‘भूकम्पपीडितले सरकारको मात्रै मुख ताकेर बस्नु हुँदैन’

‘भूकम्पपीडितले सरकारको मात्रै मुख ताकेर बस्नु हुँदैन’

मन्थलीः कानुन न्याय तथा संसदिय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा भर्ना अभियान सफल बनाउन आग्रह गरेका छन् । नानीबाबुहरुको नैसर्गिक अधिकारलाई सबैले पुरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा रामेछापका विभिन्न पालिकाहरुमा निर्मित भूमकम्प प्रतिरोधी विद्यालय भवनको प्रधानाद्यापकहरुलाई साँचो हस्तान्तरण गर्दै उनले यस्तो कुरा बताएका हुन् । 

तामाङले निजी आवास निर्माणको कामले गति लिन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारी कार्यालय र विद्यालय पुननिर्माण भने केही सन्तोषप्रद रहेको बताए ।

तामाङले काम भएन भनेर सरकारलाई गाली गरेर मात्रै बस्न नहुने जिकिर गरे । ‘काम भएन भनेर सरकारलाई गाली गर्नुभन्दा पनि आफ्नो घर कसरी छिटो र बलियो बनाउने भन्नेमा भूकम्पपीडितको ध्यान जानुपर्छ’, उनले भने, ‘सरकारको मुख ताकेर बस्ने प्रवृत्तिले भवन निर्माण ढिलाइ भएको हो ।’ 

सबै पीडितलाई अनुदानको दायरामा समेट्नकै लागि सरकारले पटक पटक अनुदान रकम प्रदान गर्ने म्याद थप गरेको उनले बताए । उनले लाभग्राहीलाई गम्भीर भएर पुननिर्माण जुट्न आग्रह गरे ।
 
विश्व बैंकको सहयोगमा विद्यालय

विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिका ७ भटौलीमा ९ करोड ७० लाख ९१ हजार ५ सय रुपैयाको लागतमा रुद्राक्षश्वर माध्यमिक विद्यालय, मन्थली नगरपालिका सुनारपानीमा ९ करोड ९२ लाख १२ हजार ५८३ रुपैयाँको लागतमा भैरवी माध्यामिक विद्यालय, मन्थली नगरपालिका १ हाटेचौरमा ७ करोड ५९ लाख ८४ हजार ४७१ को लागतमा नागकन्या माध्यमिक विद्यालयको भूमकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गरेका छन् । 

यसैगरी लिखु तामाकोसी गाउपालिका ७ कटहरेमा ८ करोड २३ लाख १० हजार १६१ रुपैयाँको लागतमा नवदर्शन माध्यमिक विद्यालय र  खाडादेवी गाउपालिका ४ पकरबासमा ८ करोड ४७ लाख ६१ हजार ८३० रुपैयाको लागतमा भिमेश्वर प्रसुन कडेल माध्यामिक विद्यालयको भूमकम्प प्रतिरोधी भवनहरु बनाएका छन् । 
जिल्लामा करिब ४ सय १९ विद्यालयका भवनहरु निर्माण हुनुपर्नेमा एक सय भन्दाबढी विद्यालय भवनको निर्माणको काम नै सुरु हुन सकेको छैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.