नुवाकोटमा सवा अर्बको आलु

नुवाकोटमा सवा अर्बको आलु

 खानीगाउँ ( नुवाकोट) : कृषिमा आत्मनिर्भर नुवाकोटले आलुमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको छ । यस वर्ष नुवाकोटमा एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको आलु उत्पादन भएको छ । एउटै गाउँबाट २५ करोड रुपैयाँको आलु बिक्री भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

पहाडी संरचना रहेको उर्वरभूमि नुवाकोटका किसान पछिल्लो समय समय आलुखेतीको आकर्षित भएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा जिल्लामा एक अर्ब ११ करोड ३० लाख ६० हजार रुपैयाँको आलु उत्पादन भएको कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांक छ । ९९ प्रतिशत आलु काठमाडौंमा बिक्री हुन्छ ।

यो वर्ष जिल्लामा विभिन्न स्थानमा गरी चार हजार दुई सय ४८ हेक्टर जमिनमा लगाइएकामा ७४ हजार दुई सय चार मेट्रिक टन आलु उत्पादन भई त्यसबाट एक अर्ब ११ करोड ३० लाखको आलु उत्पादन भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख डा. कमलराज गैरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार बर्खे १० हजार दुई सय ६ र हिउँदे ६३ हजार नौ सय ९८ गरी ७४ हजार दुई सय चार मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको छ ।

डा.गैरेले गत आव २०७३÷७४ मा भने ७५ हजार नौ सय २० मेट्रिक टन अर्थात एक अर्ब १३ करोड ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको आलु उत्पादन भएको थियो । विदुर र वेलकोटगढी नगरपालिका र १० गाउँपालिका रहेको नुवाकोटमा सिँचाइ सुविधा रहेका सबै स्थानमा आलुखेती हुने गरेको छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा आलु लगाउने क्षेत्रफल र उत्पादन दुवैमा वृद्धि भएसँगै आलुबाट आम्दानीसमेत वृद्धि भएको छ ।

जिल्लामा यस वर्ष आलुको उत्पादनमा वृद्धि तथा उचित मूल्य पाएपछि किसान उत्साहित भएका छन् । स्थानीय बजारमा हाल उत्पादित आलुको मूल्य प्रतिकिलोग्राम १५ देखि २० रुपैयाँसम्म छ ।

जिल्लामा दुई याममा गरी चार हजार दुई सय ४८ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा आलु लगाइएको थियो । प्रतिहेक्टर १७ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत डा. गैरेले बताए । नुवाकोटको जिल्लाको प्रायः सबै स्थानमा आलु उत्पादनका लागि सुहाउँदो हावापानी छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.