नेपालका वैज्ञानिकको तथ्यांक संकलन सुरु

नेपालका वैज्ञानिकको तथ्यांक संकलन सुरु

काठमाडौं : सरकारले देशमा कार्यरत नेपाली वैज्ञानिकको तथ्यांक संकलन सुरु गरेको छ। देशमा कति वैज्ञानिक छन् सरकारसँग कुनै तथ्यांक छैन। सन् २०१० यता सरकारले वैज्ञानिकको तथ्यांक संकलन गरेको छैन। सरकारी तथ्यांकअनुसार त्यसबेला देशमा लगभग ४० हजार वैज्ञानिक थिए। ८ वर्षपछि सरकारले अहिले नेपाली वैज्ञानिकको तथ्यांक संलकन थालेको हो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेन्द्र सुवेदीले जेठ १५ भित्र तथ्यांक संकलन सक्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए। उनले करिब १० वर्षमा वैज्ञानिकको संख्या दोब्बर हुने दाबी गरे। उनका अनुसार सरकारले देशभित्र कार्यरत वैज्ञानिकको तथ्यांक मात्र संकलन गरिरहेको छ। ‘यतिबेला विश्वभर नेपाली छरिएका छन्, कुन देशमा कति छन् हामीलाई यकिन गर्नै गाह्रो छ’, उनले भने, ‘त्यसैले तत्काल देशमा रहेका जनशक्ति मात्र समेटिने गरी काम भइरहेको छ, पछि विश्वभर छरिएका नेपाली वैज्ञानिक पनि समेट्नेछौं।’

सरकारले पहिलो पटक सन् १९९५ मा गरेको सर्वेक्षणअनुसार ८ हजार २ सय ३६ जना वैज्ञानिक थिए भने सन् २००५ मा जनशक्ति २८ हजार पुगेको थियो। त्यसको ३ वर्षपछि सन् २००८ को सर्वेक्षणमा वैज्ञानिकको संख्या करिब ३५ हजार रहेको थियो।

को हुन् वैज्ञानिक ?

तथ्यांक संकलन गर्न थाले पनि वैज्ञानिकको स्पष्ट परिभाषा भने सरकारसँग पनि छैन। सरकारले इन्जिनियरिङ, विज्ञान, मेडिकल साइन्स, कृषि, वन र खाद्य प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई वैज्ञानिकको सूचीमा राखेको छ। तथ्यांक संकलनमा पनि यसैलाई आधार बनाएको छ।

प्रवक्ता सुवेदीले विज्ञान र इन्जिनियरिङमा स्नातक उत्तीर्णलाई वैज्ञानिकको सूचीमा राखिने गरेको बताउँदै यसपल्ट स्नातकोत्तर मात्र समेटिएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामीले विज्ञान र इन्जिनियरिङमा स्नातक र स्नातकोत्तर गरेकालाई वैज्ञानिकको परिभाषामा राखेका छौं।’

सरकारी परिभाषामा भने वैज्ञानिकहरू सहमत छैनन्। विज्ञानमा सोध, खोज र अनुसन्धान गर्ने मात्र वैज्ञानिक मानिने कतिपयको धारणा छ। विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने एकमात्र सरकारी स्वायत्त संस्था नास्टमा कार्यरत एक वैज्ञानिकले प्रश्न गरे, ‘वैज्ञानिकको आधार अध्ययन मात्र होइन, अध्ययनसँगै अभ्यास पनि हो। कुनै व्यक्तिले विज्ञान अध्ययन गरेर पनि कुनै नयाँ काम गर्दैन, त्यो कसरी वैज्ञानिक हुन्छ ? ’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.