प्रदेश ७ को बजेट सर्वसम्मत पारित

प्रदेश ७ को बजेट सर्वसम्मत पारित

धनगढी : प्रतिपक्षी दलका दुुई जना प्रदेश सदस्यले संसोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि प्रदेश नम्बर ७ को अल्पकालीन बजेट सर्वसम्मतले पारित भएको छ । शनिबार बसेको प्रदेश संसदको १९ औं बैठकले संघीय सरकारले दिएको अनुदानतर्फको १ अर्व २ करोड ५ लाख बराबरको बजेट र विनियोजन विधेयक सर्वसम्मत पास गरेको हो । 

बैशाख ९ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेश संसदमा बजेट पेश गरेका थिए । प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेसकातर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य कर्णबहादुर मल्ल र राष्ट्रिय जनता पार्टीकातर्फबाट कृष्णबहादुर चौधरीले संसोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । 

कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य मल्लले प्रदेश अर्थमन्त्रीले बजेटमा ७ करोड २० लाख रकम सम्भाव्यता अध्ययन शिर्षकमा विनियोजन गरेको भन्दै त्यो रकम एक रुपैयाँ बनाउन माग गर्दै प्रदेश संसद सचिवालयमा बैशाख १३ गते संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए भने राजपाका प्रदेश सभा सदस्य कृष्णबहादुर चौधरीले योजना नै बनिनसकेको प्रदेशमा अनुगमन तथा मुख्यांकनमा विनियोजन गरिएको ढाई करोड रकम हटाउनुपर्ने भन्दै संसोधन दर्ता गराएका थिए ।

प्रतिपक्षकोतर्फबाट दुई जनाको संसोधनको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सत्ता पक्षले उनीहरुसँग वार्ता गर्ने भन्दै बैशाख १४ गतेको संसद बैठक स्थगित गर्न सभामुख समक्ष माग गरेपछि सभामुख अर्जुन थापाले शुक्रबारको बैठक स्थगित गरेका थिए ।

शनिबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य कर्णबहादुर मल्ल र राजपाका कृष्णकुमार चौधरीले दर्ता गरेको संसोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएको घोषणा गरेपछि प्रदेशको बजेट र विनियोजन विधेयक पास भएको हो ।‘अर्थमन्त्री भपट बोहराले प्रतिपक्षलाई पनि समेटेर आगामी असार १ गते आउने पूर्ण बजेट बनाउने संसदमा प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका छन, त्यसैले आफ्नो पार्टीले दर्ता गरेको संसोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका हौं’ कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य कर्णबहादुर मल्लले भने ।

उनले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले प्रदेश भरीबाट आएका दुई हजार योजना मध्ये, प्रस्तुत गरिएको अल्पकालीन बजेटमा एउटा योजनाकालागि पनि बजेट नराखेको आरोप लगाए । ‘शुक्रबार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षकाबीचमा दिनभरी बैठक भएको थियो, त्यसमा पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले अबको बजेटमा सबै प्रदेश सभा सदस्यका योजना समेटने प्रतिवद्धता गर्नु भएको छ’ मल्लले भने ।

स्रोतका अनुसार संघीय सरकारले जस्तै विगतमा विनियोजन हुँदै आएको संसद विकास कोषको जस्तै रकम अबको बजेटमा विनियोजन गर्नुपर्ने सर्तमा विपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्य संसोधन फिर्ता लिन तयार भएका हुन । ‘सत्ता पक्षसँग दुई तिहाई बहुमत छ, तर प्रतिपक्षलाई संसोधन फिर्ता लगाई हाल्नुपर्ने कुनै गज्जबको कारण त थिएन, तर मिलेर बजेट अगाडि बढाउनका लागि सत्ता पक्षले यस्तो गरेको होला’ संसद सचिवालयका सचिव बालाराम भट्टराईले भने ,‘प्रतिपक्षले नमाने पनि बजेट र विनियोजन विधेयक भने शनिबारको प्रदेश सभामा पास भई हाल्थ्यो ।’

प्रदेश सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले भने अहिलेसम्म प्रतिपक्षको पनि सबै कुरामा सहयोग र सहमति रहेकाले बजेटमा मात्र विवाद किन देखाउने एक दिनका लागि भएपनि संसद स्थगित गरेर सहमति जुटाइएको बताए ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.