दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री रहेकै बेला केही मन्त्रीसहित लुम्बिनी आएका केपी शर्मा ओलीले मायादेवी मन्दिरछेउ उभिएर घोषणा गरेका थिए, ‘लुम्बिनी गुरुयोजना तीन वर्षभित्र सकिनेछ ।’ ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि फेरि लुम्बिनी आउँदैछन् । गुरुयोजनाको निर्माण कार्या दुई वर्षअघि जति थियो, अहिले पनि करिब त्यति नै छ ।
उनले पहिला घोषणा गरेअनुसार काम भएको भए अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन र २५६२ औं बुद्ध जन्यन्तीको उद्घाटनका क्रममा उनको भाषणमा एक वर्षभित्र गुरुयोजना सकिने दाबी आउनुपर्ने हो । ओलीको प्रतिबद्धतासहितको निर्देशन पाएका विकास कोषका पदाधिकारीहरूले गुरुयोजना सक्न अझै पाँच वर्ष लाग्ने बताउँदै आएका छन् ।
इतिहासमा कुनै परियोजना आधा शताब्दीसम्म निर्माणकै क्रममा भएको विरलै उदाहरणमा पर्न सक्छ, लुम्बिनी विकास गुरुयोजना । लुम्बिनी त्यो स्थान हो, जहाँ शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्ध जन्मेको प्रमाण फेला परेको थियो ।
जापानी आर्किटेक्चर कान्जो टांगेले सन् १९७८ मा लुम्बिनी गुरुयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । ६ वर्ष लगाएर बनेको गुरुयोजना सन् १९९५ मै सक्ने लक्ष्य थियो । त्यो गुरुयोजना हस्तान्तरण भएको ४० वर्ष पुगेको छ । गुरुयोजनाको ८० प्रतिशत काम सकिएको भन्ने विकास कोषको दाबीलाई पुरातत्वविद्हरू स्विकार्दैनन् । पुरातत्वविद् वसन्त बिडारी भन्छन्, ‘इँटाको काम ८० प्रतिशत सकिएको हुन सक्छ, आर्कियोलोजिकल हिसाबमा त कामै भएको देख्दिनँ ।’ उनको भनाइले लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीहरू इँटा र सिमेन्टसम्बन्धी काममा बढी सक्रिय रहेको पुष्टि गर्छ ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक, धार्मिक र पर्यटकीय महत्वको क्षेत्र भएकाले यहाँ त्यसअनुरूपका संरचनाहरू आवश्यक छन् । लुम्बिनी प्रवेश गर्नासाथ सुखानुभूति हुने, बुद्धको सामीप्यमै छु भन्ने आभास हुने, बसिरहँु लाग्ने संरचनाहरू लुम्बिनीमा निर्माण भएकै छैनन् । टांगेले कल्पना गरेको गुरुयोजना पन्छाएर छिटोछरितो हुने काम विकास कोषले गर्दै आएको छ ।
राजनीतिक स्वार्थमा रुमलिएको लुम्बिनीको विकासमा सरकारले निकै ढिलो गरी चासो लिएको छ
लुम्बिनी गुरुयोजनाको काम सुरु भएको करिब आठ वर्षपछि जन्मिएका अवदेश त्रिपाठी वर्तमान उपाध्यक्ष हुन् । देउवा सरकारका पालामा नियुक्ति पाएका उनले गुरुयोजनामा तोकिएका संरचनाहरू पहिलो चरणमा निर्माण हुने बताउँदै आएका छन् । ३२ वर्षीय उपाध्यक्ष त्रिपाठी भन्छन्, ‘अबको पाँच वर्षमा गुरुयोजनामा निर्दिष्ट सबै काम सकिनेछन् ।’ त्रिपाठी लुम्बिनी विकास कोषलाई जग्गा दिएर सघाउने परिवारका सदस्य भएकाले उनीबाट केही काम हुने आशा सरोकारवाला पक्षले गरेका छन् ।
. किन हुन्छ ढिलाइ ?
