काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ १ गते संसद्मा पेस गर्ने भएकी छन्। बजेट अधिवेशन वैशाख २३ बाट सुरु हुँदै छ। संसद् सचिवालयले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि कार्यतालिका बनाएको हो। जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले जेठ १ मा सम्बोधनमार्फत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि ‘प्रिबजेट’ छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसद्मा प्रिबजेट छलफल हुन्छ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले वैशाख २३ गते अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद् अधिवेशन बोलाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। बजेट अधिवेशन भए पनि संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी दर्जनौं विधेयक अबको अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ।
अघिल्लो अधिवेशनले अनुमोदन गरिसकेका तीन अध्यादेशलाई सरकारले पुनः अध्यादेशमार्फत निरन्तरता दिएका कारण ती अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ। मौलिक हकसम्बन्धी दर्जनौं कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले मस्यौदाका काम धमाधम भइरहेको कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए। ‘मौलिक हकसम्बन्धी कानुन तीन वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण अबको अधिवेशनले पर्याप्त काम गर्नुपर्ने अवस्था छ’, मन्त्री तामाङले भने।
नियमावली अपूरै
अधिवेशन नजिकिँदै गए पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निमायवलीले भने अन्तिम रूप पाउन सकेका छैनन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा फौजदारी अभियोगमा तीन वर्ष बढी सजायको माग गरिएका मुद्दा लागेका सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुने कि नहुने भन्नेमा विवाद यथावत् छ।
अधिवेशन नजिकिँदै गए पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निमायवलीले भने अन्तिम रूप पाउन सकेका छैनन्।
०६३ र ०७० को संसद् नियमावलीविपरीत कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दल फौजदारी अभियोग लाग्दैमा सांसदको पद निलम्बन गर्न नहुने अडानमा छन्। नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलसँग अनौपचारिक छलफल भइरहेकाले केही दिनभित्रै नियमावली टुंगोमा पुग्ने बताउँछन्। ‘आगामी अधिवेशनको पहिलो दिन नै नियमावली प्रस्तुत गर्ने गरी काम भइरहेको छ’, पोखरेलले भने।
लोगो परिवर्तन गर्न माग
संविधानसभा सदस्यलाई राष्ट्रिय झण्डा र देशको नाम नभएको लोगो वितरण गरिएको भन्दै कांग्रेसका पूर्वसांसद रामहरि खतिवडाले आपत्ति जनाएका छन्। सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै खतिवडाले तत्काल लोगो परिवर्तन गरी राष्ट्रिय झण्डा र देशको नाम लोगोमा राख्न सभामुखसँग माग गरे। ‘संविधान बनाएका सांसदलाई दिइएको लोगोमा न देशको झण्डा छ, न नेपाल भन्ने शब्द छ’, खतिवडाले भने, ‘एनजीओ÷आईएनजीओ को हो कि संसद्को भन्ने छुट्याउन गाह्रो भयो।’ रूपान्तरित संसद्ले संविधानसभाका सांसदका लागि विशिष्ट लोगो बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, सचिवालयले हचुवाका भरमा लोगो बनाएको भन्दै संविधानसभाका सदस्यले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
