भक्तपुर : परम्परागत घर बनाउने डकर्मी तथा ठेकेदार नपाइँदा भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका-५ का सुमन थापाले भूकम्पमा भत्केको घर बनाउन सकेका छैनन् । २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले पाको इँटमा माटो जोडाइको उनको परम्परागत घर भत्काएको थियो।
दुई वर्षदेखि परम्परागत घर बनाउने डकर्मी र ठेकेदार खोज्दा पनि भेट्टाउन कठिन भएको उनी सुनाउँछन् । ‘धेरै डकर्मी र ठेकेदार भेटे पनि परम्परागत घर बनाउने भनेपछि फुर्सद छैन भन्छन्’, थापाले भने, ‘सुरुमा हुन्छ भन्ने डकर्मी र ठेकेदार परम्परागत घर बनाउने भनेपछि बिच्किहाल्छन् ।’ उनीसँग भूकम्पले भत्काएको घरकै इँट, काठलगायत छ । झ्यालढोकाका चौकोस र खापा पनि पुरानै छन् ।
त्यसैले उनलाई घर पुनर्निर्माण गर्न डकर्मी तथा सिकर्मी लगायतको ज्यालामात्र खर्च लाग्छ । जुन ज्याला सरकारले भूकम्पपीडितलाई दिने अनुदान रकमबाटै तिर्ने उनको योजना थियो । तर माटो जोडाइमा घर बनाउने डकर्मी र ठेकेदार भेट्टाउन नसक्दा उनको परिवारको बास तीन वर्षदेखि जस्ताको टहरामै हुँदै आएको छ ।
परम्परागत घरको डिजाइन गर्ने प्राविधिकसमेत पाउन नसकिएको उनले बताए । नगरपालिकाले समेत परम्परागत घर बनाउने कुनै सुविधा नदिएको र सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ । भूकम्प गएको तीन वर्ष बित्दा पनि जस्ताको टहरामै बस्दै आएका सुमन प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् ।
आधुनिक घर बनाउन आफूसँग पुँजी नभएको र सरकारले दिने अनुदान रकमले नभ्याउने उनीजस्ता भूकम्पपीडित यहाँ सयौं छन् । सबै उनीजस्तै आफूसँग भएका स्थानीय निर्माण सामग्रीबाट घर बनाउन चाहन्छन् । तर सबैको समस्या एउटै छ, न निर्माणकर्मी पाउन सकिन्छ न त नगरपालिकाले नै सहयोग गर्छ ।
भूकम्पमा भत्किएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी घर परम्परागत नै थिए । सरकारले पुनर्निर्माणको नाउँमा आधुनिक घरलाई प्राथमिकता दिँदा परम्परागत घर बन्नै छाडेको इन्जिनियर तुलसीलाल बासुकला बताउँछन् । ‘परम्परागत घर आधुनिक घरभन्दा धेरै किफायती छ’, उनले भने, ‘स्थानीय स्रोतसाधनको अत्यधिक प्रयोग हुने हुँदा पुनर्निर्माणले तीव्रता पाउन सक्थ्यो ।’ उनले सरकार र स्थानीय तहले आधुनिक घरलाई बढावा दिँदा परम्परागत घरतर्फ सर्वसाधारण आकर्षित हुन नसकेको बताए ।
‘सरकार र स्थानीय तहले परम्परागत शैलीको घर बनाउनेलाई नक्सापास र प्राविधिक परामर्श सुविधा दिनुपथ्र्यो’, उनी थप्छन्, ‘डकर्मी र निर्माण व्यवसायीलाई परम्परागत घर बनाउने तालिम दिनुपथ्र्यो ।’ नगरपालिका तथा सरकारी निकायले आधुनिक घर बनाउने तालिम दिँदा हिजो माटो जोडाइको घर बनाएरै डकर्मी बनेकाहरूसमेत अहिले माटो छुन नमान्ने गरेको उनी बताउँछन् ।
गाउँघरमा जे निर्माण सामग्री छन्, त्यसको धेरै प्रयोग हुने गरी पुनर्निर्माण अघि बढाएको भए तीन वर्षभित्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी घर बनिसक्ने प्राविधिकहरू दाबी गर्छन् । स्थानीय निर्माण सामग्रीको प्रयोग हुने परम्परागत शैलीको घर बनाउने गरी पुनर्निर्माण नीति ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने उनीहरू बताउँछन् ।
१२ प्रतिशतले मात्रै बनाए घर
भक्तपुरका १२ प्रतिशत भूकम्पपीडितले मात्रै घर बनाएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय भक्तपुरका अनुसार २७ हजार ६ सय ४४ लाभग्राहीमध्ये दुई हजार आठ सय ८३ जनाले मात्रै दोस्रो किस्ता बुझेका हुन् । सचिवालयका प्रमुख शिवराम गेलालले कुल लाभग्राहीमध्ये दुई हजार एक सय २५ जनाले तेस्रो किस्ता बुझेको जानकारी दिए । दाजुभाइमा जग्गाको विवाद र स्वामित्वसम्बन्धी समस्याले भक्तपुरमा निजी आवास पुनर्निर्माण गर्ने भूकम्पपीडितको संख्या अति नै न्यून छ । पहिलो किस्ता लगेका पाँच सय जनाले दोस्रो किस्ताको लागि निवेदन दिएका छन् । करिब ६ सय जनाले तेस्रो किस्ताको लागि निवेदन दिएको गेलाल बताउँछन् ।
तीन हजार पाँच सय गुनासा
भूकम्पको तीन वर्ष बिते पनि लाभग्राहीमा नपरेका ३ हजार ४ सय ६५ जना भूकम्पपीडितको गुनासो सम्बोधन हुन सकेको छैन । गुनासो दर्ता गरेकामध्ये २ हजार ७ सय ९९ जनाको स्थलगत सर्भे गर्दै प्राधिकरणमा पठाइएको छ । यता लाभग्राही सूचीमा नाम निस्किए पनि ४ हजार ५ सय १९ जनाले पहिलो किस्ता नै नबुझेको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