लुम्बिनी गुरुयोजना टांगेको हातबाट बुझ्दै गर्दा सरकारले विदेशी दातृ निकायको सहयोगमा संरचना निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो । तर त्यो योजना अहिलेसम्म पनि सफल हुन सकेको छैन । दातृ निकाय सदस्य रहने गरी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समिति बनेको हल्ला पनि चलाइएको थियो, यद्यपि त्यो सत्य थिएन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतमा समिति बनाउने योजना तुहिएपछि गुरुयोजनाको काम गर्ने दायित्व सरकारकै काँधमा आयो । तत्कालीन अवस्थाको अनुमानित तीन अर्ब बजेटमा निर्माण हुने गुरुयोजनाका लागि लाखको हिसाबमा रकम छुट्ट्याउने गरियो । त्यति रकम एकदम कम थियो ।
लुम्बिनी विकासका लागि थुप्रै समिति बने । २००८ सालमा भैरहवाका बडाहाकिम शेरबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा लुम्बिनी प्रबन्धक समिति बन्यो । त्यो खारेज हुँदै २०२७ सालमा लुम्बिनी विकास परियोजना बन्यो । २०३२ मा लुम्बिनी विकास समिति बनेको थियो । उक्त समितिले गुरुयोजना बनाउने महत्वपूर्ण काम गर्यो । २०४२ मा ज्ञानेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा लुम्बिनी विकास कोष बनेको थियो । विकास समिति रहँदासम्म गुरुयोजनाको निर्माण कार्य निकै सुस्त थियो । कोष बनेपछि केही गति त लियो तर त्यो लक्ष्य भेट्टाउने गति भने कोषले पनि समात्न सकेन । विकास कोषमा आउने पदाधिकारीकै कारण बेथिति झन् बढ्यो ।
०५५ तिरबाट केही सुधार आए पनि त्यो पर्याप्त थिएन । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७०÷०७१ देखि लुम्बिनी गुरुयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर बजेट छुट्ट्याउन थालेको हो । लुम्बिनी विकास कोषका लेखा अधिकृत भीम बस्नेतका अनुसार अहिलेसम्म गुरुयोजनाका लागि सवा दुई अर्ब खर्च भएको छ । त्यो पूरा गर्न अझै ६ अर्ब चाहिने आकलन विकास कोषले गरेको छ । सरकारले सुरुआती चरणमा लुम्बिनी गुरुयोजनाका लागि जम्मा ४०÷५० लाखजति मात्रै बजेट छुट्टाउँदै आएको थियो । पछिल्लो एक दशकमा भने बजेटमा वृद्धि भयो । तर गुरुयोजनाको काम हुन नसकी बजेट फ्रिज भए ।
लुम्बिनीको गुरुयोजनासँग कपिलवस्तुको तिलौराकोट, रामग्राम, देवदहसहित समग्र लुम्बिनीको सांस्कृतिक विकास हुने सम्भावना थियो । तर विकास कोषमा राजनीतीकरण र स्वार्थहरू हाबी भइदिँदा लुम्बिनीको विकासमा सुस्तता छ ।
लुम्बिनी गुरुयोजना ढिलाइको मुख्य कारण बजेट मात्रै भने होइन, त्यसमा कोषको प्रशासनिक संरचना पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा पदाधिकारी चयन गर्ने परिपाटीले लुम्बिनी विकासलाई झन् पछि धकेलेको पूर्व पदाधिकारीहरू नै बताउँछन् । ०५१ मा कोषको सदस्य-सचिव बनेका विमलबहादुर शाक्य भन्छन्, ‘विकास कोषको प्रशासनिक संरचनामा त्रुटि छ । सरकार फेरिनासाथ पदाधिकारी फेरिँदा विकासको कामले निरन्तरता पाउन सकेन ।’
हालका उपाध्यक्ष त्रिपाठी सोह्रौं उपाध्यक्ष हुन् । कोषले अहिलेसम्म ३६ जना अध्यक्ष (पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री) पाएको छ । उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्य सचिवसहितका सदस्यहरू सरकारी नियुक्तिबाट कोषमा आउँछन् । नेपालमा गठन भएका सरकारकै शैलीमा कोषका पदाधिकारीहरू विभिन्न दलहरूबाट नियुक्त भएका थिए । उनीहरूको ध्यान गुरुयोजना निर्माणमा भन्दा कार्यकर्ता भर्ती र व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा भएको लुम्बिनीका सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
. के काम भए, के भएनन् ?
