नेपाल फर्काइने सूचनाले अमेरिकाबासी नेपाली आतंकित, नआत्तिन सुझाव

नेपाल फर्काइने सूचनाले अमेरिकाबासी नेपाली आतंकित, नआत्तिन सुझाव

न्यूयोक : अमेरिकाको बसोबास गर्ने नेपाली समुदायमा यतिबेला ‘टिपीएस’ चर्चा चुलिएको छ । करिब ९ हजार नेपालीलाई नेपाल फर्काउने सूचनाको हल्लाले नेपाली समुदाय आतंकित बनेको छ । अमेरिकी सरकारको आप्रवासी अधिकार हेर्ने सवोच्च निकाय ‘डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी’ले नेपालले पाइरहेको ‘टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस’ (टिपीएस) सुविधा २४ जुन २०१९ पछि खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि ‘टिपीएस’ सेवा लिइरहेका नेपालीलाई तत्काल नेपाल फर्काइने होकी ? भन्ने त्रास हो  फैलिएको हो। 

गत बिहीबार होमल्याण्ड सेक्युरिटीकी सेक्रेटरी क्रिष्टजेन निल्सेनले वेबसाइटमार्फत प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालीले प्राप्त गरिरहेको टिपीएस सुविधा एक वर्षपछि खारेज गरिने जनाएकी दिएकी थिइन् । सूचनामा ‘टिपीएस सुविधा प्राप्त गरिरहेका नेपालीलाई एक वर्षपछि पुरानै स्टाटसमा फर्कन, विभिन्न उपाय अपनाएर कानुनी हैसियतमा रहन र एक वर्षपछि कानुनी हैसियतमा रहन नसक्नेलाई मात्र नेपाल फर्कन पनि आग्रह गरिएको थियो। 

यस्तो सूचना बाहिर आएपछि करिब ९ हजार नेपालीलाई अहिले नै फर्काइने भन्ने खालको बुझाइले यहाँ रहेका नेपाली आतंकित बनेको टिपीएस नवीकरण गराउने अभियानमा निरन्तर खटिरहेका एनआरएनएका बोर्ड अफ डाइरेक्टर आङ निमा शेर्पाले बताए । 

शेर्पाले एक वर्षको समय रहेकोले यस अवधिमा कसरी नेपाली समुदायलाई कानुनी रुपमा संरक्षित गर्ने भन्नेतर्फ आफूहरु लाग्ने भन्दै कसैलाई तत्काल आतंकित नहुन आग्रह गरे । 

आफूहरुले नवीकरणका लागि निकै गृहकार्य गरेको पनि उनले बताए । लामाले भने-‘नेपाल सरकारको तर्फबाट वासिङ्टनस्थित नेपाली राजदुतावासले निकै पहल गरेको थियो । हामीले समुदायका सबै संघसंस्थाको सहभागितामा पटक÷पटक दवाब कार्यक्रम गर्ने, सिनेटरहरुलाई भेट्ने लगायत कार्य गरेकै थियौं । ताकेता गरे अनुसार हामीलाई शत प्रतिशत नै नतिजा सकारात्मक आउ“छ भन्ने थियो । तर कसैले सोच्दै नसोचेको निर्णय भयो । ’

‘तर, अझै पनि बिचलित हुनुपर्ने केही छैन । हामीसंग एक वर्षको समय छ । यो अवधिमा हामीले आफ्नो ‘सेफ ल्याण्डिङ’ को लागि बाटोहरु खोज्न सक्छौं’ उनले भने ‘प्रभावित नेपालीलाई कसरी कानुनी हैसियतमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने बारे एनआरएन लगायत समुदायका सबै संघ संस्थाहरुसंग सहकार्य गरेर अघि बढ्नेछौं ।’   

अमेरिकामा कतिले टिपीएस लिइरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभएपछि करिब ९ हजारले लिइरहेको अनुमान छ । न्यूयोर्कका एटोर्नी एट ल बिनोद रोका भन्छन्- ‘टिपीएस लिएका सबैले नेपाल फर्कनु पर्छ भनिएको होइन । टिपीएस सुविधा लिइरहेकाहरु यो एक वर्षको अवधिभित्र टिपीएस लिनु भन्दा पहिलेकै स्टाटसमा फर्कन सक्छन् । विद्यार्थीहरुले बिद्यार्थीकै स्टाटस परिवर्तन गर्नुपर्छ, असाइलम गरेकाहरुले टिपीएस लिइरहेका भए असाइलममै फर्कनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नोस ः टीपीएस सुविधा लिएका नौ हजार नेपाली अमेरिकाबाट फर्किनुपर्ने

 कतिपयले अमेरिकामा नागरिकता वा ग्रिनकार्ड भएका व्यक्तिसंग विवाह गरेर, व्यापार ब्यवसायमा लगानी गरेर पनि आफूलाई कानुनी रुपमा सुरक्षित गर्न सक्छन् । ‘एक वर्षको अवधिमा धेरैले आफ्नो स्टाटस परिवर्तन गर्न सक्ने भएकाले यति नै संख्यामा नेपाल फर्कनुपर्ला भन्न सकिन्न’ उनले भने, ‘नेपाल फर्कनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीले पनि आत्तिनु पर्दैन । उनीहरुलाई अहिले नै समातेर पठाउने भनेको होइन । अमेरिकी अदालतमा मुद्धा हाल्न पाउने, सुनुवाई पाउने अधिकार भएकाले फर्काउने प्रक्रियामा पनि लामो समय लाग्न सक्छ ।’ उनले अहिले नै नेपाल फर्काइने हल्ला फिजाएर नेपाली समुदायलाई आतंकित नबनाउन आग्रह गरे । 

न्यूयोर्कमै कार्यरत अर्का कानुन व्यवसायी एटोर्नी एट ल डिल्ली भट्टका अनुसार १२ महिनापछि पुरानै स्टाटसमा फर्कंदा टिपीएस लिनुभन्दा पहिले नै भिषाको स्टाटस सकिएर ‘ओभर स्टे’ बसेका बिद्यार्थीहरुलाई समस्या पर्न सक्छ । सम्भव भए परिवारको तर्फबाट वा व्यक्तिगत कुनै उपाय लगाएर आफूलाई सुरक्षित राख्न उनले सुझाए । सेक्रेटरीले प्रेस रिलिजमै कानुनी हैसियतमा रहन विभिन्न उपाय अपनाउन भनेको बताउदै उनले भिषाको स्टाटस भएका विद्यार्थीलाई कुनै असर नगर्ने जनाए । 

अमेरिकी सरकारको नीति नै कागजपत्र विहीन ‘अनडकुमेन्टेड’ हरुलाई फर्काउने हो । अमेरिकामा यस्ता कागज विहीन करिब १२ मिलियन रहेकाले यी सबैलाई पठाउन लामो समय लाग्छ । टिपीएस सकिएर पुरानै स्टाटसमा फर्किएपछि नेपालीलाई छुट्टै नियम लाग्ने होइन । अमेरिकामा रहेका सम्पूर्ण कागज पत्र विहीन व्यक्ति सरह एउटै नियम लागु हुनेछ ।’ 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.