कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्ति

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जाए-इन र उत्तर कोरियाका राष्ट्रपति किम जोङ उनका बीचमा २७ अप्रिल (१४ वैशाख) मा भएको भेटघाट र वार्तालाई विश्वभरि आशा र चासोका साथ हेरिएको छ। दुई मुलुकको सीमा क्षेत्रनजिकै पनमुन्जममा भएको वार्ताका क्रममा यी दुई नेताबीचको ‘बढी ल्याङ्वेज’ ले यसपालिको वार्ता उपलब्धिउन्मुख हुन सक्ने देखिएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि कोरिया उत्तर र दक्षिण गरी दुई टुक्रामा विभाजित भएपछि यी मुलुकबीच अविश्वासको वातावरण निरन्तर बढ्दै गएको थियो।

 यी मुलुकबीच शान्ति कायम हुने र एसिया र विश्व सुरक्षाका लागि चुनौती ठानिएको उत्तर कोरिया आणविक अस्त्रमुक्त बन्ने मार्गमा यो वार्ता अर्थपूर्ण हुन सक्छ। त्यसकारण पनमुन्जममा भएको सहमति कोरियाली प्रायद्वीपलाई दीर्घकालमा आणविक अस्त्रमुक्त बनाउने ऐतिहासिक सहमति सकारात्मक छ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित हुँदा कोरियाली प्रायद्वीप फरक शासन प्रणाली भएका दुई मुलुकमा विभाजित भएको थियो- कम्युनिस्ट शासन प्रणाली भएको उत्तर कोरिया र उदारवादी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएको दक्षिण कोरिया। शीतयुद्धकालीन सैद्धान्तिक, सैनिक र आर्थिक प्रतिस्पर्धाको परिवेशमा विभाजित भएका उस्तै भाषा, संस्कृति र चालचलन भएका दुई कोरियाबीच सन् १९५० देखि सन् १९५३ सम्म ‘कोरिया एकीकरण’ गर्ने उद्देश्यका साथ युद्ध भयो। त्यो युद्धमा उत्तर र दक्षिणलाई समर्थन गर्दै चीन र अमेरिका पनि एकअर्कासँग आमनेसामने भए। 

अन्ततः सन् १९५३ मा सहमति भएर उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच अहिलेको सीमारेखा कायम भए पनि उनीहरूबीचको युद्ध वैधानिक रूपमा टुंगिएको छैन। शीतयुद्धकालभरि दुई ध्रुवमा विभाजित शक्ति राष्ट्रहरूसँग नजिक भएका कोरियाबीच मतभेद बढ्दै गयो। एसिया र सिंगो विश्वलाई चिन्तामा पार्दै यी दुई मुलुक कैयौंपटक युद्धका सँघारमा पुगे। शीतयुद्धको अन्त्यपछि कम्युनिस्ट उत्तर कोरियालाई एक्ल्याउन र त्यहाँको शासनपद्धतिलाई असफल बनाउन अमेरिका नेतृत्वको मुलुकले उत्तर कोरियाविरुद्ध विभिन्न किसिमका नाकाबन्दी गरे। 

चीनलगायत थोरै मुलुकबाट मात्र समर्थन र भरथेग पाएको उत्तर कोरियाले ‘दुस्मन’ हरूबाट जोगिन भन्दै घातक आणविक हतियार बनाउन थाल्यो। मुख्य ‘दुस्मन’ अमेरिकी भूमिसम्म प्रहार गर्न सक्ने गरी आणविक हतियार बनाउन लागिपरेपछि उत्तर कोरियासँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध भएका दक्षिण कोरिया, जापान र अमेरिका मात्र होइन, चीनसमेत आशंकित बन्न पुगे। उत्तर कोरियालाई नाकाबन्दी गरेर र सैनिक कारबाहीको धम्की दिएर गलाउने रणनीति लिएको अमेरिका अहिले उत्तर कोरियालाई वार्ताकै माध्यमबाट निशस्त्रीकरण गर्न मनाउने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ।

 उत्तर कोरियाले विगतमा दक्षिण कोरिया, जापान र उनीहरूको सुरक्षा प्रत्याभूति गरेको अमेरिकामाथि बोल्ने गरेको धावा र उत्तर कोरियालाई पाठ सिकाउने अमेरिकी भनाइले कोरियाली प्रायद्वीप र समग्रमा एसियालाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न सक्ने आशंका भएका थिए। उत्तर कोरियाको आणविक अस्त्र दीर्घकालमा आफ्नै लागि खतरा हुन सक्ने भय चीनलाई पनि थियो। यसकारण पनि चीनले उत्तर कोरियालाई वार्ता सफल बनाउन दबाब दिएको हुन सक्छ।

यसअघि पनि दुई कोरियाबीच प्रायद्वीपलाई शान्तिपूर्ण बनाउन, आणविक अस्त्रमुक्त बनाउन र एकीकरण गर्न भन्दै शिखर वार्ताहरू भए। ती वार्ता शान्ति स्थापनामा असफल भएकाले अहिलेको वार्तालाई शंकाको नजरले हेर्नेहरू पनि छन्। तर बदलिँदो परिवेशमा चीन र अमेरिकाकै सुरक्षा चासोका कारण ती शक्तिराष्ट्र वार्तालाई सफल बनाउन लागिपरेको देखिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उत्तर कोरियाका राष्ट्रपतिसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न तयार भएका छन्। त्यसैले अहिलेको शिखरवार्ताबाट आशावादी हुन सक्ने सम्भावना बढी छ। आफ्नो शासन पद्धतिलाई खतरा नहुने हो भने उत्तर कोरिया शान्तिपूर्ण मार्गमा अग्रसर हुन सक्छ।

कोरियाली प्रायद्वीपको शान्ति समग्रमा एसिया र विश्व शान्तिकै लागि महत्वपूर्ण छ। नेपालजस्तो मुलुकको समग्र विकासका लागि विश्वशान्ति अपरिहार्य सर्त हो। यसर्थ दुई कोरियाबीचको अहिले बनेको विश्वासको वातावरणले कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्ति कायम होस् भन्ने चाहना नेपालमा हुनु स्वाभाविकै हो।