२५६२ औं बुद्धजयन्ती मनाउने तयारीका लागि तामझाम भइरहँदा लुम्बिनी विकास कोषको एक हजार एक सय १५ बिघा क्षेत्रफलभित्र गुरुयोजनाविपरीतका अनेक संरचनाहरू देखिन्छन् । ती संरचना राजनीतिक दलकै आशीर्वादमा आएका पदाधिकारीहरूको स्वार्थसँग जोडिएका छन् । लुम्बिनीका अध्येता संस्कृतिविद् डा. गीतु गिरी भन्छन्, ‘गुरुयोजनाविपरीत लुम्बिनीमा निर्माण भएका संरचनाको कुरा गरिसाध्यै छैन । जति पदाधिकारी लुम्बिनीमा आए, त्यति संरचनाहरू गुरुयोजनाविपरीत निर्माण भए । यस्तै बेथिति भइरहँदा टांगेले दिएको गुरुयोजनाको स्वरूप नै हराउँछ कि भन्ने चिन्ता सुरु भयो ।’
उत्तर-दक्षिण फैलिएको कोषको जमिनलाई तीन भागमा राखेर विकास गरिएको छ । मायादेवी मन्दिरतर्फ पुरातात्विक क्षेत्र पवित्र उद्यान, बीच भागमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध विहारहरू र अर्कोछेउमा बौद्ध स्तूपासहित लुम्बिनी गाउँका रूपमा क्षेत्र विभाजन गरिएको छ । सन् १९९७ देखि युनेस्कोको विश्व सांस्कृतिक सम्पदामा सूचीकृत उद्यान सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । यहाँ मायादेवी मन्दिर, अशोक स्तम्भ, अशोककालभन्दा अगाडिका इँटाका संरचना, बुद्धकालका संरचनासहितका महत्वपूर्ण पुरातात्विक वस्तु रहेका छन् । यो क्षेत्रको सुन्दर बनाउने तथा पुरातात्विक महत्वको पुष्करिणी पोखरीको निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
विहार क्षेत्रमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध संस्था र राष्ट्रहरूले सांस्कृतिक संरचना निर्माण गरेका छन् । प्रत्येक देशलाई एउटा प्लट दिने योजनामुताविक काम सुरु भए पनि अहिल्यै एउटै संस्थालाई तीनवटासम्म प्लट दिइएको छ । थेरबादी र महायानीका लागि केन्द्रीय नहरको पूर्व र पश्चिम भाग विभाजन गरिएको छ । त्यहाँ अहिलेसम्म २८ वटा विहार निर्माण भइसकेका छन् । श्रीलंका, बर्मा, थाइल्यान्ड, क्यानडा, कम्बोडिया, चीन, सिंगापुर, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, भियतनाम, भारत र नेपालले समेत विहार निर्माण गरेका छन् ।
लुम्बिनी गाउँ क्षेत्रमा पर्यटकीय आवासका लागि केही संरचना निर्माण भएका छन् । यो क्षेत्रमा प्रशासनिक भवन, आवास, खानेपानी व्यवस्थापनका संरचनाहरू निर्माण हुँदैछन् । केन्द्रीय नहरमा मोटरेबल डुंगा चलाइएको छ । नहरछेउमा करिब तीन सय सोलार बत्ती जोडिएका छन् । सुरक्षाका लागि १६ किलोमिटर पर्खाल निर्माण र १७५ थान सीसीटीभीसमेत राखिएका छन् ।
गुरुयोजनामा उल्लेख भएका केही पूर्वाधार अझै बाँकी छन् । निर्माण गर्न बाँकी १७ संरचनामध्ये १० वटा निर्माण प्रक्रियामा गइसकेको लुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रमुख सरोज भट्टराई बताउँछन् । पाँच हजार जना अट्ने अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्र र ६ वटा ठूला सांस्कृतिक भवनहरू निर्माण गर्न बाँकी छ । हलका लागि साढे २७ करोडको बजेट अनुमान गरिएको छ ।
