काठमाडौं : नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी)को बैठक बिहीबारदेखि काठमाडौंमा हुने भएको छ। यो वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठक हो। बैठकमा दुई पक्षीय व्यापारका नीतिगत र प्रविधिक विषयमा छलफल हुने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।बैठकमा नेपालले उठाउने मुद्दाका विषयमा आइतबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा छलफल भएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रवीशंकर सैंजुले बैठकमा नेपालका तर्फबाट उठाइने एजेन्डाको टुंगो लागिसकेको जानकारी दिए। आईजीसी बैठको पूर्वसन्ध्यामा मंगलबार वाणिज्य सहसचिवस्तरीय अन्तरसरकारी उपसमिति (आईजीएससी) को बैठक पनि हुने भएको छ। यो बैठकले प्रस्ताव गरेका विषयमा आईजीसी बैठकमा छलफल हुनेछ। विशेष गरी आईजीएससीमा प्राविधिक विषयमा छलफल हुनेछ। ‘बैठकमा नेपालले उठाउने व्यापार र वाणिज्यसम्बन्धी एजेन्डाका विषयमध्ये केहीलाई टुंगो लगाइएको छ’ सहसचिव सैंजुले अन्नपूर्णसँग भने,‘बाँकी सोमबार टुंगो लगाइनेछ।’
नेपाली नम्बर प्लेटको ग्यास बोक्ने बुलेट सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई पनि बैठकमा प्राथमिकताका साथ उठाइनेछ। गत आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट खरिद गर्न दुई तिहाई भन्सार छुट दिने घोषणा गरेको थियो। नेपाल आयल निगमले अहिलेसम्म सात सय ७५ नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट किन्न निजी क्षेत्रलाई स्वीकृत दिएको छ।
गत मंसिरमा नेपाली नम्बर प्लेट भएका दुई वटा बुलेट नेपाल भित्रिसकेका छन्। ५३ वटाको बुलेट तयार भएर भारतमै थन्किएका छन्। नेपाली बुलेटलाई भारत सरकारको एक्स्प्लोसिभ विभागले अनुमति उपलब्ध गराएको छैन। यसले गर्दा नेपाली बुलेट सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
भारतमा हालै सम्पन्न विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को अनौपचारिक मन्त्रीस्तरीय बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवले नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट सञ्चालनका विषयमा कुरा उठाएका थिए। भारतीय पक्षले मन्त्री यादवको कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिएन।
हालै भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि यो विषय अनौपचारिक रूपमा उठाएका थिए। ‘नेपाली उद्योगीका बुलेट सञ्चालन ठूलो समस्याका रूपमा देखापरको छ। यसलाई दुवै बैठकमा उठाएर सल्टाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ’, सहसचिव सैंजुले भने।
बुलेटबाहेक नेपाल कृषिजन्य वस्तुको भारत निकासीमा हुने समस्या पनि बैठकमा छलफल गरिनेछ।भारतले विभिन्न बहाना झिकेर नेपालको अदुवासहित कृषिजन्य वस्तुको निकासीमा बर्सेनि अवरोध गर्दै आएको छ। यसैगरी ट्रान्जिटका रूपमा बोर्डर नाकाको सडकलाई थप व्यवस्थित गर्ने र जलमार्गको प्रयोग बारेमा पनि एजेन्डा तयार पारिएको छ। सहसचिव सैंजुका अनुसार तेस्रो मुलुकबाट कोलकात्ता वन्दरगाह आउने सामान क्लियरेन्स गर्न नेपाली आपूर्तिकर्ताले भोग्दै आएका समस्या समाधानका विषयमा पनि छलफल हुनेछ।
वीरगन्जमा सञ्चालनमा आएको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) जस्तै भैरहवा र नेपालगन्जमा निर्माण गर्ने विषयमा छलफलमा गरिनेछ। विराटनगरमा आईसीपीको निर्माण करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसबाहेक चाँदनी दोधारामा पनि एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्न विषयलाई उक्त बैठकमा प्रवेश गराइनेछ। चाँदनी दोधारमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्ने विषय हालसम्म भारतको प्राथमिकतामा परेको छैन।
चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्ने विषयमा हालै भारतको वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव अनुराग शर्मा र नेपालका सहसचिव सैंजुको नेतृत्वमा स्थलगत अध्ययन समेत भएको थियो। दुई मुलुकबीच भएको पारवहन सन्धिलाई पुनःमूल्यांकन गर्ने विषय पनि टुंगो लागेको छ।
‘पारवहन सन्धि निकै पुरानो भइसक्यो। तत्कालीन समयमा भएको व्यवस्थाअनुसार अहिलेको अवस्थामा काम गर्न असहज भएकाले यसलाई पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रोतर्फबाट एजेन्डाका रूपमा बैठकमा राख्नेछौं’, सहसचिव सैजुले भने। यसैगरी भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुको सहज प्रवेश, नेपालमा भारतीय वस्तुको सहज प्रवेश र बजारीकरणको विषयलाई पनि मुद्दाका रूपमा उठाइनेछ।
भारतीय दूतावासले व्यापार र पारवहनसम्बन्धी द्विपक्षीय सन्धिसम्झौता र कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न यो बैठक बस्न लागेको जनाएको छ। पारवहनलगायत द्विपक्षीय व्यापार क्षेत्रमा देखिएका समस्यामाथि छलफल गरी निकास पहिल्याउनु यो बैठकको उद्देश्य हो। बैठकमा नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि, पारवहन सन्धि, रेल सेवासम्झौता तथा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण सम्झौता, व्यापार सहजीकरण, लगानी प्रवद्र्धन, भन्सार सरलीकरण र द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धका विषयमा छलफल हुनेछ।
नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि २००९ को प्रोटोकलमा व्यापार र व्यापार सम्बद्ध विषयमा छलफल गर्न दुवै देशका वाणिज्य सचिवस्तरमा आईजीसी र वाणिज्य सहसचिवस्तरीय आईजीएससी समिति निर्माण गरिएको छ। आईजीसीको बैठक प्रत्येक ६।६ महिनामा बस्छ। आईजीएससीको बैठक भने दुई वटा आईजीसीको बैठकको अन्तरालमा आवश्यकताका आधारमा बस्ने व्यवस्था छ।
छलफलका विषय
नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेट सञ्चालन।
कृषिजन्य वस्तुको भारत निकासीमा देखिएको समस्या।
सीमा नाकाका सडक थप व्यवस्थित गर्ने।
जलमार्गको प्रयोगको सम्भावना।
कोलकात्ता वन्दरगाह सहज बनाउने।
भैरहवा, नेपालगन्ज र दोधारा चाँदनीमा पनि आईसीपी बनाउने।
नेपाल–भारत पारवहन सन्धि नवीकरण।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
