३३ किलो सुन प्रकरणः डिएसपी सञ्जय राउत गृहको सम्पर्कमा आए

३३ किलो सुन प्रकरणः डिएसपी सञ्जय राउत गृहको सम्पर्कमा आए

काठमाडौँः त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको ३३ किलो अवैध सुन बरामदपछि भएको सनम शाक्यको हत्या प्रकरणमा मुछिएका डिएसपी सञ्जय राउत गृहमन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका छन् । 

विमानस्थलबाट अवैध रूपमा बाहिरिएको ३३ किलो सुन प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि बुधबारमात्रै डिएसपी राउतलाई खोज्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले सातै प्रदेश र ७७ जिल्लाका प्रहरी कार्यालयमा सर्कुलर पठाएको थियो । 

सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको निर्देशनमा सर्कुलर जारी गरिएकै भोलिपल्ट राउत गृहमन्त्रालयको छानबिन समिति र प्रहरीको सम्पर्कमा आएका हुन् ।

गृहमन्त्रालयले बयानका लागि बुधबार उनलार्इ बोलाएको थियो । तर उनी अचानक गायब भएपछि सर्कुलर जारी गरिएको थियो । डिएसपी राउत इलाका प्रहरी कार्यलय इटहरीमा कार्यरत रहँदा ३३ किलो सुन तस्करीमा भरियाकारूपमा प्रयोग भएका सनम शाक्यको हत्या भएको थियो ।

सनम हत्याकाण्ड अनुसन्धान गर्न पुगेका एसएसपी दिवेश लोहनी र राउतबीच सम्पर्क देखिएपछि अनुसन्धानमा तानिएको थियो ।  महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लोहनी तस्करीको सुन लुटपाट प्रकरणमा यसअघि नै छानबिनमा तानिइसकेका छन् । 

प्रहरीकै मिलेमतोमा ३३ किलो सुन लुटपाट भएपछि त्यो प्रकरण लुकाउन व्यक्ति हत्यासम्म गराएको विषयमा उनी छानबिनमा परेका थिए । सनम शाक्य हत्या र ३३ किलो सुन प्रकरणमा गृह मन्त्रालयले गृहका सहसचिव ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । 

यसअघि बुधबार मात्रै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका एसपी बिकासराज खनाललाईसमेत प्रहरीले  आन्तरिक हिरासतमा लिएको थियो।

३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा समितिले २० जनालार्इ पक्राउ गरिसकेको छ । त्यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले ५ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको छ। पक्राउ परेकामध्ये प्रहरीका दुई बहालवाला अधिकृत छन् भने एकजना पूर्वडिआर्इजी पनि परेका छन् । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.