गुरुयोजनाको काम नसकिँदै विकास कोषका पदाधिकारीहरूले गुरुयोजनामा नरहेका थुप्रै संरचना निर्माणको स्वीकृति दिए । मायादेवीको ठीक सामुन्ने निर्माण भएको बेबी बुद्धको मूर्ति गुरुयोजनामा नभएको संरचना हो । जुन मूर्ति शाक्यमुनि बुद्धको समेत नरहेको संस्कृतिविद्हरू बताउँछन् । लुम्बिनी संग्रहालयको छेउमा निर्माण भएको बुद्धको मूर्ति राख्ने स्तम्भ, घण्टलगायतका संरचनाहरू पनि गुरुयोजनामा छैनन् । विकास कोषले स्वीकृत गरेका संरचनाहरूसमेत गुरुयोजनाविपरीतका छन् । लुम्बिनीभित्र रहेका सडकहरू कालोपत्रे नगरी इँटा राखेर निर्माण गर्नेुपर्ने थियो । तर छिटो गर्ने नाममा धमाधम कालोपत्रे गरिएको छ । गर्मी भूभागमा शीतलताका लागि इँटाको सडक र सडकछेउमा हरियाली निर्माण हुनुपर्नेमा विकास कोषको ध्यान पुगेको छैन ।
विदेशी राष्ट्रलाई निर्माण गर्न दिएका बौद्ध विहारहरूसमेत मापदण्डभन्दा बाहिर बनेका छन् । यस्ता संरचना निर्माणका लागि स्वीकृति दिनुमा पदाधिकारीहरूको स्वार्थ जोडिएको छ । कोरियन महाबोधी सोसाइटीले निर्माण गरेको बिहारसहितका अन्य संरचनाहरू पनि बौद्ध संस्कृतिभन्दा बाहिरका रहेको बताइएको छ ।
विकास कोषको विनियमावलीमा रहेको अस्पष्टताको फाइदा उठाउँदै लुम्बिनीमा पदाधिकारीले बेथिति मच्चाएका हुन् । ०६१ मा योजना अधिकृत भएर डेढ वर्ष विकास कोषमा काम गरेका पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु ढकाल भन्छन्, ‘गुरुयोजनाविपरीतका संरचना बनाएर लुम्बिनीलाई दूषित बनाउने काम भएका छन् । यस्तो हुनु लुम्बिनीका लागि गम्भीर चुनौती हो ।’
राजनीतिक अखडा, कमाउने दाउ
लुम्बिनी विकास समिति ऐन- २०१३ समयानुकूल नभएको भन्दै लुम्बिनी विकास कोष ऐन- २०४२ आएको थियो । कोष ऐन आएपछि मन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठनको प्रावधान बन्यो । उपाध्यक्ष राज्यमन्त्रीसरह, कोषाध्यक्ष सहायक मन्त्रीसरह र सदस्य-सचिव मन्त्रालयको सचिवसरहको सुविधामा नियुक्ति गरिन थाल्यो । ती नियुक्तिहरू सरकारैपिच्छे फरक-फरक बने । ०४८ सालमा तत्कालीन मन्त्री कांग्रेस नेता रामहरि जोशीले सूर्यबहादुर शाक्यलाई राज्यमन्त्रीसरहको हुने गरेर नियुक्ति दिँदै विकास कोषको उपाध्यक्ष बनाएका थिए ।
१७ वर्षमा सकिनुपर्ने गुरुयोजना राजनीतिक दाउपेच र धन कमाउने खेलकै कारण चाार दशक नाघ्दा पनि पूरा हुन सकेन । ‘विकास कोष बनाउनुको सोच सकारात्मक थियो, तर राजनीतिक नियुक्ति बाधक बन्यो’ प्रजिअ ढकाल भन्छन्, ‘अस्तव्यस्तता झन् मौलाउँदै गयो, काम हुन सकेन ।’
अहिले पनि विकास कोषमा अस्तित्वको लडाइँ छ । पदाधिकारीहरू विभिन्न राजनीतिक दलबाट सिफारिस भएर आएका छन् । राजनीतिक दलका पनि आफ्नै स्वार्थ छन् । लुम्बिनीको गुरुयोजनासँग कपिलवस्तुको तिलौराकोट, रामग्राम, देवदहसहित समग्र लुम्बिनीको सांस्कृतिक विकास हुने सम्भावना थियो । तर विकास कोषमा राजनीतीकरण र स्वार्थहरू हाबी भइदिँदा लुम्बिनीको विकासमा सुस्तता छ ।
पदाधिकारीहरूले एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने हुनाले विवाद हुने गरेको कोषका पूर्व उपाध्यक्ष भिक्षु निग्रोध स्विकार्छन् । ‘आफू ठूलो भन्ने प्रवृत्ति हट्न सकेको छैन’ उनी भन्छन्, ‘आध्यात्मिक चिन्तन सबैमा देखिएन ।’
. के हो समाधान ?
