कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक :सबै तहमा सडक र सञ्चार

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले तेस्रो चौमासिकका लागि प्रदेश संसद्समक्ष प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।

नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली समृद्धिको मुख्य आधारमा रूपमा रहेका पर्यटन, कृषि र जलविद्युत्लाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएको बजेटको पर्याप्ततालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशको समृद्धिका लागि सम्भावना बोकेका महत्ववपूर्ण योजनालाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ। प्रदेशभित्र दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्न प्रदेश सरकारले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

वैशाख १ गते रारामा बसेको प्रदेशसभा रारा क्याबिनेटको निर्णयअनुसार कर्णाली पर्यटन विकास प्राधिकरण गठन गरिने भएको छ। यसले कर्णालीको समृद्धिमा पर्यटन क्षेत्रको हिस्सा बढाउन विभिन्न योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ। कर्णाली प्रदेशलाई विशेष आर्थिक प्रदेश बनाउन विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) घोषणा गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति लिइने भएको छ। 

स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित घरेलु उद्योग, पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन, अन्वेषण र अनुसन्धान गरी उपयोगका लागि आवश्यक योजना निर्माण गरिनेछ। संकटकालीन अवस्थाका लागि प्रदेशले आवश्यक खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दातको विशेष व्यवस्था गर्नेछ।

कर्णाली समृद्धिको मुख्य आधारमा रूपमा रहेका पर्यटन, कृषि र जलविद्युत्लाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

हवाई यातायातको सहज पहुँच नभएको प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विमानस्थल निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग पहल थाल्न, वन स्रोतको बहुउपयोग, जल तथा भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जलाधार क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण, जडिबुटीको प्रशोधन र आर्थिक रूपले महत्ववपूर्ण जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वनपैदावरको व्यावसायिक खेती प्रणाली अपनाइने नीतिमा समावेश गरिएको छ। विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र विपद् प्रतिकार्यका लागि प्रादेशिक विपद् कोष स्थापना गरी सञ्चालन गरिनुका साथै वर्षौंदेखि पालमुनि बसेका बाढीपीडितका लागि राहत तथा वैकल्पीक स्थायी बासको व्यववस्थापन गरिने योजना समावेश छ।

पाँच वर्षभित्र सबै तहमा सडक र सञ्चार

प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा आगामी पाँच वर्षभित्र सडक सञ्जाल जोड्न विशेष योजना निर्माण गरी सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश उल्लेख छ। हाल दुई जिल्ला हुम्ला र डोल्पालाई अझै सडक सञ्जालले जोड्न केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल थालिनेछ। यस्तै अझै पनि धेरै क्षेत्र दुर्गम हुँदा सञ्चारको सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको नागरिकलाई पाँच वर्षभित्र सञ्चारमाध्यमको पहुँचमा समेत पु¥याइने कार्यक्रम छ।

सरकारले दूरदराजसम्म सञ्चारको सहज पहुँचका लागि प्रदेशस्तरमा तारयुक्त र ताररहित ब्रोडब्यान्ड प्रविधिको विकास, व्यवस्थापन र नियमन गरी सूचना प्रविधिको प्रवद्र्धन तथा सञ्चालन गरिनेछ। यस्तै भौगोलिक र सामरिक अवस्थाको अध्ययन गरी सहरीकरण तथा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ। जमूनाह–हिल्सा प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय दु्रतमार्ग, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोरलगायतका सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा समावेश गर्न अपिल गर्ने बताइएको छ। यस्तै, बर्दिया–सुर्खेत सुरुङमार्ग निर्माण गर्न पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गरिनेछ।

जलविद्युत्लाई प्राथमिकता

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्ववपूर्ण प्रभाव पार्ने कालिकोटको फुकोट कर्णाली, बेतन कर्णाली, जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना, शारदा जलविद्युत् आयोजना, नलसिंगाड, आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै त्यस्तै प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनालाई केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिनेछ। यस्तै, प्रदेशका सबै जिल्लामा जलविद्युत् लाइन् जडान तथा विस्तार गरिने योजना सरकारको नीतिमा समावेश गरिएको छ। पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युत् सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्न जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा आदिको सम्भाव्यता अध्ययन गरी उज्यालो कर्णाली अभियानलाई अगाडि बढाइने बताइएको छ।

यहाँका जनताको प्रमुख पेसा कृषि भएकाले प्रदेशलाई नै पूर्ण अग्र्यानिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न अग्र्यानिक कृषि उत्पादनका लागि कृषिविज्ञ सम्मिलित एउटा अग्र्यानिक उत्पादन परिषद् बनाउने सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई सहकारीमार्फत सञ्चालन गरिने भएको छ। प्रदेशलाई खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल, दुध तथा मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन नीति अवलम्बन गरिनेछ।