गाभिए १८ विद्यालय : ३२ विद्यालयका कक्षा कटौती

गाभिए १८ विद्यालय : ३२ विद्यालयका कक्षा कटौती

जाजरकोट : जाजरकोटका केही स्थानीय तहले शैक्षिक सुधारका लागि १८ वटा विद्यालय मर्ज गरेका छन्। साथै अस्थायी अनुमति लिएर हचुवामा कक्षा सञ्चालन गरिरहेका ३२ सामुदायिक विद्यालयको कक्षा कटौती गरेका छन्। भौगोलिक रूपमा नजिक तथा विद्यार्थी संख्या न्यून रहेका विद्यालयलाई मर्ज र दरबन्दीबिनै सञ्चालित विद्यालयको तहगत अनुमति खारेज गरिएको छ।

शिवालय, नलगाड र कुशे गाउँपालिकाले विद्यालय मर्ज तथा तह घटुवा गर्ने अभियान थालेका हुन्। गाउँ तथा नगर शिक्षा समितिको सिफारिसमा गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाले विद्यालय मर्ज तथा कक्षा कटौतीको निर्णय गरेका हुन्।

शिवालय गाउँपालिकाका आठ विद्यालयलाई मर्ज गरेर चारवटा विद्यालय कायम गरिएको छ। जनचेतना प्राथमिक विद्यालयलाई चन्द्रसूर्य प्रावि नेपा, जनज्योति प्राविलाई सरस्वती मावि टाटा, जीवनज्योति प्राविलाई बालज्योति प्रावि मानटुरा र जनशक्ति प्राविलाई ज्ञानकुञ्ज प्रावि नाहाडामा गाभिएको गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र शाहीले जानकारी दिए।

दरबन्दीबिनै अस्थायी अनुमति लिएर १० कक्षासम्म सञ्चालित सरस्वती मावि जाँतलाई दुई तह घटुवा गरेर प्राथमिक तह (१–५) मा झारिएको छ। उक्त विद्यालयले प्राविका तीन र निमावि तहका एक राहत दरबन्दीको भरमा १० कक्षासम्म सञ्चालन गरेको थियो। दरबन्दी अभावमा पठनपाठन गुणस्तरीय नभएको र समुदायलाई आर्थिक भार परेको हुँदा अस्थायी अनुमति खारेज गरी मावि तहका कक्षालाई प्राविमा झारिएको उनको भनाइ छ।

भौगोलिक रूपमा नजिक तथा विद्यार्थी संख्या न्यून रहेका विद्यालयलाई मर्ज र दरबन्दीबिनै सञ्चालित विद्यालयको तहगत अनुमति खारेज गरिएको छ।

कक्षा आठसम्म सञ्चालन भएका हनुमान निमावि, हिमालय निमावि र जनकल्याण निमाविलाई पाँच कक्षासम्म मात्र सञ्चालन गर्ने गरी कक्षा कटौती गरिएको छ। ‘कक्षा पाँचसम्म सञ्चालित रुमाला प्रावि र मस्टा प्राविलाई तीन कक्षासम्म मात्र सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने निर्णय गरेका छौँ’, अध्यक्ष शाहीले भने, ‘यसअघि शिक्षा कार्यालयले हचुवाको भरमा अनुमति दिने गरेको तर लामो समय दरबन्दी नदिँदा पठनपाठनमा समस्या देखिएको, विद्यार्थी संख्या पनि न्यून भएको हुँदा विद्यालय मर्ज तथा कक्षा कटौती गर्नुपरेको हो।’ विद्यालय मर्ज तथा कक्षा कटौतीपछि गाउँपालिकाले शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न थप दरबन्दी तथा अनुदान दिने तयारीसमेत गरेको उनले बताए।

कुशे गाउँपालिकाले पनि १० वटा प्राथमिक तहका विद्यालयलाई मर्ज गरेर पाँचवटा विद्यालय बनाएको छ। त्यस्तै १० वटा निमाविलाई तह घटुवा गरेर प्राविमा झारेको गाउँपालिका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए। कक्षा आठसम्म सञ्चालन भएका ती विद्यालयले यसै शैक्षिक सत्रदेखि पाँच कक्षासम्म मात्र कक्षा सञ्चालन गर्न पाउनेछन्।

गाउँ शिक्षा समिति र गाउँ कार्यपालिकाले विद्यालय मर्ज तथा कक्षा कटौती गरेपछि कटौतीमा परेका विद्यालयले विरोध गरेका छन्। मर्ज र कक्षा कटौतीमा परेका विद्यालयका शिक्षक तथा अभिभावकले निर्णय फिर्ता लिन भन्दै गाउँपालिकामा ज्ञापन बुझाएका छन्। तर अध्यक्ष बस्नेतले शैक्षिक सुधारका लागि गरिएको निर्णय फिर्ता नहुने प्रतिक्रिया दिए। ‘शैक्षिक सुधारका लागि केही अप्ठयारो हुन सक्छ। तर यो निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा सबैलाई फाइदा पुग्छ’, उनले भने, ‘यो अभियानले शिक्षकको तलब व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुग्छ।’

नलगाड नगरपालिकाले पनि १८ वटा विद्यालयको एक तह कटौती गरेको छ। दरबन्दैबिनै कक्षा आठसम्म सञ्चालन गरेका ती विद्यालयले अब पाँच कक्षासम्म मात्र अध्यापन गर्न पाउनेछन्। निमाविसम्मका कक्षा सञ्चालन गरेका ती विद्यालयले यसै शैक्षिक सत्रदेखि प्राथमिक तहको मात्र अध्ययन गर्ने गरी निर्णय गरिएको नगरप्रमुख टेकबहादुर रावलले बताए। ‘तह मात्र बढाउने भन्दा दरबन्दीअनुसारका कक्षा चलाउने र त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ जोड दिएका छौँ’, उनले भने, ‘दरबन्दीबिनै कक्षा मात्र बढाउँदा शैक्षिक स्तर निकै खस्कियो। त्यसैले शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न अस्थायी अनुमति खारेज गर्ने निर्णय गरेका हौँ।’

सातवटा स्थानीय तह रहेको जाजरकोटका अन्य गाउँ तथा नगरपालिकाले पनि विद्यालय मर्ज तथा कक्षा कटौतीका लागि छलफल अघि बढाइरहेको निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी मानबहादुर गिरीले जानकारी दिए। केही गाउँ तथा नगरपालिकाले कक्षा मर्ज तथा तह घटुवाको निर्णय गरेर सराहनीय काम गरेको उनको भनाइ छ। कक्षा कटौतीमा परेका अधिकांश विद्यालयमा दरबन्दी संख्या न्यून छ।


चारवटा दरबन्दीको भरमा कक्षा १० सम्म पढाइ भइरहेको रिम्ना जाजरकोटको भेरी त्रिवेणी माध्यमिक विद्यालय। अन्नपूर्ण


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.