राजनीतीकरणले संकटमा परेको लुम्बिनीको सौन्दर्य जोगाइराख्न विभिन्न चरणमा छलफल नभएका भने होइनन् । कर्मचारीहरूले नै तत्कालीन संस्कृतिमन्त्री आनन्द पोख्रेललाई अधिकारप्राप्त कार्यकारी प्रमुख राख्ने व्यवस्था गराउन सुझाव दिएका थिए, तर यो सुझावअनुरूप काम भएन ।
प्रजिअ ढकालको पनि त्यस्तै सुझाव छ । विकास कोष ऐन संशोधन गरेर मन्त्रालयले नै खटाउने गरी कार्यकारी अधिकृत राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
. योजनामाथि योजना
टांगेको गुरुयोजना पूरा नहुँदै लुम्बिनी बृहत्तर गुरुयोजनाको अवधारणा आयो । त्यसमा लुम्बिनीसँगै कपिलवस्तु, रामग्रामसम्मका बौद्ध स्मारकहरूको विकास गर्ने योजना छ । कपिलवस्तुको तिलौराकोटमा उत्खननशिवाय अरू केही भएका छैनन् । रामग्रामको अवस्था सबैभन्दा नाजुक छ । पर्यटक टिकाउने केही योजना बनाइएको छैन ।
टांगेको गुरुयोजना निर्माण नसकिँदै सरकारले कोरियन प्राध्यापक क्वाकको गुरुयोजना स्वीकृत गर्यो तर केही अंशसमेत निर्माण भएको छैन । न त पर्याप्त आर्थिक स्रोत नै खोजिएको छ । कोरियन प्राध्यापक क्वाक योङहोनले लुम्बिनीको नयाँ गुरुयोजना बनाउन १४ वर्ष अध्ययन गरेका थिए । उनको कल्पना छ, विश्व सहर लुम्बिनीमै बन्छ । त्यसको आकार कमलको फूलजस्तै आठ हजार मिटर क्षेत्रफलमा छ । सरकारले स्वीकृत गरेको योजनाको केही अंश पनि निर्माण सुरु भएको छैन ।
रूपन्देहीका साविक ११ गाविसलाई समेटेर बनाइएको सो गुरुयोजना १५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना क्वाकको थियो । उनले करिब तीन वर्षअघि मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सो योजना देखाएका थिए । वासिङ्टन डीसीसहितका विभिन्न सहरको गुरुयोजना बनाएका क्वाकले लुम्बिनी सहर वातावरणमैत्री र विश्वकै सबैभन्दा सुन्दर सहर हुने बताएका थिए । ६ हजार चार सय ७५ हेक्टरमा फैलिएको सो सहरलाई क्वाकले कमलको फूलको आकार दिएका छन् ।
कमलको आठ पत्रजस्तै देखिने सो सहरलाई तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो घेराभित्रको १.६ किमि क्षेत्रलाई बुद्ध क्षेत्र, त्यसपछिको आठ सय मिटर क्षेत्र धर्म क्षेत्र र त्यसपछिको २.४ किलोमिटर क्षेत्रलाई संघ नाम दिइएको छ । बुद्ध क्षेत्रमा पुरानै मन्दिरहरूको संरचना रहनेछन् । धर्म क्षेत्रमा गुम्बाहरू हुनेछन् । त्यसलाई धर्म विश्वविद्यालय क्षेत्र बनाउने योजना छ । संघ क्षेत्रमा कृषि र आवास क्षेत्र हुनेछ । यो क्षेत्रको बीच भागमा गुम्बाहरू बन्नेछन् ।
