जनकपुर : सर्लाहीको श्रीसिया मलंगवा–९ का ३८ वर्षीय अंगत माझीकी छोरी बिन्दुु ७ वर्षकी भइन् । उनले अहिलेसम्म न स्वास्थ्य संस्थाबाट कुुनै खोप पाएकी छन् न त विद्यालयमा भर्ना नै भएकी छन् ।
अंगतको निजी जमिन र घर नहुँदा यो समस्या आएको हो । ऐलानी, पर्ती अथवा सडकछेउ रहेको खाली जग्गामा उनी र उनका भाइबहिनीको बास हुन्छ । उनीहरू त्रिपालका भरमा ओतिन्छन्, जहाँ न खानेपानीको सुविधा हुन्छ न त बिजुली नै ।
‘छोराछोरील पढाउने रहर कसको हुँदैन ? ’, उनले भने, ‘मलाई पनि आफ्नो बच्चाहरूलाई बोकेर स्कुल छोड्न÷लिन जाने इच्छा छ तर फेरि याद आउँछ आफ्नो खल्ती । अनि, सम्झिन्छु म त मागेर खानेवाला पो हुँ ।’
निजी जमिन नभएकाले कहिले रौतहट, कहिले हेटौंडा त कहिले चितवनमा बस्ने गरेको उनले सुनाए । बिहान १० बजेसम्म नजिकै गाउँमा भिक्षा मागेपछि उनीहरूलाई बिहान र बेलुकालाई खान पुुग्छ । भिक्षा नपाएको दिन भने भोकै बस्नुुपर्छ । उनको बसाइ अहिले रौतहटको चपुरमा छ ।
प्रदेश २ मा साढे ८ लाख जनसंख्या दलित समुदायको छ अर्थात् कुल जनसंख्याको १७ प्रतिशतक दलित छन् । यहाँको साक्षरता प्रतिशत ४९.५१ छ । दलितभित्र पनि पहाडी दलित ६१.९३ र औसतमा मधेसी दलितको साक्षरता दर ३४.५० प्रतिशत छ । शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन २०१५÷२०१६ अनुसार प्राथमिक तह (कक्षा १–५)मा २० प्रतिशत दलित विद्यार्थी भर्ना भए पनि मावि (कक्षा ११–१२)मा ६.७ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पुग्छन् । यो प्रदेशमा सबैभन्दा बढी निरक्षर दलित समुदाय नै रहेको तथ्यांक छ ।
सप्तरीका दलित अगुवा भोला पासवानले दलितहरू शिक्षाको मूलधारबाट बाहिर रहेको बताए । भने, ‘जबसम्म दलितलाई प्रदेशमा अगाडि ल्याउन सकिँदैन तबसम्म यो प्रदेशको समृद्धि हुँदैन ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
