कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनेको बसोबास आयोग खारेज
काठमाडौं : सरकारले कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनेको बसोबास आयोग खारेज गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका बसोबास आयोगका सबै संरचना खारेज गरेको हो । सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बसोबास आयोगको केन्द्रदेखि जिल्लासम्म सबै शाखा खारेज गरिएको जानकारी दिए ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रप्रसाद खनालको ठाडो प्रस्तावमा उक्त आयोगको खारेजीको निर्णय भएको हो । तत्कालिन मन्त्री विक्रम पाण्डेले अतिक्रमित बस्ती, सडक, कृषि जग्गा, तथा अव्यवस्थित बसोबास पहिचान र प्रमाणीकरणसहित राज्यको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले २०७३ फागुनमा ‘ बसोबास आयोग’ गठन गरेका थिए ।
भूमिहीनका नाममा प्राप्त जग्गा बेचेर पुनः भूमिहीन बन्ने प्रवृत्ति समाप्त हुने, सरकारी जग्गाको अतिक्रमण रोकिने र स्वच्छ र सुन्दर बस्ती विकास हुने उद्देश्यका बनाइएको आयोग कार्यकर्ता भर्नाकाे थलो बनेपछि खारेज गर्नु परेको राज्यमन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए ।