काठमाडौं : व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराध ठहर्याउँदै दोषीलाई सजायको दायरामा ल्याउन बनाइएको ‘व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य (कसुर र सजाय) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दुई वर्षयता अलपत्र छ। विधेयक ऐनका रूपमा नआउँदा बेपत्ताको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन समस्या भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका आयुक्त विष्णु पाठकले बताए।
०७२ माघमा आयोगले विधेयकको मस्यौदा तयार गरी शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। शान्ति मन्त्रालयबाट मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पुगेको छ तर मन्त्रालयले विधेयक अगाडि बढाउन चासो नदिएकाले अलपत्र बनेको बेपत्ता आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ। ‘विधेयक मस्यौदालाई दुई वर्षसम्म पनि सरकार र मन्त्रालयले चासो नदिँदा त्यसै अलपत्र बनेको हो’, आयोगका आयुक्त विष्णु पाठकले भने।
मुलुकी ऐनमा बेपत्ता पार्नेलाई सजायको व्यवस्था छ तर द्वन्द्वका बेला भएका बेपत्ताको विषय त्यसले समेट्न नसक्ने र व्यवस्था अपूरो रहेकाले विधेयक पारित गर्नुको विकल्प नभएको पाठक बताउँछन्। मुलुकी ऐनमा बेपत्ता पार्नेका लागि सजायको प्रावधान भए पनि त्यो व्यवस्था आउने भदौबाट मात्र लागू हुनेछ। ‘द्वन्द्वका बेला राज्य र माओवादी पक्ष व्यक्ति बेपत्तामा संलग्न थिए तर विधेयक पारित भएर ऐन बनेको खण्डमा दुवै पक्षका व्यक्ति कारबाहीको दायरामा आउने हुँदा सरकार र राजनीतिक दलले समेत त्यसलाई अगाडि बढाउन चासो नदिएका हुन्,’ बेपत्ता आयोगका एक सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने।
विधेयकले कुनै व्यक्तिलाई एक महिनासम्म बेपत्ता पारे कसुरदारलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकले कुनै व्यक्तिलाई एक महिनासम्म बेपत्ता पारे कसुरदारलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख ५० हजारसम्म जरिवाना व्यवस्था गरेको छ। कुनै व्यक्तिलाई एक महिनाभन्दा बढी समयसम्म बेपत्ता पारेमा कसुरदारलाई तीन वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र एक लाख ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना हुने विधेयकमा व्यवस्था छ।
बेपत्ता पार्न सहयोग गर्ने, तयारी गर्ने, षड्यन्त्र गर्ने, उद्योग गर्ने वा बेपत्ता पार्न दुरुत्साहन दिने वा त्यस्तो अपराधका मतियारलाई बेपत्ता पार्ने मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा छ। विधेयक महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक वा अपांगलाई बेपत्ता पारे सजायमा ५० प्रतिसत थप गरिनेसमेत व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
