कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनेको बसोबास आयोग खारेज

कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनेको बसोबास आयोग खारेज

काठमाडौं : सरकारले कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनेको बसोबास आयोग खारेज  गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका  बसोबास आयोगका सबै संरचना खारेज गरेको हो । सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले  बसोबास आयोगको केन्द्रदेखि जिल्लासम्म  सबै शाखा खारेज गरिएको जानकारी दिए ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रप्रसाद खनालको ठाडो प्रस्तावमा  उक्त आयोगको खारेजीको निर्णय भएको हो । तत्कालिन मन्त्री विक्रम पाण्डेले अतिक्रमित बस्ती, सडक, कृषि जग्गा, तथा अव्यवस्थित बसोबास पहिचान र प्रमाणीकरणसहित राज्यको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले २०७३ फागुनमा  ‘ बसोबास आयोग’ गठन गरेका थिए । 

भूमिहीनका नाममा प्राप्त जग्गा बेचेर पुनः भूमिहीन बन्ने प्रवृत्ति समाप्त हुने, सरकारी जग्गाको अतिक्रमण रोकिने र स्वच्छ र सुन्दर बस्ती विकास हुने  उद्देश्यका बनाइएको आयोग कार्यकर्ता भर्नाकाे थलो बनेपछि खारेज गर्नु परेको राज्यमन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.