लोकतन्त्रका शासक र न्यायपालिका

जसरी चित्रण गरिएको वा जुन अवस्थामा पुर्‍याइएको भए पनि नेपालको न्यायिक इतिहास कमजोर छैन, बरु गर्व गर्न लायककै छ। राज्यका सबै शक्ति कुनै एउटा अंगमा मात्र सीमित हुन गएमा त्यो निकाय अनियन्त्रित र स्वेच्छाचारी हुन्छ। त्यसैले राज्यका अंगहरूबीच शक्तिको पृथकीकरण आवश्यक हुन्छ भन्ने मान्यता शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त हो। यही मान्यताअनुसार राज्यका अन्य अंगहरूबाट न्यायालयलाई पृथक राख्ने उद्देश्यले १९९७ सालमा प्रधान न्यायालयको स्थापना गरेको इतिहास हामीसँग छ। 

न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट पृथक र स्वतन्त्र राख्ने अभिप्रायले १९९७ साल असार १२ र १३ गते श्री ३ जुद्धशमशेर राणाद्वारा जारी गरिएको सनदलाई बेलायतको जुडिकेचर एक्टसरहको संवैधानिक लिखत मान्न सकिन्छ। यसको फलस्वरूप १९९७ साल साउन १ गते नेपालमा प्रधान न्यायालयको स्थापना गरिएको थियो। लिखित संविधानको इतिहासकै कुरा गर्दा पनि विश्व मानचित्रमा व्यक्तिका मानव अधिकारलाई मान्यता दिनुअघि नै सन् १९४८ जनवरीमा जारी भएको नेपालको पहिलो संविधान ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन’ ले मानव अधिकारका कतिपय आधारभूत विषयलाई जनताका मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ।

आजभन्दा आठ दशक पहिल्यै एउटा कुलिनतन्त्रका शासकले स्थापना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जगलाई सबैभन्दा लोकतन्त्रवादी भनी दाबी गर्ने लोकतन्त्रका शासकद्वारा ध्वस्त गरिँदै जानु आजको सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो। लोकतन्त्रका खास सर्तहरू हुन्छन्। विधिको शासन त्यसको पहिलो अनिवार्य सर्त हो। विधिको शासनको अन्तिम सार ‘तिमी जतिसुकै माथि हौ, तिमीभन्दा माथि कानुन छ’ भन्ने हो। त्यसैले विधिको शासनमा राज्यको कुनै निकाय वा व्यक्तिको सर्वोच्चता नभई कानुनको सर्वोच्चतालाई मात्र स्वीकार गरिएको हुन्छ।

 विधिको शासनको यो मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न न्यायपालिकाको खाँचो पर्छ। त्यस्तो न्यायपालिका जुन राज्यका अन्य अंगहरूबाट साँच्चिकै पृथक र स्वतन्त्र हुन्छ र त्यसले सम्पूर्ण जवाफदेहिता र सक्षमताका साथ निश्पक्षरूपमा न्याय सम्पादन गर्न सक्छ। तर यसविपरीत यदि न्यायपालिका राज्यका अन्य निकायबाट नियन्त्रित, कसैद्वारा प्रभावित र आन्तरिकरूपमा भ्रष्ट एवं कमजोर हुन गयो भने त्यो अवस्था लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि सबैभन्दा प्रत्युत्पादक र अफापसिद्ध हुन जान्छ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ- ७०÷८० वर्षको गर्विलो इतिहास बोकेको नेपालको न्यायालयको अहिलेको अवस्था एकपछि अर्को नाजुक र विसंगतिपूर्ण बन्दै गएको छ।

कानुन तथा संविधानको संरक्षण एवं संवद्र्धनको प्रमुख जिम्मेवारी न्यायपालिकालाई सुम्पनुको पछाडिको संवैधानिक दर्शन र मान्यता भनेको राज्यका अन्य दुई निकायभन्दा न्यायपालिका कम खतरनाक तर बढी विश्वसनीय एवं निश्पक्ष हुन्छ भन्ने हो।

आजको न्यायिक र राजनीतिक परिवेशको चर्चा गर्दा हाम्रा सामुन्ने दुई डरलाग्दा प्रवृत्ति र यथार्थ देखा परेका छन्। एउटा, न्यायालयलाई कसरी आफ्नो नियन्त्रण र प्रभावमा राख्न सकिन्छ भन्ने योजनाबद्ध सोचका साथ अघि बढेको नेपालको राजनीतिक व्यवस्था। दोस्रो, आन्तरिक रूपमै जर्जर अवस्थामा पुगेको न्यायालय र त्यसको न्यायप्रशासन। न्यायालय कमजोर, भ्रष्ट र नियन्त्रित भएमा त्यसमाथि आफ्नो पकड राख्न सहज हुन्छ र त्यस्तो न्यायालयबाट मात्रै आफ्ना नाजायज र अवैध कार्य संरक्षित हुन सक्छन् भन्ने सोच नेपाली राजनीतिज्ञले लामो समयदेखि राख्दै आएको देखिन्छ।

