काठमाडौं : यातायात व्यवस्था विभागले जेठदेखि देशभर सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण जाँच सुरु गर्ने भएको छ। वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न ४० मेसिन खरिद गरी जाँच कडा बनाउने भएको हो। विभागले डिजेल गाडीको प्रदूषण जाँच गर्न ‘स्मोक मिटर’ २० र पेट्रोल गाडीको प्रदूषण जाँचका लागि ‘ग्यास एनालाइजर’ २० वटा गरी ४० मेसिन खरिद गरी काम थालेको विभागका प्राविधिक शाखा प्रमुख प्रेमकुमार सिंहले बताए। केही वर्षयता उपत्यकाको वायु प्रदूषणको दर राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा ६ गुणा बढी भएको वातावरण विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
साविकका अञ्चलमा रहेका १४ वटै कार्यालय र उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा सवारी प्रदूषण जाँच गरी प्रदूषण नियन्त्रणको काम थालेको उनले बताए। मेसिन र जनशक्ति अभावले विभागले हाल यातायात व्यवस्था कार्यालय (साना-ठूला सवारी) ललितपुर, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय काठमाडौं र सवारी परीक्षण कार्यालय काठमाडौंबाट मात्र सवारी प्रदूषण जाँच गर्दै आएको छ।
विभागका अनुसार प्रदेश ३ मा सबैभन्दा बढी ११ लाख ९ हजार ८ सय १३ र प्रदेश ६ मा सबैभन्दा कम ८ सय २२ वटा सवारी दर्ता भएको छ। ०७४ माघ महिनासम्म ३० लाख ८ हजार एक सय ९ वटा सवारी दर्ता भएका छन्। प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड पुरानो भएकाले यसलाई परिमार्जन गरी वायु प्रदूषण कम गर्न पहल थालेको विभागले जनायो। वायुमा पीएम १ र २.५ माइक्रोनभन्दा साना धूलोका कण बढी हुनुमा सवारीसाधन नै जिम्मेवार रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा सवारीसाधनको प्रदूषण मापदण्ड उल्लेख छ। जसमा पेट्रोल गाडीका लागि कार्बन मोनोअक्साइड बढीमा ४.५ प्रतिशत र हाइड्रोकार्बन बढीमा १००० पीपीएम (पार्ट पर मिलियन) भन्दा थोरै हुनुपर्ने उल्लेख छ। डिजेल गाडीको हकमा धूवाँको घनत्व अधिकतम ६५ प्रतिशत एचएसयू (हारट्रिज स्मोक युनिट) हुनुपर्छ। यो मापदण्ड भयो भने मात्र वातावरण अनुकूल हुने व्यवस्था छ। सडकमा गुड्ने करिब ७० प्रतिशत सवारीसाधन वातावरणअनुकूल छैनन्।
विभागले डिजेल गाडीको प्रदूषण जाँच गर्न ‘स्मोक मिटर’ २० र पेट्रोल गाडीको प्रदूषण जाँचका लागि ‘ग्यास एनालाइजर’ २० वटा गरी ४० मेसिन खरिद गरी काम थालेको छ।
वायु प्रदूषणका कारण फोक्सोको क्यान्सर, फोक्सोमा दाग देखिने, सुन्निने र संक्रमण बढ्नेदेखि रूघाखोकीका बिरामीको दर सहरी क्षेत्रमा बढ्दो छ। वायु प्रदूषणकै कारण आँखा चिलाउने, छालाको एलर्जी हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, छाती भारी हुने र मुटुको रोगसमेत बढाउने स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ। सरकारले अटो मोबाइल रिसर्च एसोसिएसन अफ इन्डिया (एआरएआई)ले स्वीकृति दिएकै आधारमा सवारीसाधनलाई नेपाल निर्यात गर्न दिँदै आएको छ। सरकारको आफ्नै ल्याब नहुँदा नयाँ गाडी नै प्रदूषित भित्रिने गरेका छन्।
विभागले २०५३ कात्तिक १५ गतेयता सिंहदरबार, एयरपोर्ट र २०५५ असाड १ गतेदेखि दरबारमार्ग, ठमेल र काठमाडौं उपत्यकाका दरबार क्षेत्र गुड्ने गाडीलाई प्रदूषण मापन गरी हरियो स्टिकर वितरण थालेको हो। यो क्षेत्रलाई देशव्यापी बनाएर मापदण्डमा थप कडाइ गर्ने तयारी थालेको सिंहले बताए। २१ वर्षदेखि हरियो स्टिकर वितरण गर्दै आए पनि प्रभावकारिता नहँदा प्रदूषणको दर झन् बढ्दो छ।
यता, विभागले टेकुमा सवारी परीक्षण कार्यालय स्थापना गरेको ६ वर्ष बिते पनि आजसम्म सवारी परीक्षण हुन सकेको छैन। पहिलो पटक ६ करोड लगानीमा सवारी जाँच मेसिनसहितको केन्द्र स्थापना भए पनि विभागको लापरवाहीका कारण मेसिन सुरुदेखि नै सञ्चालन हुन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