संघलाई आठ पत्रमा राखिएको छ । एउटा संघभित्रको क्षेत्रफलमा चारवटा निम्नमाध्यमिक स्तरका विद्यालयहरू चार कुनामा रहनेछन् । बीच भागमा माध्यमिक स्तरको विद्यालय रहनेछ । विद्यालयको छेउछाउमा क्लिनिक हुनेछन् । एक संघमा ३० हजार मानिस बस्न सक्नेछन् ।
गुरुयोजनामा होटेलहरू राखिएको छैन । दैनिक आउने ३० हजार तीर्थयात्रीहरूलाई बस्नका लागि संघभित्रका स्थानीयका घरमा होमस्टे सञ्चालन गरिनेछ । त्यस अलवा मन्दिरहरूमा तीर्थयात्रीहरू बस्नेछन् । स्थानीयको आयआर्जनका लागि क्वाकले गुरुयोजनामा होमस्टे राखेका हुन् ।
गुरुयोजनामा सहरभित्र पाँचवटा रिङरोड बनाइएको छ । प्रत्येक संघमा आठवटा पैदलमार्ग छन् । आठवटा सत्यमार्गहरू पनि छन् । धर्मावलम्बीहरू हिँड्ने ती मार्गलाई शीतल बनाउन साल, आँपलगायत रुखका बिरुवा रोपिनेछन् । धर्म, संघको बीचमा र बाहिरतर्फ, बसोवास क्षेत्र र उपासक÷उपासिका क्षेत्रमा गरी पाँचवटा रिङरोड बन्नेछन् । ती सडकमा विद्युतीय बसहरू सञ्चालन हुनेछन् । ती बसबाट आवाज आउने छैन र ती वातावरणमैत्री हुनेछन् । हरेक प्रवेशद्वारमा बुद्धका फरक-फरक मूर्तिहरू राखिनेछ ।
संघ क्षेत्रमा आठवटा पोखरीहरू बन्नेछन् । नौ हजार स्क्वायर मिटरका पोखरीमा नदीबाट कञ्चन पानी ल्याइनेछ । त्यहाँ रहेको कुल जमिनमध्ये ५४ हेक्टरमा पोखरी र खोला हुनेछन् । एक हजार पाँच सय ६० हेक्टर जमिनमा नयाँ विकास निर्माण गरिनेछ । ६ हजार ६ सय ५५ हेक्टरमा बसोवास र दुई सय ९६ हेक्टरमा गुम्बाहरू बन्नेछन् । पन्ध्रबर्से गुरुयोजनाको पूर्णताका लागि करिब ७२ करोड अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । पहिलो चरणमा सडक, सिँचाइ र भौतिक पुनर्संरचनाको काम हुनेछ । त्यसका लागि ३२ करोड डलर खर्च हुनेछ ।
दोस्रो चरणमा आवासीय क्षेत्र, जमिनको प्रयोग गर्न ४० करोड डलर खर्च हुने अनुमान छ । १५ वर्षको गुरुयोजना सम्पन्न गर्न एक बौद्धमार्गीले प्रतिवर्ष एक सय डलर सहयोग गरे पनि पुग्नेछ । गुरुयोजनाअन्तर्गत संघ क्षेत्रमा एक सय आठवटा जमिनका टुक्रा हुनेछन्, जसमा विश्वका सबै देशहरूले भवन बनाउन सक्छन् । सो क्षेत्रमा फरकफरक पहिचानका भवन बनेर लुम्बिनीमा नै सबै विश्वजस्तो देखिने संरचना बनाउने योजना क्वाकको रहेको छ ।
टिप्पणी
लुम्बिनी विकासमा समर्पण भएन
लुम्बिनी कोषमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत थियो । सरकार फेरिएपछि पदाधिकारी फेरिनु नै विकासको गतिमा अवरोध सिर्जना गर्नु हो । लुम्बिनीमा जति पनि पदाधिकारी नियुक्ति भए, उनीहरूका कामले कहिल्यै निरन्तरता पाउन सकेन । एउटा समिति आयो, केही काम सुरु गर्यो र आधा काम नहुँदै फिर्ता गयो । अनि अर्को समिति बन्यो र पदाधिकारी बनेर अरू व्यक्तिहरू आएपछि त्यही कामलाई निरन्तरता नदिई अर्को काम सुरु गरे । फरकफरक समयका पदाधिकारीबीच समन्वय हुन सकेन । पछि आउनेले अघिको व्यक्तिसँग समन्वय गर्नुपर्थ्यो । सुरुमा नियुक्त भएका पदाधिकारीले राम्रो कामको सुरु गरेका थिए । तर निरन्तरता नहुनु पहिलो अवरोधको कारण हो ।