 मूलतः सत्तासीन रहेको र राज्यव्यवस्थामा हालीमुहाली भएको अवस्थामा यस्ता अभीष्टहरू सतहमा प्रकट हुने गरेका छन्। न्यायालयलाई नारायणहिटी दरबारमा सार्नुपर्छ भन्ने तत्कालीन शासक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अभिव्यक्ति, ०५२ सालताका अदालतका बारेमा एमालेले प्रदर्शन गरेको रबैया, नेपाली सेनाका आठ जर्नेलहरूको नियुक्ति, कटवाल प्रकरण र शक्ति उन्माद रहेका बेला माओवादीले अदालतका बारेमा प्रदर्शन गरेको व्यवहार, देउवा नेतृत्व सरकारको महाभियोग प्रकरण, ओली नेतृत्वको सरकारको संरक्षणमा सम्पन्न पराजुली प्रकरण, अदालतका कामकारबाही अरू संसदीय समितिको अनुगमनका विषय हुनुपर्छ भनी प्रतिनिधिसभा सदस्य नियमावलीमा प्रस्तावित पछिल्लो व्यवस्था, आफूप्रति वफादार र लम्पसार व्यक्तिको खोजीमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा गरिएको ढिलाइ सबै घटना राजनीतिज्ञद्वारा चालिएका नियन्त्रित र प्रभावित न्यायालयतर्फका देखिने पहलकदमी हुन्। यस प्रकारको सोच स्वेच्छाचारी र आपत्तिजनक हुँदाहुँदै पनि यसतर्फको यात्रामा सत्तासीन शक्तिहरू अविचलितरूपमा अघि बढेको देखिन्छ। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि यस प्रकारको सोचको अन्त्य हुन आवश्यक छ।

न्यायालयभन्दा बाहिरको अवस्था जति भयावह छ, न्यायालयभित्रको आन्तरिक अवस्था त्योभन्दा धेरै गुणा बढी बेथिति र विसंगतिपूर्ण रहेको छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको मापदण्ड र संस्थागत स्वतन्त्रताको मापदण्ड न्यायिक स्वतन्त्रताका दुइटा मुख्य सर्तहरू हुन्। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता न्यायकर्मीको व्यक्तिगत स्वायत्तता र स्वतन्त्रतासँग सरोकार राख्ने विषय हो। एउटा न्यायाधीशले सबै प्रकारका दबाब वा प्रभावबाट मुक्त भई न्यायिक जिम्मेवारी कुन हदसम्म पूरा गर्ने वातावरण कानुनले प्रत्याभूति गरेको छ र न्यायाधीश स्वयंले त्यस्तो जिम्मेवारी व्यक्तिगतरूपमा केकसरी पूरा गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न यहाँ अहं हुन जान्छ।

 जहाँसम्म संस्थागत स्वायत्तता वा स्वतन्त्रताको प्रश्न छ, यो देशको संविधान वा सामान्य कानुनले न्यायपालिकालाई राज्य वा सरकारका अन्य अंगहरूबाट स्वतन्त्र राख्ने भन्ने विषय हो। यी सर्त पूरा हुनका लागि न्यायपालिका राज्य वा सरकारका अन्य अंगहरूबाट संरचनागत र कार्यात्मक दुवै रूपमा पूर्णतः स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुपर्छ। न्यायालयको पछिल्लो अवस्था हेर्दा न्यायिक स्वतन्त्रताका दुइटै मापदण्डमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको देखिन्छ।

एउटा, न्यायाधीश कसैबाट प्रभावित भई न्याय सम्पादन गर्छ भन्ने कुरा एउटा सामान्य र स्वस्थ मानिसले सोच्न पनि सक्ने विषय होइन। तर यस सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययन र न्यायिक व्यवहारले सामान्य मानिसको सोचलाई गलत सावित गरिदिएको छ। करिब एक दशक पहिले नेपालका विभिन्न ३१ जिल्लाका सर्वसाधारण ५०३७, उद्योगी व्यवसायी १५१ र न्यायसम्पादनमा संलग्न व्यक्तिहरू (सरकारी तथा निजी वकिल, अदालतका कर्मचारी, कानुनका शिक्षक÷अनुसन्धानकर्ता र न्यायाधीश) २६० गरी जम्मा ५४४८ उत्तरदातासँग प्रश्नावलीको माध्यमबाट न्यायालयभित्र हुने भ्रष्टाचारका बारेमा गरिएको सर्वेक्षण मतपरिणाम आज पनि आधिकारिक छ। 

