जेठ पाँच गतेदेखि यार्सा संकलन खुल्ला

जेठ पाँच गतेदेखि यार्सा संकलन खुल्ला

गमगढी : जेठ पाँच गतेदेखि यार्सा संकलन खुल्ला गरिने भएको छ।मुगुम कार्मारोङ्ग गाउँपालिकाको विभिन्न क्षेत्रमा पाइने बहुमल्य जडिबुटी यार्सा सकंलनका लागि सर्वसाधरणलाई जेठ पाँच गतेबाट खुल्ला गरिने भएको हो।

मुगुमकार्मारोङ्ग गाउँपालिकाको निर्णयअनुसार गाउँपालिकका विभिन्न क्षेत्रमा पाइने यार्सा संकलन गर्नका लागि जिल्ला भित्रका बासिन्दा र बाहिरबाट आउने सर्वसाधरणलाई जेठ पाँच गतेदेखि खुल्ला गरिने भएको हो।

जेठ १ गते देखि ४ गतेसम्म बन प्रवेशका लागि गाउँपालिकाले कर उठाउने र कर बुझाएका संकलनकर्ताले पाँच गते बिहान बन प्रवेश गर्न पाउने मुगु म कार्मारोङ्ग गाउँपालिका निमित्त कार्यकारी अधिकृत गौरीकान्त चौलागाईले जानकारी दिए।चौलागाईका अनुसार जिल्लाभित्रका सर्बसाधरणबाट प्रति व्यक्ति १ हजार ५ सय र बाहिरी जिल्लाबाट आउने संकलनकर्ताबाट २ हजार कर उठाइने भएको छ।

मुगुम कार्मारोङ्ग गाउँपालिका- २ मुगु गाउँको रिमार, ठूलोकोखी,स्यानो कोखी, चाल्ने, छापाखोला,हङ्गदङ्ग, सोही गाउँपालिका- १मा रहेको से फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको वन क्षेत्र र वडा नम्बर ८ मह लेखमा सर्बसाधरणलाई यार्सा संकलनका लागि खुल्ला गरिने छ।

उक्त क्षेत्रबाट उठेको कुल रकममध्ये ३० प्रतिशत व्यवस्थापन खर्च ३० प्रतिशत सम्बन्धित गाउँपालिका र ४० प्रतिशत २ नम्बर वडाको विकासमा विनियोजित गरिने भएको छ। त्यस्तै वडा नम्बर ८ महलेख बाट उठेको कुल रकममध्ये १० प्रतिशत गाउँपालिका र बाँकी रकम वडा विकास र व्यवस्थापनमा खर्च गरिने छ।

वडा नम्बर- २ मा रहेको से फोक्सुण्डो निकुञ्जको क्षेत्रभित्रबाट उठेको कुल रमकमको १० प्रतिशत कार्मारोङ्ग गाउँपालिकालाई छुट्टयाइने भएको  छ।जेठ पाँच गतेबाट असार पाँच गतेसम्म एक महिनाका लागि यार्सा पाइने स्थान सकंलनकर्तालाई खुल्ला गरिने भएको र संकलन अवधिभर संकलनकर्तालाई कुनै असुरक्षा र अप्रिय घट्ना हुन नदिनका लागि शस्त्र प्रहरी र नेपाली प्रहरी परिचालन समेत गरिने गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.