चरम ढिलासुस्ती

नेपालको इतिहासमै दुर्दान्त दिनको अभिलेख बन्ने गरी भूकम्प आएको तीन वर्ष पूरा भएको छ। करिब साढे आठ हजारको मृत्यु, हजारौं घाइते र अर्बौंको नोक्सानी पुर्‍याएको भूकम्पको तीन वर्षमा उल्लेखनीय राजनीतिक परिवर्तन भयो। तर पुरिएर खाटा बसिसक्नुपर्ने भूकम्पको घाउ अझै आलै छ। अधिकांश भूकम्पपीडित अझै पनि टहरामै बस्छन्। उपत्यकाकै अधिकांश घर टेकोको सहारामा छन्।

भूकम्प आएको तीन वर्ष पूरा हुँदासम्म पनि पुनर्निर्माणको यो अवस्था चिन्ताजनक हो। सरकार र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भूमिका सन्तोषजनक छैन। तथ्यांक संकलनदेखि अनुदान वितरणसम्मको प्रक्रिया विवादमुक्त हुन नसक्नु अर्को समस्या हो। प्राधिकरणमा दुई लाख ३७ हजार गुनासा आउनु उसको कार्यक्षमतामाथिकै प्रश्न पनि हो।

भूकम्पलगत्तै उद्धार र राहत वितरणमा सरकारदेखि नागरिक तहसम्मको सक्रियता प्रशसंनीय थियो। त्यो सक्रिय भूमिकाका कारण पुनर्निर्माण समयमै सफल हुने अपेक्षा गरिएको थियो। भूकम्पपछि संविधान निर्माणमा भएको द्रूत प्रगतिका कारण पनि पुनर्निर्माण उस्तै गतिमा जाने अपेक्षा थियो। तर तीन वर्षमा राज्य तहबाटै भएको ढिलाइले आशा विस्तारै निराशामा परिणत हुने खतरा आइसकेको छ। सरकारले भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको थियो। यो तीन वर्षमा प्राधिकरणको नेतृत्व फेरिने क्रममा जुन तीव्रता आयो, त्यतिको गति पुनर्निर्माणमा आउन सकेन। परिणामतः ६ लाख घर पूर्णरूपमा क्षति भएकोमा अहिलेसम्म जम्मा एक लाख १६ हजार पाँच सय १७ घर मात्र बनेका छन्। प्राधिकरणले अरू चार लाख १३ हजार घर निर्माणाधीन रहेको बताए पनि ८७ हजार तीन सयले मात्र अनुदानको तेस्रो किस्ता लिएको तथ्यांकले निर्माण गति कति सुस्त भन्ने पुष्टि गर्छ।

प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको प्रक्रियालाई आवश्यक मात्रामा गति दिन नसक्नुको एउटा कारण दलीय दाउपेच हो। पुनिर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ दलहरूलाई आफ्नो मानिस राख्ने आकर्षक पद बन्नु, बनाइनु नै ढिलासुस्तीको आरम्भ कारण हो। प्राधिकरणको कार्यालय दातृ निकायको कार्यालयजस्तै विलासी बनाउने चासो पुनर्निर्माणमा दिएको भए पनि कम्तीमा तथ्यांक संकलनमा कमजोरी हुने थिएन। प्राधिकरणमा आएका दुई लाख गुनासा तथ्यांक संकलनमै भएको त्रुटिको परिणाम हो। तथ्यांक संकलनमा स्थानीय संरचनाअनुसारका प्रश्नावली नै तयार नगरिएको सर्वेक्षणमा गएका इन्जिनियरबाट बारम्बार जनाइने गरेको छ। क्षतिको सही विवरणसम्म तयार गर्न नसक्दा सरकार र प्राधिकरणमाथि लापरबाहीको आरोप किन नलगाउने ? गुनासालाई छिटोभन्दा छिटो सुनुवाइ गर्न प्राधिकरणको हतारो जरुरी छ।

पुनर्निर्माण सूरु गर्दै गर्दा विस्थापित जनताका लागि व्यवस्थित बस्ती बनाइने वाचा गरिएको थियो। भूमिहीन र भूकम्पमा भूमि नै गुमाएका पीडितका लागि व्यवस्थित बस्ती आवश्यक पनि थियो। तर यी तीन वर्षमा व्यवस्थित बस्ती छलफलको विषय नै बनाइएन। कहाँ र कस्तो व्यवस्थित बस्ती बनाउने भन्ने खाका पनि कोर्न सकिएन। गैरसरकारी तवरमा कुञ्जना घिमिरे र सीताराम कट्टेलले उदाहरणीय व्यवस्थित बस्ती बनाएर चाहे गर्न सकिने उदाहरण देखाइसकेका छन्। तर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त राज्यले किन सामान्य खाका पनि कोर्न नसकेको हो?

०७२ को भूकम्पले खडा गरेको अर्को चिन्ता पूर्वतयारीको हो। भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्न सकिँदैन तर त्यसबाट हुने क्षतिलाई कम गर्ने पूर्वतयारी गर्न सकिन्छ। घना बस्तीमा खुला स्थान, भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर, व्यवस्थित बस्ती, जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार भूकम्पको पूर्वतयारीका न्यूनतम सर्त हुन्। विडम्बना हजारौं नागरिकको निधन हुँदा र अर्बौंको क्षति हुँदा पनि राज्यले व्यवस्थित बस्ती विकासको प्रारूप तयार पार्न सकेको छैन। देशका प्रमुख सहरहरूको अव्यवस्थित बसोवास र गाउँमा पूर्वाधार न्यूनीकरणका न्यून पूर्वाधारको दयनीय स्थितिले अर्को विपत्तिको कल्पना मात्रै पनि भयावह बनेको छ। भूकम्पको तीन वर्ष पूरा हुँदा पनि हुन नसकेको आवश्यक पुनर्निर्माण, बन्न नसकेको व्यवस्थित बस्ती र अपूरो पूर्वतयारीले राज्य तहको असह्य उदासीनता प्रकट गर्छ।