प्रदेश सांसदलार्इ पनि चाहियो निर्वाचन क्षेत्र विकासको ५० लाख

पोखरा: प्रदेश सभाका सांसदहरुले आफूहरुले खर्च गर्न पाउने गरी विकास बजेट माग गरेका छन् । यसअघिको केन्द्रीय संसदमा सांसद विकास कोष गठन गरी सांसदहरुले विकास खर्च गरेजस्तै आफूहरुले पनि त्यस्तो शीर्षकमा बजेट पाउनुपर्ने माग यहाँको प्रदेश सभामा उठेको छ । 

यो आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटको सिद्धान्त र नीतिसम्बन्धी छलफलका क्रममा बिहीबार सांसदहरुले ५० लाखसम्म बाँड्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । 

प्रतिपक्षी कांग्रेसका वरिष्ठ सांसद कृष्णचन्द्र नेपालीले जनप्रतिनिधिमार्फत विकासका बजेट वितरित हुने व्यवस्था गर्न माग गरे । ‘केन्द्रकै जस्तो सांसद विकास कोष राख्नुहुन्छ या के नाम राख्नुहुन्छ राख्नोस्’, उनले भने, ‘तर सांसदले विकास गर्न पाउने व्यवस्था होस्, अहिले जनताले प्रदेश सांसदसँग आशा राखेका छन्’,  

सांसदहरुले नारायणी किनारमा बस्ने बोट, माझी र मुसहरदेखि पहाड हुँदै हिमालका किसानसम्मलाई छुने बजेट आओस् भन्ने सुझाव दिए । ‘उनीहरुले पनि हाम्रो सरकार भन्ने महसुस गरुन्’, उनले भने । सांसदहरूले बेरोजगार युवाका लागि भत्ता व्यवस्था गर्न सुझाए । 

यसअघि संविधान सभा सदस्य र महिला तथा बालबालिका मन्त्रीसमेत रहिसकेकी प्रदेश सांसद आशा कोइराला खनालले प्रदेश सांसदको अस्तित्वका लागि पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम चाहिने विचार राखिन् । माओवादी सांसद खनालले सांसदमार्फत बजेट जाँदा प्रदेशको सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समान विकास हुने बताइन् । 

कांग्रेस सांसद ओमकला गौतमले पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । उनले भनिन्, ‘सरकारको ध्यान सबैतिर पुग्न सक्दैन, त्यसैले सांसदहरुलाई बजेट दिन उपयुक्त हुन्छ ।’

सोही पार्टीका अर्का सांसद दोबाटे विश्वकर्माले पनि सांसदहरुलाई विकास बजेट दिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले प्रत्येक सांसदलाई ५० लाख रुपैयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 

सांसद रामजी बरालले घाइते, अपांग र वेपत्ताका परिवार केन्द्रित भएर बजेट ल्याउन सुझाए । धनञ्जय दवाडीले पर्यटन केन्द्रित हुने बजेटको सिद्धान्तको प्रशंसा गरे । ‘पर्यटनबाटै रोजागरी सिर्जना हुन्छ, गरिबी निवारणमा योगदान पुग्छ’, उनले भने । 

सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले आगामी आर्थिक वर्षलाई समेत जग हाल्ने गरी बजेट आउन लागेको बताए । सांसदहरु विनोद केसी, ललितकला गुरुङ, राजीव पहारी, मेखलाल श्रेष्ठ, चिन्तबहादुर घले र सरीता गुरुङले बिहीबारको छलफलमा विचार व्यक्त गरे । शुक्रबार पनि फेरि छलफल हुने गरी संसद डाकिएको छ । 

त्यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले पर्यटन, ऊर्जा, कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता नै बजेटको सिद्धान्त हुने जानकारी गराएका थिए । उनले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे जानकारी गराउँदै वित्तीय समानीकरण अनुदान नै बजेटको स्रोत हुने सुनाए । 

‘यो आर्थिक वर्षको बाँकी अवधि नीति तथा कानुन निर्माणमै बजेट केन्द्रित हुनेछ’, मन्त्री गुरुङले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार निर्माणको आधारशीला बजेटले तयार गर्नेछ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन हाम्रो प्राथमिकता हुनेछ ।’

रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने, भौगोलिक र सामाजिक सन्तुलनसहितको विकास गर्ने बजेटको प्राथमिकता रहने पनि उनले जानकारी दिए । उनकै भनाइमा कृषिको व्यावसायीकरण, जलस्रोत, खनिज र जंगलको स्रोत साधन परिचालनलाई बजेटका प्राथमिकतामा समेटिने छ । 

के कस्ता कार्यक्रममा योजना ल्याउने भनेरै योजना बैंक निर्माण गर्ने जानकारी पनि मन्त्री गुरुङले दिए । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा लगानी बढाउने, स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिँदै विदेशी लगानी पनि भित्र्याउने लगायत विषय उनले सुनाए ।