाहाल पाउने ७ – रहेका ४०

२ शेरबहादुर देउवा पाउने ७ – रहेका २९

३.माधवकुमार नेपाल पाउने ७ – रहेका १५

४.लोकेन्द्रबहादुर चन्द पाउने ७ – रहेका १२

५.खिलराज रेग्मी पाउने ७ – रहेका ९

६.झलनाथ खनाल पाउने ७ – रहेका १२

७.देवीराम शर्मा पूर्वअनुसन्धान विभाग प्रमुख पाउने २ – रहेका ४

नेपाल प्रहरी

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल २

माधवकुमार नेपाल ४

लोकेन्द्रबहादुर चन्द २

नारायणकाजी श्रेष्ठ ३

सुजाता कोइराला १

रामचन्द्र पौडेल २

पूर्वउपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारी १

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादव २

पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला १

पूर्वगृहराज्यमन्त्री बुद्धिमान तामाङ १

पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी २

पूर्वगृहमन्त्री दानबहादुर शाही १

पूर्वगृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का २

पूर्वगृहसचिव जनार्दन नेपाल १

स्रोत : प्रहरी प्रधान कार्यालय


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.