असारे विकासको चटारो सुरु

धनगढी :  असारे विकासको चटारो कम गर्नकै लागि दुई वर्षदेखि जेठ १५ मा बजेट ल्याउने गरिए पनि कैलालीका विषयगत कार्यालय र स्थानीय तहमा त्यसको असर परेको छैन । चैतसम्ममा ५० प्रतिशतभन्दा कम बजेट खर्च भएकोमा अहिले तीव्र रूपमा जथाभावी बजेट खर्च गर्न थालिएको छ ।

चैत मसान्तसम्म जिल्लाका स्थानीय तह र विकासे अड्डामा अझै पनि ५० प्रतिशत बजेट खर्च हुन बाँकी रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलालीको तथ्यांक छ । कैलालीका १३ स्थानीय तहमा आवश्यक कानुन र कर्मचारी अभावका कारण बजेट खर्च नगरिएको जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । ९ महिनाको अवधिमा आधा विकास बजेट विकास खर्च नहुनु र अबका साढे दुई महिनामा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था ९० प्रतिशत नाघ्नु असारमा हुने लतरपतर विकास भएको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

कार्यविधि नै ढिला बनेका कारण सोचेअनुसारको विकास बजेट खर्च हुन नसकेको घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर ममताप्रसाद चौधरीले स्विकारे । अब बजेट खर्चको गति बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘धेरै योजना सम्झौता भएका छन् ।

ती अहिले निर्माण चरणमा छन्, अब जेठ र असारमा सम्पन्न हुने भएपछि भुक्तानी पनि गर्नुपर्छ । विकास बजेटको कार्यान्वयन प्रतिशत बढ्छ’, उनले भने । वैशाखपछि हतारहतारमा योजना सम्झौता हुने र असार २५ मा भुक्तानी हुने भए पनि असारे विकास मौलाइरहेको अर्थविद् एवं धनगढी इन्जिनियरिङ कलेज प्रमुख शिवहरि मुडभरीले बताए ।

चैतसम्म ५० प्रतिशतभन्दा कम बजेट खर्च भएकोमा अहिले बजेट जथाभावी खर्च गर्न थालिएको छ ।

संघीय सरकारले जेठ १५ मै बजेट ल्याउनू भनेको छिटो योजना सम्झौता गर्नु र समयमै सक्नु रहेको उनको तर्क छ । कोष तथा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकाको सामान्यीकरण र ससर्त अनुदान गरी ७२ करोड ३९ लाखमध्ये माघ मसान्तसम्म ३२ करोड ८ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।

यो ४४ प्रतिशत मात्रै हो । यसमा पुँजीगत र चालू दुवै खर्च रहेकाले पुँजीगत खर्चको अनुपात कम हुन सक्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कोष नियन्त्रक मदनराज पाण्डेले जानकारी दिए । स्थानीय तहहरूलाई दिएको बजेटमा खर्चको विवरण माघसम्मको मात्रै आएको कार्यालयको भनाइ छ ।

माघसम्म प्राप्त तथ्यांकअनुसार टीकापुर नगरपालिकाको ४२ करोड ४७ लाखमा १३ करोड २२ लाख (३१ प्रतिशत) र गोदावरी नगरपालिकाको ५५ करोड ४० लाखमध्ये २२ करोड १८ लाख (४० प्रतिशत) खर्च भएको छ । गौरीगंगा नगरपालिकालाई ३९ करोड ७० लाख पठाएकोमध्ये ९ करोड ५ लाख (२३ प्रतिशत), घोडाघोडी नगरपालिकाको ५४ करोड ८१ लाख ३५ हजारमध्ये १६ करोड १९ लाख (३० प्रतिशत) बजेट खर्च भएको छ ।

भजनी नगरपालिकाले ३५ करोड ९५ लाखमध्ये पाँच करोड ५८ (१६ प्रतिशत), लम्कीचुहा नगरपालिकाको ४६ करोड ३८ लाख ९३ हजार बजेटमध्ये आठ करोड ६९ लाख (१९ प्रतिशत) र जोशीपुर, कैलारी एवं चुरे गाउंँपालिकाले विकास बजेटको १६ प्रतिशतभन्दा कम खर्च गरेको पाण्डेले बताए ।

१३ वटै स्थानीय तहले असारसम्म अझै पौने चार अर्ब रकम खर्च गर्नुपर्नेछ । पाण्डेयले स्थानीय तहभन्दा जिल्लाका अरू विकासे अड्डाको खर्च भने तुलनात्मक रूपमा बढी भएको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहको रकम आधा पनि खर्च नहुनुमा कानुन र कर्मचारीलाई मात्रै दोष देखाउनुभन्दा योजनाको सही समयमा सही सम्झौता पनि आवश्यक रहेको कैलाली उद्योग संघका कोषाध्यक्ष पुष्प कँुवर बताउँछन् ।

ठूला योजनामा उस्तै हाल

ठूला योजनामा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था सन्तोषजनक छैन । ठूलो योजनाको पनि ३८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुन सकेको छ । ‘जिल्लाको कुल विकास बजेटमध्ये चैत मसान्तसम्म ३७ दशमलव ८२ प्रतिशत खर्च भएको छ’, पाण्डेले भने, ‘८ अर्ब २ करोड ९० लाख पुँजीगत बजेट निकासा भएकोमा चैत मसान्तसम्म ३ अर्ब ३ करोड ७० लाख मात्रै खर्च भएको छ ।’ गतवर्षको सोही अवधिमा ३० प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो भने २३ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

चालू खर्चतर्फको प्रगति भने विकास बजेटको तुलनामा दोब्बर छ । चालू खर्चका लागि ११ अर्ब ४३ करोड १८ लाखमध्ये ९ अर्ब १ करोड खर्च भइसकेको कार्यालयको भनाइ छ ।

खानेपानी सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको २२ करोड बजेटमध्ये ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । हुलाकी सडक योजनाले २७ करोड बजेटमध्ये २६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । मोहना पुल अत्तरिया सडक योजनाले ३० करोडमध्ये १९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले एक अर्ब ४५ करोडमध्ये ७६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ । राष्ट्रिय गौरवको योजना रानी जमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजनाले एक अर्ब ९२ करोड बजेटमध्ये ९२ करोड खर्च गरेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयले २३ करोड बजेटमध्ये १९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । खुटिया–बीपी नगर–दिपायल सडक आयोजनाले १५ करोडमध्ये ७ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसैगरी क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयले आठ करोड ३८ लाख बजेटमध्ये ७ करोड १४ लाख खर्च गरिसकेको छ । भूमिगत जलस्रोत विकास डिभिजन कार्यालयले ९ करोड ९२ लाख बजेटमध्ये पाँच करोड १८ लाख खर्च गरिसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।