तपाईंका विचार÷अनुभवमा नेपालका अदालतमा भ्रष्टाचार छ जस्तो लाग्छ वा लाग्दैन भनी सम्पूर्ण उत्तरदाताहरूलाई सोधिएको प्रश्नमा सर्वसाधारण उत्तरदातामध्ये ६८.४५ उत्तरदाताहरू, उद्योग व्यवसायीमध्ये ८१.५५ उत्तरदाताहरू न्यायसम्पादनमा संलग्न उत्तरदातामध्ये ४०५ उत्तरदाताहरूले अदालतभित्र भ्रष्टाचार हुन्छ भनी बताएका थिए। त्यस्तै कुनै मुद्दा जित्नका लागि न्यायाधीशलाई आर्थिक प्रलोभन वा प्रभावमा पार्नुपरेको छ कि भनी अदालत जाने गरेका ७७५ उत्तरदातालाई सोधिएको प्रश्नमा ७८ उत्तरदाता (१०.१५) ले आफूले मुद्दा जित्नका लागि न्यायाधीशलाई प्रत्यक्ष प्रभावमा पारेको बताएका थिए। कसैले आज यसबारेमा ताजा सर्वेक्षण गरेमा परिणाम योभन्दा भयावह निस्कने निश्चित छ।

एउटा न्यायाधीश हुनु भनेको उ निश्पक्ष, निडर, विषयवस्तुको जानकार, अध्ययनशील र औसत मानिसभन्दा भिन्न हुन सक्नु हो। त्यसैले न्यायशास्त्रमा न्यायाधीशका लागि आवश्यक धेरै गुणको चर्चा गरिएको छ। नेपालकै हिजोको न्यायिक अभ्यास र विश्वको न्यायिक इतिहासको अध्ययन गर्दा यस्ता चरित्रवान् थुप्रै न्यायाधीशको गाथा पढ्न र सुन्न पाइन्छ। सन् १६१७ को बेलायतको जोन कोल्टको मुद्दाको सुनुवाइलाई केही समय स्थगन गर्न राजाले दिएको आदेशको प्रतिउत्तरमा प्रधानन्यायाधीश सर एडवर्ड कोकले दिएको जवाफ ‘योर मेजेस्टी आई विल डु द्याट ह्विच इट स्याल बी फिट फर अ जज टु डु’ आज पनि न्यायका विद्यार्थीहरूले गर्वका साथ स्मरण गर्दछन्। 

नेपालकै कुरा गर्दा प्रधान न्यायालयका प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको निश्पक्षता र निडरताबाट आत्तिई उनलाई बर्खास्त गर्नका लागि प्रधान न्यायालय नै खारेज गरी सर्वोच्च अदालत स्थापना गरेको घटना हाम्रो अगाडि छ। रत्नबहादुर विष्टजस्ता न्यायमूर्तिहरूले स्थापना गरेका न्यायिक मूल्यमान्यताहरू पनि रेकर्डमा छन्। तर आजको न्यायालयको अवस्था नितान्त भिन्न छ। न्यायाधीशहरू सम्पूर्णरूपमा फरक छन्। निश्पक्षता र स्वतन्त्रताका मान्यताहरू एकपछि अर्को नासिँदै छन्।

कानुन तथा संविधानको संरक्षण एवं संवद्र्धनको प्रमुख जिम्मेवारी न्यायपालिकालाई सुम्पनुको पछाडिको संवैधानिक दर्शन र मान्यता भनेको राज्यका अन्य दुई निकायभन्दा न्यायपालिका कम खतरनाक तर बढी विश्वसनीय एवं निश्पक्ष हुन्छ भन्ने हो। न्यायाधीश स्टेफनले अमेरिकी संवैधानिक संरचनाको सम्बन्धमा न्यायपालिकालाई संघीय राज्य संरचनाको सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक निकाय भनी वर्णन गरेका छन्। संविधानले नेपालको न्यायपालिकालाई ‘स्वतन्त्र, सक्षम र जवाफदेही’ न्यायपालिका बनाउन खोजेको देखिन्छ। 

यस्तो निकाय कति स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने बोलेर लेखेर निक्र्योल हुने विषय होइनन्। यी चीज अदालतको कार्यबाट प्रमाणित हुन सक्नुपर्छ। जनताले त्यसको अनुभूति गरेको हुनुपर्छ। जब न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार वा अनियमितता छ भनी छलफल मात्र गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, त्यतिबेला त्यो देशमा धेरै चिज गडबड छ भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

अन्त्यमा, लोकतन्त्रको मेरुदण्ड विधि र त्यसअनुरूपको शासन व्यवस्था हो। विधिको शासनको मेरुदण्ड निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिका हो। विधिको अभावमा लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभावमा विधि अस्तित्वमा रहन सक्दैन। लोकतन्त्र, विधि र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभावमा जनताका अधिकार र स्वतन्त्रता सुरक्षित रहन सक्दैनन्। यी एकआपसका परिपूरक विषय हुन्। यस कुरालाई मध्यनजर गरी राजनीतिक व्यवस्था र न्यायिक व्यवस्थासँग जोडिएका व्यक्तिहरू समयमै सचेत भई आआफ्नो सीमा र आचरणमा रहन आवश्यक छ। अन्यथा, अरस्तुले परिकल्पना गरेको राजनीतिक चक्रमा लोकतन्त्रपछि आउने अर्को तन्त्रका लागि मुलुक तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने हुनसक्छ।