अर्को कारण हो, अर्थ । राज्यले लुम्बिनीका नाममा धेरै रकम छुट्ट्याएन । पदाधिकारी नियुक्त गर्यो । पर्याप्त पैसा दिएन । कोषको आफ्नो आम्दानी नभएकाले काम सम्भव थिएन । सरकारले लुम्बिनीको गुरुयोजना पूरा गर्न कहिल्यै प्रतिबद्धता जनाउन सकेन । सरकार निरन्तर फेरिइरहे । लुम्बिनीप्रति वास्ता भएन । लुम्बिनलाई बजेट दिने काम प्राथमिकतामा परेन ।
बृहत्तर लुम्बिनीको कुरा आएपछि त्यसले कोषको विकास योजनामा अन्योल पनि थप्यो । विकासका लागि जनताले दबाबसमेत दिन सिर्जना गर्न सकेनन् । पदाधिकारीहरूले आफ्नो ढंगको काम गरे । कमसेकम सबै बसेर योजना बनाएको भए राज्यलाई दबाब दिन सकिथ्यो । कोषले आफ्नो मन्त्रालयमा समेत राम्रो माग गर्न सकेन । भारतको बोधगया, श्रावस्ती, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, बर्माका बुद्धस्थलमा राम्रो विकास हुन सक्ने लुम्बिनीमा किन नसक्ने ? हामीमा समर्पण, बफादारी र इमानदारी भएन । हामी सतही कुरा गरेर हिँड्यौं । जसले गर्दा लुम्बिनी विकासमा धेरै पछि पर्यो ।
लुम्बिनीमा बौद्ध सम्मेलन गरेर मात्रै हुँदैन । कहिलेसम्म कति काम गर्ने भन्ने योजना गराउनुपर्छ । अनि मात्रै विकासले तीव्रता लिन्छ । कोषको ऐनलाई पनि फेर्नुपर्ने हुन सक्छ । कोषलाई स्वायत्त तर सरकारको नियन्त्रणमा रहने बनाउनुपर्छ । पदाधिकारी मनोनयन भएपछि निश्चित समय उसले काम गर्न पाउनुपर्छ । प्रशासनिक संरचना सम्हाल्ने अधिकारी र सरकारबीच नियमित छलफल गर्ने, कमीकमजोरी खोज्ने अनि समाधान खोज्ने गर्दा छिटो काम हुन्छ । विकास नभएकै भन्ने त हैन, तर निकै धेरै समय लियो । जसले गर्दा लागत धेरै भयो । टांगेको गुरुयोजनाभन्दा बाहिर गएर निर्माण भएका संरचना बिग्रिएका छन् । त्यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्छ।
यहाँ नियुक्त हुने कर्मचारीलाई करारका रूपमा राख्नुपर्छ । कति समय काम गर्ने त्यति नियुक्त गरेर बिदा गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ । कोषमा सधैं व्ययभार थपिरहनु आवश्यक छैन ।
-शाक्य २०५१ मा लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य-सचिव थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
